काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान गतिशील दस्तावेज भएको बताउँदै यसमा आशंका र अस्पष्टताहरु भए सम्बादतको माध्यमबाट त्यसलाई हटाउन सकिने बताएका छन्। पाँचौ संविधान दिवसका उपलक्ष्यमा देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले उपरोक्त कुरा बताएका हुन्।
प्रस्तुत छ, प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनको सम्पादित रूप
आज हामी छैटौं संविधान दिवस एवं राष्ट्रिय दिवस मनाउन उपस्थित भएका छौं। सात दशक लामो संघर्ष र बलिदान एवं संविधान निर्माणको सन्दर्भमा बहस, विवाद र सहमतिको छ बर्ष लामो शृङ्खला पार गरी पाँच बर्ष अघि आजकै दिन हामीले संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी गरेका थियौं। यस ऐतिहासिक दिनको अवसरमा सर्वप्रथम म, नेपाल सरकार तथा आफ्नो तर्फबाट मुलुकभित्र र मुलुक बाहिर रहनु भएका सबै नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु।
आन्दोलनको क्रममा सहादत वरण गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात/अज्ञात सहिदहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दछु। जननिर्वाचित संविधानसभाद्वारा जनता आफैंले लेखेको संविधान जारी गराउने बिन्दुसम्म नेपाली राजनीतिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुहुने अग्रजहरुप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु। आन्दोलनको क्रममा बेपत्ता पारिएर, बेघरवार भएर, शारीरिक, मानसिक एवं पारिवारिक रुपमा क्षति ब्यहोरेर योगदान गर्नुहुने सम्पूर्ण देशबासीप्रति हार्दिक आदरभाव व्यक्त गर्दछु।
हामीले विगत तीन बर्ष यता यस राष्ट्रिय दिवसलाई विभिन्न तरिकाले मनाउँदै आएका छौं। संविधान जारी भएपछि निर्वाचित सरकार सञ्चालनको पहिलो बर्ष हामीले औपचारिक कार्यक्रम गर्यौ। जनआकांक्षाका कुरा गर्यौ र त्यसलाई अघि बढाउन आधार तयार गर्यौ।
गत बर्षदेखि यस राष्ट्रिय दिवसलाई औपचारिक सरकारी समारोहबाट घर-घरमा चर्चा हुने राष्ट्रिय चाडका रुपमा मनाउने प्रयास गर्यौ। जनआकांक्षा पूरा गर्न गरिएका कामको समीक्षा र त्यसको प्रगतिबारे चर्चा गर्यौ।
यो बर्ष हामी हाम्रो सामाजिक जीवनलाई अस्तब्यस्त पार्ने र देखिनेगरी उचाई लिन लागेको हाम्रो अर्थतन्त्र र विकासको अभियानलाई गम्भीर धक्का दिने महामारी र त्यसको प्रभावका बारेमा विमर्श गर्दैछौं। महामारीले तोकिदिएको सीमाभित्र रहेर यस राष्ट्रिय दिवसको उत्सव मनाउँदै छौं। महामारीबाट भएको धनजनको क्षतिप्रति दुःख र समवेदना जनाउँदै छौं।
कोभिड–१९ को महामारी रोकथामको लागि पहिलो पटक लकडाउन गरिएदेखि अहिलेसम्मै जनजीवन सामान्य हुन सकेको छैन। यसअवधिमा मुलुकभित्र रहनुभएका ६० हजार भन्दा बढी दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु यस महामारीबाट संक्रमित भइसक्नु भएको छ। ४३ हजार भन्दा बढी संक्रमित यस अवधिमा निको भएपनि देशभित्र झण्डै चार सय र देशबाहिर विभिन्न मुलुकमा कार्यरत सयौंको संख्यामा नेपालीहरुको ज्यान यस महामारीले लिइसकेको छ। संक्रमितहरुको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै यस महामारीबाट यति धेरै नेपालीहरुको जीवन गुमेकोमा दुःख व्यक्त गर्दछ। आफन्तको वियोगमा पीडाबोध गरिरहनु भएका स्वदेश तथा विदेशमा रहने सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुमा गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछु।
