काठमाडौं- पार्टीभित्र तीव्र विवादका बीच असार दोस्रो हप्ता सुरु भएको नेकपा स्थायी समितिको बैठक झण्डै साढे दुई महिनापछि शुक्रबार (२६ भदौ) सम्पन्न भएको छ।
प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति तीब्र असन्तुष्टि जनाउँदै १० असारमा स्थायी कमिटीको पाँचौ बैठक सुरु भएको थियो। १३ साउनमा बैठक बस्ने भनिएपनि ओलीले एकपक्षीय रुपमा स्थगित गरिदिएपछि त्यसयता बैठक बस्न सकेको थिएन।
विवादकै कारण पटक–पटक सरेको बैठक ४५ दिनपछि शुक्रबार बस्यो। पुनः सुरु भएको बैठक दुई–चार दिन चल्ने आम अपेक्षा विपरीत चाँडै सम्पन्न भयो। पहिलेजस्तो बैठकमा विवादका स्वरहरु पनि सुनिएनन्।
अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले गठन गरेको महासचिव विष्णु पौडेल संयोजकत्वको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनमा आधारित भई प्रस्तुत १५ बुँदे प्रस्तावलाई बैठकले अनुमोदन गर्दै विभिन्न निर्णय गरेको छ। यसबाट लामो समयदेखि चल्दै आएको विवाद एक हिसाबले टुङ्गिएजस्तो देखिएको छ। तर, स्थायी कमिटीका धेरै सदस्यले यसलाई तत्कालका लागि ‘युद्धविराम’ मात्रै भएको रुपमा अर्थ्याएका छन्।
‘यसले तत्कालका लागि युद्धविरामको काम गरेको छ,’ बैठकमा ओली र प्रचण्डले राखेको १५ बुँदे सहमतिको प्रस्तावप्रति टिप्पणी गर्दै स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले भनेका थिए, ‘समस्याको समाधान अझ गहिराइमा गएर खोज्नुपर्छ।’
अर्का स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेलले पनि त्यस्तै धारणा राखेका थिए। विवाद समाधान कार्यदलको प्रतिवेदनमा आधारित भएर दुई अध्यक्षले राखेको सहमतिको प्रस्ताव प्राविधिक निकास मात्रै भएको दाबी गर्दै उनले दृष्टिकोण विनाको प्राविधिक समाधान दीगो नहुने बताएका थिए।
‘अध्यक्षद्वयले प्रस्तुत गरेको समाधानको प्रस्ताव तत्कालका निम्ति मात्रै हो,’ पोखरेलको भनाइ थियो, ‘यो पार्टी संकट टार्ने एउटा प्राविधिक निकास मात्रै हो । विचार र दृष्टिकोणमा आधारित अन्तरविरोधहरु अझै छन्। विचार, दृष्टिकोण विनाको प्राविधिक हल दीगो हुँदैन।’
स्थायी समिति सदस्य गणेश साह पनि यसलाई समस्याको दीर्घकालीन समाधान ठान्दैनन्। विवादमा सामेल दुवै पक्षले एकअर्काको सहयोग नलिई अगाडि बढ्न गाह्रो भएको बुझेपछि यो सहमति भएको उनी बताउँछन्।
पार्टीभित्र एकता र संघर्षको चक्र चलिरहने बताउँदै उनी शुक्रबारको बैठकपछि नयाँ माध्यमबाट पार्टीमा एकता देखा पर्ने दाबी गर्छन्। ‘पार्टीभित्र एकता र संघर्षको कुरा हुन्छ,’ साह भन्छन्, ‘पहिले दुई वर्ष एकता थियो। दुई–तीन महिना संघर्ष भयो। आगामी दिनमा नयाँ माध्यमबाट एकता अगाडि बढ्ला।’
बोल्ने उत्साह कम
नेकपा स्थायी समिति ४५ सदस्यीय छ। तर, शुक्रबारको बैठकमा स्थायी समितिका १३ जनाले मात्रै आफ्नो धारणा राखेका थिए। त्यही कारण आम मानिसले अनुमान गरे भन्दा विपरीत बैठक एकै दिनमा सम्पन्न भयो।
बैठकमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, नेता माधव नेपाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायत अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, भीम रावल, घनश्याम भुसाल, रघुजी पन्त, लीलामणि पोखरेल, भीमप्रसाद आचार्य, देवप्रसाद गुरुङ, मातृकाप्रसाद यादव र अमृतकुमार बोहराले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए।
