काठमाडौं- बिरलै देखिने दृश्य हिजो सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकमा देखियो। पेरिसडाँडास्थित कार्यालयमा बसेको नेकपा केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनलाई औपचारिक एजेन्डा बनाएर छलफल भयो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो नेतृत्वको मन्त्री परिषद्लाई फेरि पुनर्गठन गर्ने तयारीमा छन्। साना-ठूला पुनर्गठनको गणना गर्ने हो भने आगामी पुनर्गठन १२औं पटकको पुनर्गठन हुनेछ।
यसअघिका कुनै पनि पुनर्गठन पार्टी बैठकका औपचारिक कार्यसूची बन्ने गरेका थिएनन्। नेता-नेता र समूह-समूहबीच भने यस विषयमा छलफल हुने गरेको थियो।
आइतबार पेरिसडाँडामा झण्डै चार घण्टा चलेको बैठकले चार विषयको कार्यसूची बनाएर छलफल प्रारम्भ गरेको थियो। त्यसमध्ये पहिलो कार्यसूची मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनलाई बनाइएको थियो। र, यस विषयमा बैठकको पहिलो दिनमै छलफल भएको छ।
उक्त एजेन्डामा नेताहरुले नीतिगत रुपमा छलफल गरी सुझाव दिएका छन्। बैठकमा नेताहरुले प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न मार्गप्रशस्त हुने गरी नीतिगत सुझाव दिएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताएका छन्।
पुनर्गठन गरिँदा धेरै नै मन्त्रीहरुको हेरफेरि गर्ने, नयाँ तथा पुराना सबैलाई समेटेर पुनर्गठन गर्ने र पुनर्गठन गर्दा क्षेत्रीय, जातीय, सामाजिक र लैंगिक सन्तुलनलाई मिलाएर गर्ने गरी तीन मापदण्ड नेताहरुले सुझाएका छन्।
कसलाई हटाउने र कसलाई भित्र्याउने भन्ने तहमा छलफल नभए पनि नीतिगत तहमा भएको छलफलले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा स्पष्टता प्रदान गर्ने छ। यसो हुँदा नेताहरुले आफ्नो सुझाव कार्यान्वयन भएको महसुस गर्नेछन् र नेकपामा लामो समयदेखि माग हुँदै आएको संस्थागत प्रर्णालीको पुनर्स्थापना हुनेछ।
केवल मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको विषयमात्रै होइन, यसपटकको सचिवालय बैठकमा सरकारले गर्ने राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्तिको विषय पनि कार्यसूची बनेको छ। समय अभावका कारण यो विषयमा पहिलो दिनको बैठकमा छलफल हुन सकेन।
तर, बैठकको एजेन्डा नै बनाइसकेपछि यो विषयमा पनि संस्थागत छलफल भएर सरकारलाई एउटा आधार प्रदान हुने निश्चित छ। सम्भवत भोलि (मंगलबार) बस्ने बैठकमा यो विषयमा छलफल हुनेछ।
अहिले विभिन्न संवैधानिक निकायमा ४० पद रिक्त छन्। लामो समयदेखि खाली रहेका ती पदमा सरकारले नियुक्ति गर्नै पर्ने बाध्यता छ। यो विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग एक-दुई पटक छलफल गरेपनि नेकपाभित्र संस्थागत ढंगले छलफल भएको थिएन।
विगतका यस्ता अधिकांश निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीले एकलौटीरुपमा गरेका थिए। पार्टीमा परामर्श नगरी नियुक्ति हुँदा एकातिर यसले नेकपाभित्रै विवाद सिर्जना गर्ने गरेको थियो भने अर्कोतिर, विवादित व्यक्तिको नियुक्तिले सरकार र पार्टीको प्रतिष्ठामै दाउ लाग्ने स्थिति पनि बनेको थियो।
यसको पछिल्लो उदारण हो, लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)मा सुशील भट्ट र राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको अध्यक्ष बनाउन बैङ्कको सञ्चालक समितिमा उपेन्द्र कोइरालालाई गरिएको नियुक्ति।
थुप्रै योजना अलपत्र पारेका भट्टलाई लगानी बोर्डमा नियुक्ति गरेको भन्दै पार्टीकै नेताहरुले ओलीसँग प्रश्न गरेका थिए। कोइरालो उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरलेलसँगको पारिवारिक नाताका कारण नियुक्ति पाएको आरोप छ।
फ्नो नियुक्ति निकै विवादित बनेपछि हाललाई नियुक्ति नलिने गरी कोइरला आफैँ पछि हटेका छन्।