मानव जातिले प्राकृतिक विपत्ति भोग्दै आएको छ र हामी नेपालीले पनि हरेक बर्ष भोग्दै आएका छौं। महामारीका अतिरिक्त भूकम्प, बाढी पहिरो, हावाहुरी र आगलागीजस्ता हामीले सामना गर्दै आएका प्राकृतिक विपत्तिहरु हुन्। यसपटक अतिबृष्टिका कारण देशका विभिन्न भागमा आएको बाढी-पहिरोबाट धेरैको ज्यान गएको छ भने दर्जनौं नेपालीले त सिंगो परिवार नै गुमाउनु परेको छ। केही बस्तीहरु सखाप भएका छन्, कैयौं परिवार घरबारबिहीन हुन पुगेका छन्। महामारीबाट ज्यान गुमाउने जत्तिकै संख्यामा यी प्राकृतिक विपत्तिमा पनि नेपालीहरुको ज्यान गएको छ। यस विपत्तिबाट जीवन गुमाउनेहरुप्रति दुःख व्यक्त गर्दै शोकाकूल परिवारजनमा गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछु। घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु।
प्रकृतिको नियम हो– कस्तै महामारी र विपत्तिमा पनि समय रोकिंदैन। ऋृतु फेरिन्छन्। जतिसुकै पीडा वा छटपटी रहे पनि मानिसहरु जीवनलाई निरन्तरता दिन्छन्। गौरवगाथा गाउने दिन गाउँछन्, स्मरण गर्नुपर्नेहरुलाई श्रद्धापूर्वक सम्झिन्छन्। प्रतिबद्धतालाई निरन्तरता दिन्छन्, बाँकी रहेको जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रण गर्छन्। महामारी र विपत्तिबीच हामी यिनै शोक र संकल्पहरुबीच यसबर्षको राष्ट्रिय दिवसको उत्सवमा सरिक भइरहेका छौं।
कोभिड–१९ एक्कासी आएको विपत्ति थियो। यस महामारीसँग सामना गर्न विश्वका कुनैपनि मुलुक तयारी अवस्थामा थिएनन्। हामी पनि थिएनौं। शुरुका दिनमा यसको प्रभाव र प्रवृत्तिका बारेमा अनुसन्धानमा संलग्न विज्ञहरुसमेत अलमलमा थिए। अफवाह थिए, आशंका र आतङ्क थिए। कोही लकडाउनको पक्षमा थिए, कोही विपक्षमा। कसरी सर्छ, कसरी फैलिन्छ, कसरी रोकथाम हुन्छ, कहिलेसम्म यसको कहर कायम रहन्छजस्ता विषयमा अडकलबाजीहरु धेरै थिए। यहाँसम्म कि कोरोना महामारी हो कि व्याधी भन्नेमा समेत बहस भएका थिए।
हामीले गत सालको चैत ११ गते पहिलो पटक लकडाउन गर्यौं, छिमेकी मुलुक भारतमा भन्दा एक दिन अघि। त्यस बखत हामीकहाँ संक्रमितहरुका २ वटा मात्र केस पहिचान भएका थिए। छिमेकी चीनमा यो महामारी नियन्त्रणमा आइसकेको थियो, छिमेकी भारतमा संक्रमितको संख्या ३ अङ्कमा सीमित थियो। त्यतिबेला विश्वस्तरमा नै मास्कसहित आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव थियो। अभाव मात्रै होइन, हाहाकार नै थियो। अहिले विश्वकै स्वास्थ्य सामग्रीको प्रमुख स्रोत मुलुक मानिएको चीनमा समेत शुरुका दिनमा सर्जिकल मास्कको समेत अभाव थियो। हुने वा कम हुने छिमेकीहरुले जे जति छ, त्यति सर्जिकल मास्क ऐक्यबद्धता स्वरुप पठाई रहेका थिए।
