नेपालगञ्ज–वर्षौपछि बल्लतल्ल टेण्डर भएको बाँके जिल्लाको संयुक्त जाँचचौकी (सुक्खा बन्दरगाह) निर्माणको काम अझै सुरु भएको छैन। झण्डै नौ वर्षको पर्खाइपछि बन्दरगाह क्षेत्रमा नेपालका तर्फबाट सुरक्षाकर्मीको बसोबास र कार्यालय भवनका लागि रु ५० लाखमा ठेक्का भएकोमा माउण्टेन कैलाश निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता हुन बाँकी नै रहेकाले निर्माणको काम अघि बढन नसकेको हो।
सम्झौताका लागि कागजी प्रक्रिया अघि बढिरहेकै अवस्थामा कोभिड-१९ महामारीका कारण ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता रोकिएको आयोजना कार्यान्वयन एकाइ नेपालगञ्जका इन्जिनीयर होमनाथ भुसालको तर्क छ। बाँके जिल्लाको नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा संयुक्त जाँचचौकी ‘सुक्खा बन्दरगाह’ निर्माणको काम अब कहिलेदेखि सुरु हुन्छ, त्यसको मूल्याङ्कन परिस्थितिले तय गर्ने इन्जिनीयर भुसालको भनाइ छ।
नेपाल र भारतबीच भएको सम्झौताबमोजिम बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका-१६ जयसपुरमा सुक्खा बन्दरगाह बन्न लागेको हो। बन्दरगाह निर्माणका लागि नेपाल सरकारले झण्डै ९१ बिघा जमिन अधिग्रहण गरिसकेको छ। अधिग्रहण गरिएको कूल जग्गामध्ये ६७ बिघामा भारत सरकारले कार्यालय, गोदामलगायतका संरचना निर्माण गर्ने र बाँकी २४ बिघा जग्गा बाटोका लागि छुट्याइएको इन्जिनीयर भुसाल बताउँछन्। नेपालले सुरक्षाकर्मीहरुका लागि केही संरचना निर्माण गर्ने दुई मुलुकबीचको सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ।
सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि नेपाल सरकारले जग्गा मात्र उपलब्ध गराउने र अन्य काम भारत सरकारको तर्फबाट हुने सम्झौता भएको हो। यद्यपि नौ वर्षअघि भएको सम्झौताअनुसार सुक्खा बन्दरगाह निर्माण क्षेत्रमा केही कार्यालय संरचनाबाहेक अन्य पूर्वाधार निर्माणका काम भएको छैन। ‘भारत सरकारले नै बनाउने सम्झौता भएकाले हामीले पर्खी बस्नु बाहेक अरु केही गर्न पनि सक्दैनौँ’, इन्जिनीयर भुसालले भने, ‘अनौपचारिकरूपमा थाहा पाएअनुसार भारत सरकारले बन्दरगाह निर्माणका लागि अहिले रु एक अर्ब ३६ करोड (भारतीय रुपैयाँ) छुट्याएको छ।
सो बन्दरगाह निर्माण भएमा नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाह व्यवस्थित हुने र यसको प्रत्यक्ष लाभ मुलुककै अर्थतन्त्रमा पर्ने यस क्षेत्रका उद्योगी, व्यापारीहरुको बुझाइ छ। सुक्खा बन्दरगाहमा मालसामान आयातनिर्यातका लागि आवश्यक पर्ने सबै कार्यालयहरु स्थापना हुनेछन्।
नेपालका प्रदेश ५, सुदुरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा अहिले उद्योग, व्यापार बढदै गएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी भारत र नेपालको आयातनिर्यातलाई सहज व्यवस्थापन गर्न सुक्खा बन्दरगाह कोसेढुङ्गा सावित हुने विश्वास गरिएको छ । यद्यपि ढिलो गरी थालिएको कामले योजनाअनुसार प्रतिफल दिँदैन भन्नेतर्फ पनि राज्य गम्भीर हुनु उत्तिकै आवश्यक छ।