सुरुमा प्रत्येक सदस्यलाई ५ मिनेट बोल्न दिने कि भनेर छलफल भएको थियो। तर, बोल्न चाहनेले १० मिनेट बोल्न पाउने निर्णय गरियो। र, बैठक अगाडि बढ्यो। ‘बोल्न बाँकी रहेको भए शनिबारसम्म बैठक लम्बिन सक्थ्यो’ पन्त भन्छन्, ‘तर धेरै सदस्यहरुले बोल्न चाहनु भएन।’
स्थायी समितिका एक सदस्यका अनुसार, उच्च नेतृत्वको बीचमा पहिले नै सहमति भएकाले धेरैले बोल्न जाँगर नदेखाएका हुन्। ‘सैद्धान्तिक कुरा पहिलेकै बैठकमा धेरै बोलिसकिएको थियो’ उनले भने, ‘नेतृत्वको चालाढाला र व्यवहार कस्तो हुने हो, त्यो नहेरिकन बोल्नुको धेरै अर्थ थिएन।’
खासमा कोभिड–१९ का कारण बैठक चाँडै सम्पन्न गर्नुपर्ने स्थिति रहेको भन्दै धेरै सदस्यलाई नबोल्न प्रेरित गरिएको थियो। नेतृत्वको भनाइबाट के अनुमान गर्न सकिन्थ्यो भने, सदस्यहरुले धेरै नबोलिदिए हुन्थ्यो, बैठक आजै सम्पन्न गर्ने वातावरण सिर्जना गरिदिए हुन्थ्यो।
ओली पक्ष मौन, नेपाल पक्षको आशंका
बैठकमा ओली पक्षका कोही पनि स्थायी समिति सदस्यले आफ्नो धारणा राखेनन्। अध्यक्ष प्रचण्डसँग सहमति भइसकेकाले ओलीलाई सहज अवस्था सिर्जना भइसकेको थियो। सायद त्यही कारण ओली पक्षीय स्थायी समिति सदस्यहरुले धारणा राखेर बैठक लम्ब्याउन उचित ठानेनन्।
शुक्रबारको स्थायी समिति बैठकमा आफ्नो धारणा राख्ने १३ जनामध्ये पूर्व माओवादी पक्षका तीन जनामात्रै थिए, लीलामणि पोखरेल, देव गुरुङ र मात्रिका यादव। नेपाल पक्षले बैठकमा ओली र प्रचण्डबीच भएको सहमतिको खुलेर विरोध नै नगरे पनि आशंका व्यक्त भने गर्यो। खासगरी विधानमा भएको ‘एक व्यक्ति, एक पद’ को व्यवस्थालाई ओली र प्रचण्डले बेवास्ता गरेकोमा नेपाल पक्ष खुसी छैन।
‘माधव पक्षको असन्तुष्टि त होइन, तर चित्त बुझाइ पनि छैन कि जस्तो लाग्छ,’ पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिका एक स्थायी समिति सदस्य भन्छन्, ‘नेपाल पक्षमा विधान अनुसारको निर्णय पालना हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आशंका छ।’
एमसिसी विवाद
बैठकमा बोल्नेमध्ये धेरैले अमेरिकी मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) को विरोध गरेका थिए। झलनाथ खनाल र भीम रावलले सम्झौतालाई संशोधन र परिमार्जन गरी राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाएर मात्रै अनुमोदन गर्नुपर्ने बताएका थिए। लीलामणि पोखरेल र देव गुरुङले प्रष्ट शब्दमा यसलाई स्वीकार नै गर्न नहुने बताए।
‘एमसिसीसँगको सम्झौतालाई संशोधन र परिमार्जन गरी राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाएर अनुमोदन गर्ने भन्ने अध्यक्षद्वयको प्रस्तावमा मेरो आपत्ति छ,’ बैठकमा पोखरेलले भनेका थिए, ‘प्रोटोकल र अन्तरवस्तुका कारणले राष्ट्रिय हितमै नभएको सम्झौता पारित गर्नु हुँदैन।’
एमसिसीसँग सम्बन्धित अन्य गोप्य–सहायक सम्झौता पनि भएको दाबी गर्दै पोखरेलले ती सार्वजनिक नभई अनुमोदन गर्नै नमिल्नेमा जोड दिएका थिए। उनको प्रश्न थियो, ‘गोप्य रुपमा भएका सम्झौता नहेरी कसरी पारित गर्ने?’
बैठकपछि सार्वजनिक गरिएको निर्णयमा भने एमसिसीलाई संशोधन गरेर पारित गर्ने उल्लेख छ। यसप्रति भीम रावलले आपत्ति जनाएका छन्। उनको भनाइमा, अर्को बैठकबाट कुनै निर्णय नगरेसम्म एमसिसी सम्बन्धी कुनै पनि कार्य अघि नबढाउने सहमति भएको हो। तर, जसरी पारित गर्ने भनियो, त्यस कुरामा सत्यता छैन।