आपतमा अत्तालिने र समयक्रममा बिर्सने मानवीय स्वभावलाई ध्यानमा राखी म त्यतिबेलाको अवस्था स्मरण गर्न यी बिषयमा चर्चा गरिरहेको छु। त्यतिबेला हामीमध्ये केही अलिक आत्तिएका थियौं, थोरै केही हुन्न भन्नेमा पनि थियौं। समग्रमा जनताको सुझबुझपूर्ण सहयोगमा कोरानालाई तह लगाउन सकिनेमा हामी विश्वस्त थियौं। हामीले लकडाउन गर्यौ। सर्वपक्षीय सल्लाह गर्यौं, सल्लाहमै रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको लागि क्षमताले भएसम्मका उपायहरु अपनायौं।
हामीले ‘जनताको जीवन रक्षा पहिला’ भन्ने नीति अगाडि सार्यौ। उपलब्ध नयाँ तथ्यका आधारमा जनतालाई सचेत पार्ने हरसंभव प्रयास गर्यौ। यस अवधिमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मैले पटकपटक औपचारिक सम्बोधन गरें। मृगौला प्रत्यारोपणको लागि अपरेसन थियटरमा जानुअघि र अस्पातालबाट डिस्चार्ज भएलगत्तै पनि सम्बोधन गरें। यी सबै सम्बोधनमार्फत् गरिएका काम र गर्ने कामका बारेमा आम देशबासीसँग सम्वाद गरें।
सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्क प्रयोग गर्ने र समय समयमा हात धुने मात्रै होइन, आफ्नो आन्तरिक रोग प्रतिरोधी क्षमता बृद्धि गरी सिङ्गो मुलुकलाई ‘निरोगी नेपाल अभियान’मा संलग्न हुनुपर्नेमा जोड दिएँ। चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरु, सुरक्षाकर्मीहरु, सबै प्रकृतिका कामदार–कर्मचारीहरु, तीनवटै तहमा कार्यरत जनप्रतिनिधिहरु, विज्ञहरु, राजनीतिक दल तथा आम नागरिकहरुको महामारी नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारको यस राष्ट्रिय अभियानमा सक्रिय संलग्नता रह्यो, जुन खुशीको कुरा हो।
पर्याप्तता भन्ने सापेक्षित कुरा हो। सरकारले महामारीलाई चुनौतिका रुपमा मात्रै होइन, अवसरको रुपमा समेत उपयोग गर्नेगरी चालू आर्थिक बर्षको बजेटमार्फत मुलुकभर स्वास्थ्य पूर्वाधार खडा गर्ने योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। डिलमा बसेर आलोचना गर्नु बेग्लै कुरा हो, तर महामारी नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमहरुको संक्षिप्त समीक्षा गर्ने हो भने अहिलेसम्मको कामका तस्बिर उराठलाग्दो होइन, उत्साहजनक देखिन्छन्। कोभिड–१९ को संक्रमण नेपालमा देखिनु पूर्वको कमजोर र अहिले उपचारका पूर्वाधार तथा क्षमतामा उल्लेखनीय प्रगति भएको अवस्था बीचमा आकाश जमिनको फरक छ।
२०७६ माघ ९ गते कोभिड–१९ को पहिलो केस पहिचान हुँदा पिसिआर परीक्षण देशभित्रको प्रयोगशालामा संभव नभएकाले त्यसको नमूना विदेश पठाउनु परेको थियो। हाल देशभित्र सरकारी ३३ र निजी १४ गरी ४७ आरटी–पिसिआर परीक्षण प्रयोगशालाहरु सञ्चालनमा छन्। परीक्षणको दैनिक क्षमता २३ हजार ५०० भन्दा माथि छ।
शुरुको समयमा प्रतिपरीक्षण लागत रु ८ हजार ५ सय थियो। हाल निजी र सरकारी दुबै प्रकृतिका प्रयोगशालाहरुमा २ हजार रुपैंयामा परीक्षण हुन थालेको छ। सिङ्गो जनसंख्याको कम्तिमा २ प्रतिशतमा पिसिआर परीक्षण गर्ने हाम्रो अनुमानित प्रतिबद्धता पूरा भएको छ र त्यो अहिले कम हुने देखिएको छ। प्रतिदशलाखमा पिसिआर परीक्षण ३० हजार नाघेको छ।
