काठमाडौं- दुई दिनको छलफलपछि मंगलबार (६ असोज) सम्पन्न नेकपा केन्द्रीय सचिवालयले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दियो। केन्द्रीय सचिवालयले औपचारिकरुपमा यो निर्णय गर्नुअघिदेखि नै प्रधानमन्त्री ओलीले औपचारिक-अनौपचारिक तवरमा मन्त्रिमण्डल विस्तार हुने बताउँदै आएका पनि छन्।
तर, मन्त्रिमण्डलको बारेमा निर्णय गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई सोचेजस्तो सजिलो भने छैन। किनभने, मन्त्रिमण्डलको पुनर्गठन गर्ने वा विस्तार गर्ने भन्ने सम्बन्धमा उनले नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)को पनि सम्मति लिनुपर्ने हुन्छ।
तर, अध्यक्षद्वयबीच मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन वा विस्तारको सम्बन्धमा फरक-फरक धारणा छन्। प्रधानमन्त्री ओली मन्त्रिमण्डलको विस्तारमात्र चाहन्छन् भने अध्यक्ष प्रचण्ड भने पुनर्गठनकै पक्षमा छन्।
प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा मन्त्रिमण्डलसम्बन्धी निर्णय गर्ने दायित्व प्रधानमन्त्रीको हो। यसैअनुसार केन्द्रीय सचिवालयले पनि यससम्बन्धी निर्णय लिने दायित्व प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि उनले अर्का अध्यक्षसँग यस सम्बन्धमा सहमति भने कायम गर्नुपर्ने हुन्छ।
२६ भदौमा सम्पन्न स्थायी समितिको बैठकले अध्यक्षद्वय (ओली र प्रचण्ड)ले पार्टी र सरकारबीचको आपसी सम्बन्धलाई संस्थागतरुपमा अघि बढाउन समन्वय गर्ने बताउँदै सामूहिक नेतृत्व तथा व्यक्तिगत जिम्मेवारीको संस्थागत प्रणाली अवलम्बन गर्ने र सबल तुल्याउने निर्णय गरेको छ।
यो निर्णयको चुरो भनेकै पार्टीको तर्फबाट कुनै निर्णय गर्दा कार्यकारी अध्यक्षको रुपमा रहेका प्रचण्डले ओलीको परामर्शमा गर्ने र प्रधानमन्त्री ओलीले पनि सरकारसम्बन्धी निर्णय गर्दा प्रचण्डसँगको सम्मतिमा गर्ने भन्ने हो। यसै आधारमा मन्त्रिमण्डल विस्तारमा ओलीले प्रचण्डको सम्मति लिनु आवस्यक छ।
यसका विपरित प्रचण्डचाहिँ मन्त्रिमण्डलको ‘पर्फमेन्स’ त्यति राम्रो नरहेको र यसले पार्टीलाई समेत अप्ठेरोमा पारेको मान्यता राख्छन्। यही कारण उनी प्रधानमन्त्री ओलीबाहेक मन्त्रिमण्डलको पूरै सेट परिवर्तन गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।
ओली र प्रचण्डबीच के कुरामा सहमति छ भने, वर्तमान मन्त्रिमण्डललाई अहिलेकै रुपमा राख्नु हुँदैन, हेरफेर गर्नुपर्छ। तर, मन्त्रिमण्डल फेरबदलको स्वरुपमा भने दुबैबीच मतैक्यता बन्न सकेको छैन। ओली मन्त्रिमण्डलमा सामान्य हेरफेर र रिक्त मन्त्रालयमा मन्त्री पूर्ति गर्ने पक्षमा छन्।
स्रोतका भनाइमा, राम्रो ‘पर्फमेन्स’ नभएका केही मन्त्रीहरुलाई हटाएर तिनको ठाउँमा नयाँ मन्त्री बनाउने र रिक्त मन्त्रालयमा मन्त्री थपेर मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिने ओलीको योजना छ। यसो हुँदा वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा रहेका बढीमा आधा दर्जन मन्त्री बाहिरिने र तिनको ठाउँमा नयाँ आउनेछन्।
यससँगै प्रधानमन्त्री ओली अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार-सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री बनाउने पक्षमा छन्। मन्त्रिमण्डलबाट युवराज खतिवडाको बहिर्गमनपछि यी मन्त्रालय प्रधानमन्त्री ओलीले नै सम्हाल्दै आएका छन्।
यसबाहेक नयाँ मन्त्री बनाउन सकिने अर्को मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व पनि खाली नै छ। त्यो हो, शहरी विकास मन्त्रालय। मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले सम्हालेको यो मन्त्रालय समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सम्हालेका थिए।
तर, सेक्युरिटी प्रेस खरिदसम्बन्धी विवादमा तानिएपछि बाँस्कोटाले राजीनामा दिए। बाँस्कोटाको राजीनामापछि यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओलीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङलाई दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनाअनुसार हुने हो भने हेरफेरमात्र गरिँदा मन्त्रिमण्डलमा आधा दर्जन वा त्योभन्दा केही बढी नयाँ अनुहारहरुको मात्र प्रवेश हुनेछ। तर, अध्यक्ष प्रचण्ड भने एकाध मन्त्रीको परिवर्तन र खाली मन्त्रालयमा मन्त्री पद पूर्तिमात्र गर्ने पक्षमा छैनन्।
प्रचण्ड मन्त्रिमण्डलको पुनर्गठनकै पक्षमा छन्। त्यो भनेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाहेक मन्त्रिमण्डलको पूरै सेट परिवर्तन गर्ने हो। अहिलेको मन्त्रिमण्डलमा राम्रो काम गरेका कुनै मन्त्री छन् भने तिनलाई चाहिँ निरन्तरता दिन सकिने प्रचण्डको मत छ।
मन्त्रिमण्डलको सामान्य विस्तारमात्र गर्ने कि पुनर्गठन नै गर्ने भन्ने सम्बन्धमा ओली र प्रचण्डबीच मतान्तर देखिनुको कारण सरकारको ‘पर्फमेन्स’को सम्बन्धमा नेकपाका यी दुई शीर्ष नेताबीच भिन्दाभिन्दै दृष्टिकोण रहेकाले हो।
प्रधानमन्त्री ओली आफू नेतृत्वको सरकारको ‘पर्फमेन्स’ उत्कृष्ठ रहेको ठान्छन्। यही कारण उनी एकाध मन्त्रीको हेरफेर र रिक्त रहेका मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्रीको नियुक्तिमात्र चाहन्छन्।
यसका विपरित प्रचण्डचाहिँ मन्त्रिमण्डलको ‘पर्फमेन्स’ त्यति राम्रो नरहेको र यसले पार्टीलाई समेत अप्ठेरोमा पारेको मान्यता राख्छन्। यही कारण उनी प्रधानमन्त्री ओलीबाहेक मन्त्रिमण्डलको पूरै सेट परिवर्तन गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।
‘मन्त्रिमण्डलको पुनर्गठन-विस्तारका सम्बन्धमा अध्यक्षद्वयबीच फरक-फरक धारणा छन्, तर कसरी जाने भन्नेमा विवाद भने छैन,’ नेकपाका एक नेताले भने, ‘यस सम्बन्धमा अध्यक्षद्वय छिट्टै सहमतिमा पुग्नु हुनेछ। र, सहमतिमै निर्णय हुनेछ।’