पछिल्लो समयमा नेकपा जसरी अघि बढिरहेको छ, त्यसले के देखाउँछ भने, नेकपा विस्तारै संस्थागत प्रणालीलाई पुनर्स्थापना गर्ने गरी अघि बढ्ने संकेत मिलेको छ। तर, संस्थागतरुपमा गरिएका निर्णयको कार्यान्वयन हुन्छन् वा हुँदैनन्, त्यो हेर्न भने केही समय प्रतीक्षा गर्ने गर्नुपर्ने हुन्छ।
कार्यदल गठन प्रस्थानविन्दु
पार्टी एकताको केही समयसम्म उत्साह र उमङ्गका साथ अघि बढेको नेकपाको आन्तरिक राजनीति त्यसपछि भने निकै अशान्त बन्न पुग्यो। विवाद बढ्दै जाँदा पछिल्लो समय पार्टी नै फुट्ने हो कि भन्ने हदसम्म विवाद पुग्यो।
विवादको समाधान कसैगरी पनि ननिस्केपछि ३० साउनमा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ कार्यदल बनाएर समस्याको हल खोज्ने सहमतिमा पुगेका थिए। यो नै नेकपालाई संस्थागत प्रणालीतर्फ फर्काउने एकाप्रकारको प्रस्थानविन्दु थियो।
महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठित ६ सदस्यीय कार्यलले बनाएको प्रतिवदेन ८ भदौमा सार्वजनिक भएको थियो। यही प्रतिवेदनकै आधारमा शृंखलाबद्धरुपमा रोकिदै आएको स्थायी कमिटी बैठक २६ भदौमा बस्यो। बैठकमा अध्यक्षद्वयले त्यही प्रतिवेदनमै आधारित भएर १५ बुँदे सहमतिको खाका प्रस्ताव गरे र त्यो पारित पनि भयो।
त्यसकै आधारमा पछिल्लो पटक सचिवालय बैठक बसेर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजनीतिक तथा संवैधानिक पदमा गरिने नियुक्तिको विषय बैठकको कार्यसूची बन्यो र छलफल भयो।
अध्यक्षबीच जिम्मेवारी बाँडफाटको विषयमा देखिएको विवाद मत्थर पार्न कार्यललको प्रतिवेदन नै सहायकसिद्ध भयो। ‘सामूहिक नेतृत्व तथा व्यक्तिगत जिम्मेवारीको संस्थागत प्रणालीलाई अवलम्बन गनुपर्ने’मा जोड दिँदै कार्यदलले दुई अध्यक्षबीचको कार्यविभाजनलाई थप प्रष्टता दियो।
‘ओलीले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभर प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारलाई नेतृत्व गर्ने र मूलतः सरकारको काममा केन्द्रित हुने र ‘प्रचण्ड कार्यकारी अधिकारसहित मूलतः पार्टीका बैठकहरुको सञ्चालन, निर्णयहरुको कार्यान्वनय र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रीत हुने’ हुने सुझाव कार्यदलको थियो।
यो नै एकहिसाबले पार्टीलाई संस्थागत ढंगले चलाउने प्रयत्नको पहिलो कदम थियो। यद्यपि, यसको अनौपचारिक सुरुवातकर्ता भने उपाध्यक्ष वामदेव गौतम थिए। उनले १३ साउनमा दुबै अध्यक्षसँग गरेको प्रस्तावमा अहिले भएको सहमतिका कतिपय बुँदा उल्लेख थिए।
विवाद समाधानतर्फ
पार्टीभित्र उत्पन्न अन्तरविरोधहरु ठीक किसिमले समाधान गर्न नसक्दा नेकपामा संस्थागत प्रबन्ध उल्लंघन हुने गरेका थिए। त्यही कुरा कार्यदलले स्मरण गर्दै दुई पार्टीबीच एकता गर्दाका सहमतिहरु र संस्थागतरुपमा तय गरिएका विचार, नीति, विधि र पद्धति अनुसरण एवम् कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो।
महासचिव पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले २६ भदौको स्थायी समिति बैठकमा १५ बुँदे प्रस्ताव तयार पारेका थिए। सो प्रस्तावलाई स्थायी समितिको बैठकले अनुमोदन पनि गरेको छ।
‘सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटीलगायत समस्त पार्टी पङ्क्तिलाई विधि, पद्दति र संस्थागत निर्णयका आधारमा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ बैठकका सन्दर्भमा अध्यक्षद्वयले २९ भदौमा जारी अन्तर पार्टी निर्देशनमा भनिएको छ,‘ कम्युनिष्ट पार्टीको जीवन, विचार र विधिमा आधारित हुन्छ र सिर्जित समस्याको समाधान पनि संस्थागत प्रणालीअन्तर्गत खोज्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई व्यवहारमा स्थापित गर्ने दृढ अठोट गर्दछ।’
पछिल्लो समयमा नेकपा जसरी अघि बढिरहेको छ, त्यसले के देखाउँछ भने, नेकपा विस्तारै संस्थागत प्रणालीलाई पुनर्स्थापना गर्ने गरी अघि बढ्ने संकेत मिलेको छ। तर, संस्थागतरुपमा गरिएका निर्णयको कार्यान्वयन हुन्छन् वा हुँदैनन्, त्यो हेर्न भने केही समय प्रतीक्षा गर्ने गर्नुपर्ने हुन्छ।