पहिले आइसियू बेड क्षमता १ हजार ५५१ थियो, अहिले २ हजार ६०० पुर्याइएको छ ।पहिले भेन्टिलेटर संख्या ७७० थियो, अहिले ९०० पुर्याइएको छ। पहिले जिल्ला अस्पताल रहेका स्थानीय तहमा मात्रै अस्पताल सेवा उपलब्ध थिए, अहिले बाँकी ६ सय ४९ स्थानीय तहमा ५ बेडको अस्पताल निर्माणको व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश सरकार र अस्पतालहरुलाई आवश्यक पूर्वाधार, स्वास्थ्य सामग्री, मानवीय तथा वित्तीय स्रोतको व्यवस्था गरिएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत १०० जना पोष्ट ग्रेजुयट चिकित्सक परिचालन गर्ने तयारी पूरा भएको छ। २५ हब अस्पताल र २० शिक्षण अस्पतालहरुमा विशेषज्ञ चिकित्सकको नेतृत्वमा तुरुन्तै परिचालन गर्न सकिने टीमहरु तयारी अवस्थामा राखिएको छ।
बहुसंख्यक नेपालीहरुलाई कोभिड–१९ का लक्षण तथा हात धुने, भिडभाडबाट टाढा रहने, मास्क प्रयोग गर्नेजस्ता रोकथामका उपायहरुबारे जानकारी छ। मोवाइल रिङ्ग टोन, टोल फ्री हटलाइन फोन, वेवपोर्टल, रेडियो, टिभी, सामाजिक सञ्जाल तथा पत्रपत्रिकाका अतिरिक्त स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको दैनिक ब्रिफिङबाट स्वास्थ्य जनचेतना तथा जोखिम बारेको सूचना प्रवाह गरिएको छ।
केस व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पिपिई सहितका सामग्रीहरु उपलब्ध छन् । मास्क, सेनिटाइजर लगायत आधारभूत स्वास्थ्य उपकरणको उपलब्धता छ।
पहिले परम्परागत औषधि आदिका बारेमा द्विविधा थियो, अहिले हाम्रा जडिबुटी र परम्परागत वस्तुहरुको प्रयोगबाट आफूनिको भएको भनेर कतिपय संक्रमितहरुका अनुभव पनि सुन्न थालिएको छ।
गत बर्ष आजकै दिन मैले सरकार सञ्चालनको १८ महिनामा भएका उपलब्धिको संक्षिप्त विवरण राखेको थिएँ। यदि कोरोना महामारी हुँदैनथ्यो भने आज गत बर्ष कबुल गरिएका कतिपय काम सम्पन्न भएको विवरणको चर्चा हुने थियो। केही राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु उद्घाटन हुने थिए। भैरहवाको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको हुने थियो । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट उर्जा उत्पादन शुरु भएको हुने थियो। मेलम्चीको पानी आउन थालेको हुने थियो। रानीपोखरीको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको हुने थियो। धरहरा निर्माणको कार्य सकिने थियो। निजी आवास पुनर्निर्माणको काम पूर्ण रुपमै भइसकेको हुने थियो।
विगत तीन बर्षदेखि हाम्रो अर्थतन्त्रले उच्च आर्थिक बृद्धिदरको लय समातेको थियो। मानव विकास सूचकांक, व्यवसाय गर्ने सहज वातावरण, भोकमरीको अवस्था, शान्ति–सुब्यवस्था तथा कानूनी शासन, भ्रष्टाचार निवारण, पर्यटकीय प्रतिस्पर्धा, लैंगिक समानता, विद्यालय शिक्षा, बालबालिका र स्वास्थ्यजस्ता विश्वव्यापी १४ विभिन्न सूचकांकमा नेपालले उल्लेख्य सुधार गरेको पनि थियो। तर दुःखको कुरा अहिले कोभिड–१९ का कारणले नेपालको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको छ, तर हामी यस प्रतिकूल अवस्थाको छिट्टै अन्त्य गर्ने छौं र परिस्थितिलाई अनुकूल बनाउने छौं।
सरकारले कोभिड–१९ बाट प्रभावित उद्योग–व्यवसायलाई सहज सञ्चालनको वातावरण बनाउन बजेट र मौद्रिक नीतिमार्फत आर्थिक पुनरुत्थानका प्रस्तावहरु अघि सारेको छ। कर सहुलियत देखि बैक ब्याज एवं विद्युत महसूल छुट र श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारका तर्फबाट रकम योगदान गर्नेसम्मका कामहरु भएका छन्। अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न कृषि, उर्जा, पर्यटन तथा घरेलु, साना एवम् मझौला उद्योग समेतलाई समेट्नेगरी पुनरकर्जा कोषको व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट २ खर्बभन्दा बढी लगानी परिचालन हुनेछ।
झण्डै ६ महिना अवरुद्ध आर्थिक क्रियाकलापका बाबजूद आर्थिक बृद्धिदर बाहेकका परिसूचकहरु सकारात्मक छन्, यो हाम्रा लागि सुखद पक्ष हो।
कोभिडको महामारी पछि विश्वका धेरै मुलुकमा आर्थिक बृद्धिदर नकारात्मक हंँुदा पनि हाम्रो आर्थिक बृद्धिदर सकारात्मक नै रहेको छ।
कोभिडका कारण राजस्व र खर्चको अवस्थामा असर परेपनि समग्र सरकारी वित्त स्थिति सन्तुलनमा नै छ। राजस्व प्रणालीमा दूरगामी महत्व राख्ने सुधार भएका छन्।
मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा नै छ। सरकारले बन्दाबन्दी र निषेध आदेशको अवस्थामा पनि जनताका दैनिक आवश्यकताका वस्तुहरुको आपूर्ति निरन्तर गराई रहेको छ। इन्धन, खाद्यवस्तु, तरकारी, फलफूल, औषधी लगायतका अत्यावश्यक उपभोगका वस्तुहरुको आपूर्तिमा कमी हुन दिएको छैन । हाल सरकारी र निजी क्षेत्रमा खाद्य पदार्थको मौज्दात पर्याप्त छ।
वैदेशिक व्यापार घाटा सुधारोन्मुख छ। वर्तमान बन्दाबन्दीको अवस्थामा पनि विप्रेषण आप्रवाहमा निरन्तरता छ। यस अवधिमा मासिक औसतभन्दा बढी नै विप्रेषण आप्रवाह भएको छ। जेठ, असार र साउन–पछिल्ला यी तीन महिनामा करिब २८७ अर्ब रुपैँया विप्रेषण आप्रवाह भएको छ।
गत वर्षभरिमा शोधनान्तर स्थिति रू. २८२ अर्बले वचतमा रहेको छ। कूल विदेशी बिनिमय सञ्चिति रू. १ हजार ४०१ अर्ब पुगेको छ।
कोभिडले ल्याएको विश्वव्यापी आर्थिक संकटका बावजूद पनि दातृ निकायको सहयोग बढिरहेको छ । यस अवधिमा १६८ अर्ब रुपैँया बजेटरी सहायतासहित कूल ५ खर्ब रुपैँया बराबरको विकास सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । यस २ वर्षको अवधिमा रू।२ खर्बभन्दा बढीको बाह्य लगानी स्वीकृत भइसकेको छ भने रू। १४ खर्बभन्दा बढीको लगानी प्रतिबद्धता पनि प्राप्त भएको छ।
बैकिङ्ग तथा वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व कायम छ । बैक सेवामा उल्लेख्य विस्तार भएको छ। निजी क्षेत्रका लगानीका लागि बैकिङ्ग क्षेत्रमा करिब रु। २०० अर्ब थप तरलता उपलब्ध छ। बैकिङ्ग क्षेत्रमा रहेको पर्याप्त तरलताको कारण ब्याजदर कम हुँदै अर्थतन्त्र चलायमान रहन सहज भएकोे छ। उद्योग–व्यवसाय निर्बाधरुपमा सञ्चालनमा आउँदा सिर्जना हुने कर्जा मागलाई सम्बोधन गर्न बैंकहरु सक्षम छन्। बीमा तथा पूँजीबजारको दायरामा उल्लेख्य विस्तार भएको छ।
लकडाउनमा पनि विकास निर्माणलाई यथासक्य निरन्तरता दिइएको छ। यस अवधिमा १७८ किमी सडकलाई कालोपत्रे गरिएको छ। ८९ मोटरेवल पुल निर्माण भएका छन्। भूकम्पबाट भत्किएका ५३ हजारभन्दा बढी निजी आवास पुनर्निर्माण भएका छन् ।
यसबर्षको जेठ २४ गते हाम्रो संसदले सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको सन्दर्भमा सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ। हाम्रो निशान छाप संशोधनमार्फत संविधानले सर्वस्वीकार्यता हासिल गरेको छ। सिङ्गो राष्ट्र एक भएको त्यस दिनलाई इतिहासमा बिरलै हुने अविस्मरणीय दिनका रुपमा स्मरण गरिनेछ। म संघीय संसदका सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरुलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सम्पूर्ण देशबासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुलाई बधाई ज्ञापन गर्दै त्यस ऐतिहासिक क्षणको म गर्वका साथ स्मरण गर्न चाहन्छु।
मैले सरकारको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै कसैकसैले म, यो सरकार र सत्तारुढ दलको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठाका बारेमा गरिने आशंका वा भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयासबाट विस्मित हुने गरको छु। मैले भन्दै आएको छु– लोकतन्त्रमा असहमत स्वरहरुले स्थान पाउँछन्, पाउनु पर्छ। तर हल्लाबाट प्रभावित हुने र जता हावा बग्छ, त्यतै बरालिने परिपाटी लोकतन्त्र होइन। लोकतन्त्र, निरङकुशतन्त्रको विकल्प हो र यो विधिको शासन हो। यो मर्यादित र अनुशासित प्रणाली हो।
स्वतन्त्र प्रेस लोकतन्त्रको अभिव्यक्ति हो। यसले लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउँछ, लोकतान्त्रिक संस्कार, व्यवहार र अभ्यासलाई बलियो बनाउँछ। हाम्रा आम सञ्चारका माध्यमहरुले पनि ‘तथ्यको आधारमा सत्य पस्किने र समाजलाई सुसूचित गर्ने’ दायित्व बहन गरी आफूलाई ‘व्यावसायिक पत्रकारिता’ को तहमा उठी जनताको सही सूचना प्राप्त गर्ने हकको रक्षा गर्न प्रतिवद्ध र सफल हुनु पर्दछ भन्ने म ठान्दछु । हिजो नियन्त्रित र कमजोर अवस्थामा पनि अग्रगामी आन्दोलनमा योगदान पुर्याउने सञ्चार माध्यम र वौद्धिक जगतले आज बाटो अल्मलिन मिल्दैन। अझ स्पष्ट र सुदृढ योगदानको अपेक्षा नेपाली जनताले गरेको मैले पाएको छु।
संकटको बेला, अझ मानिसको मन दुःखेको बेला हल्लाहरुले जनमतलाई प्रदूषित गर्ने जोखिम हुन्छ। विगत एक बर्षयता हाम्रो लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयताका बारेमा कहिले मन्द त, कहिले प्रष्ट सुनिनेगरी प्रश्न उठेको मैले सुनेको छु। मैले विगतका सम्बोधनमा पनि भनेको थिएँ– जब राष्ट्रले निर्णय लिन्छ, त्यहाँ अलमल होइन, प्रतिबद्धता हुन्छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली जनताले लिएको ऐतिहासिक निर्णय हो। अब यसलाई इमान्दारीपूर्वक सवल बनाउन लाग्नु हामी सबै नेपालीको कर्तब्य हो।
यस बीचमा नेपालको राजनीतिमा अस्थिरता ल्याउने योजनाबद्ध प्रयासहरु पनि तीब्रताका साथ भए। ती प्रयासलाई परास्त गरेर हामी नेपालीले फेरि स्थिरता र स्थायित्वलाई सुनिश्चित गरेका छौं।
पोहोर साल यो संविधान र व्यवस्थाको मात्रै होइन, राष्ट्रिय अखण्डताकै विकल्प खोज्छु भन्ने शक्ति निःशर्त राजनीतिक मूलधारमा समावेश भयो। मैले गत बर्ष पनि संविधानका कुनै धारा र दफाहरुले कहीँकतै हाम्रो अधिकार ओझेल पारे भन्ने बुझाइमा कोही भए औचित्य र आवश्यकताको आधारमा समयक्रममा सच्याइन्छ भनेकै थिएँ। गैरसंवैधानिक गतिविधि त्यागी राष्ट्रिय मूलधारमा समावेश हुन र हाम्रो संविधानले दिएको अधिकार उपयोग गर्न आव्हान गरेको थिएँ।
निकट विगतमा सर्वसम्मतिले गरिएको संविधान संशोधनबाट त्यसको पुष्टि भएको छ। छैटौं संविधान दिवस एवं राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा म फेरि दोहोर्याउन चाहन्छु– ‘हाम्रो संविधान सबै अट्ने गतिशील दस्तावेज हो। यसैलाई मियो मानी सबै दल– समूहहरु राष्ट्रिय मूलधारमा सामेल भई सिर्जनशील र रचनात्मक ढंगले क्रियाशील होऔं।’ आशंका वा अस्पष्टताहरु छन् भने संवादको माध्यमबाट तिनलाई हटाउन सरकार सदैव तयार रहेको कुरा म पुनः स्पष्ट गर्न चाहन्छु।
एउटा विषयमा म आज पनि थोरै चर्चा गर्न चाहन्छु। दुई बर्षअघि यसै समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मैले भनेको थिएँ– विकासका सन्दर्भमा देखिएको एक प्रकारको अलमल ‘भइहाल्छ नि’ भन्दै सुस्तरी चल्ने वा ‘गरिहाल्लान् नि’ भन्दै चल्दै नचल्नेहरु र जनआकांक्षा अनुरुप ‘शीघ्र विकासको लागि तीब्र गतिमा दौडिन खोज्ने’हरु बीचको बेमेल हो। यो बेमेल अन्त्य गर्न बाँकी नै छ। तसर्थः फेरि एकपटक जोड दिन चाहन्छु– ‘भइहाल्छ नि’ वा ‘गरिहाल्लान् नि’ भन्ने सुविधा हामीलाई छैन। हामीले प्रतिवद्धतालाई परिणतिमा बदल्नै पर्दछ। सरकारमा हाम्रो उपस्थिति ‘तीब्र गति र शीघ्र विकास’को जनआकांक्षा पूरा गर्नका लागि हो । त्यस कुरालाई हामीले हेक्कामा राखेका छौं।
राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरु बाधक बनेनन्। प्रश्न उठ्छ- यति ठूलो परिवर्तनमा सहयोगी मात्रै होइन, सहभागी हुने कर्मचारीतन्त्रलाई ‘तीब्र गतिमा, शीघ्र विकास’ को बाहक बन्न कुनचाहिँ तत्वले अवरोध खडा गरिरहेको छ रु के त्यो तत्व भइरहेको विकास र प्रगतिलाई समेत अस्वीकार गर्ने अस्वस्थ राजनीति नै हो त रु या यति ठूलो परिवर्तनको नेतृत्व गर्नसक्ने राजनीतिक नेतृत्व मण्डल उपलब्धिको व्यवस्थापन गर्न र प्रणाली विकासमा नेता हुन नसकिरहेको कारणले हो रु भएन, हुँदै भएन भन्ने ‘मान्यता’ जबरजस्त प्रचारित छ, यसलाई तर्कले होइन ब्यवहार र उपलब्धिबाट हामीले जवाफ दिन सक्नु पर्दछ।
विकासको गतिमा सार्वजनिक खरीद ऐनजस्ता विद्यमान कानूनी प्रबन्धहरु पनि अलिक अमिल्दा छन्, समय घर्काइदिने खालका छन्। अझै पनि कतिपय कानूनी प्रबन्ध अधुरा एवं अस्पष्ट रहनाले पूर्वाधार विकासको कामलाई नराम्रो गरी अल्झाएको छ। अब यसमा यथोचित परिवर्तन गरिन्छ।
हामी सबैलाई यो पनि थाहा छ, विकासका योजना, त्यसका लागि आवश्यक स्रोत र त्यसको उपलब्धताको बीचमा ठूलो खाडल छ। केही दशकअघि आजका विकसित मुलुकहरुको हालत पनि हाम्रैजस्तो थियो। उनीहरुले विकासका लागि आवश्यक स्रोत र साधन प्राप्तिको लागि उपलब्ध हुने कुनै पनि संभावनालाई उम्किन दिएनन्। ‘रङ्ग होइन परिणाम’मा उनीहरुले जोड दिए।
सोचौं, हामीचाहिँ किन ‘मुसा मार्ने’ बिरालो ‘कालो वा सेतै’ खोजिरहेका छौं रु अब हामी सबै प्रकारका संकीर्णता र आग्रह पूर्वाग्रह छोडौं र विकास र उन्नतिको बाटोमा एकताबद्ध भई अघि बढौं।
सुशासन र पारदर्शिता विकासको अत्यावश्यक शर्त हो। अख्तियारको दुरुपयोग, भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण चुनौतिपूर्ण रहेको छ। मैले पटकपटक भन्दै आएको छु- ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न दिन्नँ र भ्रष्टाचारीका बिरुद्ध बोल्दा मुखमा पानी हालेर बोल्दिनँ।’
भ्रष्टाचार बिरुद्धको सरकारको यस अभियानमा हाम्रा नियामक निकायहरुले यस अवधिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मात्रै बितेका दुई आर्थिक बर्षमा ७ सय ९२ केसहरुमा मुद्दा चलाएको छ। राजश्व अनुसन्धान विभागले १ हजार २७ जनाबिरुद्ध ३१ अर्ब ५ करोड भन्दा बढीको विगो दावीसहित राजश्व चुहावट, विदेशी मुद्रा अपचलन तथा अवैध हुण्डी कारोबारमा मुद्दा चलाएको छ।
लोकतन्त्र प्राप्तिको सात दशकभन्दा लामो संघर्षमा हामीले सामन्ती प्रतिक्रियावादी राज्य सत्ताका बिरुद्ध नेपाली जनतालाई परिचालित गर्यौ। ढाल्नु पर्ने र फाल्नु पर्ने सत्ताको रुपमा हामीले बिरोधको निशाना बनाएको राज्य ब्यवस्था, संविधानसभाद्वारा संविधान जारी भएसँगै समाप्त भयो। हामी अहिले जनताद्वारा, जनताको लागि जननिर्वाचित प्रतिनिधिबाट लेखिएको संविधानले सिर्जना गरेको नयाँ राज्यव्यवस्था सञ्चालन गरिरहेका छौं।
प्रश्न उठ्छ- आफैंले, आफ्ना लागि बनाएको यो ‘राज्य प्रणाली’मा खाल्डा/खुल्डी भए सम्याउन सकिन्छ। तर यसलाई सुदृढ गर्नुको साटो विगतको निरङ्कुश प्रणालीलाई झैं यसका बिरुद्ध जानीनजानी माहोल खडा गर्नु कुनै पनि हालतमा उचित हुनै सक्दैन।
मलाई विश्वास छ, महामारीको जोखिम कम हुनासाथ हाम्रो अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्किने छ। अर्थतन्त्रका अन्य सूचक दुरुस्त रहेको यस अवस्थामा पर्यटन लगायतका सेवा क्षेत्र सञ्चालन हुनासाथ आर्थिक बृद्धिले अपेक्षा गरेकै दरमा प्रगति गर्नेछ। यो महामारी अस्थायी परिघटना मात्रै हो। यसको अन्त्यसँगै मुलुक ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा हुने दिशामा अघि बढ्ने छ।
छैटौं संविधान दिवस एवं राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा फेरि एकपटक सबैमा हार्दिक शुभकामना।
