Logo

आइतवार, कार्तिक ९ गते २०७७

बढ्दो कोरोना संक्रमण: सरकारको लापरबाही

बढ्दो कोरोना संक्रमण: सरकारको लापरबाही

डा. डिला संग्रौला

२३ आश्विन २०७७
  • 575
    SHARES
  • बढ्दो कोरोना संक्रमण: सरकारको लापरबाही

    विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को संक्रमणले विश्व नै अक्रान्त छ। कोरोनाले संसारमा दोस्रो विश्वयुद्ध पछिको नै भीषण संकट निम्ताएको छ। नेपालमा पनि कोरोनाले मानव स्वास्थ्यमा मात्र होइन अर्थ, वाणिज्य, सामाजिक परिवेश, राजनीतिक र देशको समृद्धिको बाटोमा समेत अवरोध सिर्जना गरेको छ।

    आर्थिक ढोकाबाट छिरेको संक्रमणको संकटले अहिले प्राय: सबै क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त पारेको छ। जनता रोग र भोगबाट अक्रान्त छन्। जनजीवन भयवित, कष्टकर र जटिल बन्दै गइरहेको छ। कोरोनाको न्यूनीकरण, संक्रमितको उपचार र पुनःस्थापना गर्नमा भने सरकारको प्रभावकारी पहल कदमी नै देखिदैन।

    २०७६ चैत्र ११ गतेदेखि हालसम्म लकडाउन, निषेधाज्ञा गर्नबाहेक खासै तयारीमा जुटेको देखिदैन। हाल कोरोनाको संक्रमण प्राय सबै जिल्लाहरुको समुदायस्तरमा पुगी सकेको देखिन्छ। स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी, क्वारेन्टिनको निर्माण, प्रदेश सरकारले आइसोलेशनको व्यवस्थापन गर्ने भनिएता पनि तीन तहको सरकारबीच कुनै समन्वय देखिदैन।

    तीन तहको सरकार आआफ्ना ढंगले आफ्नै तरिकाले मात्र कोरोनाको न्यूनीकरणमा संलग्नता हुँदा जनताको जीवनरक्षा कसले गर्ने भन्ने अहम प्रश्न उब्जिएको छ।

    कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकारको पूर्ण असफलताको परिणाम स्वरुप नै मुलुकको अवस्था झनझन अटिल बन्दै गइरहेको छ। मुलुकमा पछिल्लो २४ घण्टामा १०० जनाको पिसीआर परीक्षण गर्दा २४ जनामा कोभिड १९ को संक्रमण देखिएको छ।

    यो पिसीआर परीक्षणमा देखिएको हालैसम्म बढी संक्रमित दर हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार बिहीबार १८ हजार ४ सय ७३ जनाका पिसीआर गरिएको थियो । जसमा २३.६२ प्रतिशत संक्रमणको पुष्टि भएको छ। ती संक्रमितमध्ये काठमाडाँै उपत्यकाका मात्र ५८.२० प्रतिशत छ।

    संविधानको मौलिक हकमा जनताले बाँच्न पाउनुपर्ने, स्वास्थ्य उपचार गर्न पाउनुपर्ने प्रस्टै लेखिएको छ। तर यसतर्फ सरकार गम्भीर देखिदैन। जटिल परिस्थितिको आँकलन गर्दै जनताको जीउज्यानको रक्षा गर्ने वैकल्पिक उपायहरुको तयारीमा सरकार जुट्नुपर्दछ।

    मुलुक अत्यन्त गम्भीर अवस्थामा पुगिसकेको स्वास्थ्य मन्त्रलायको इपीजोमिलोजी तथा रोक नियन्त्रणका निर्देशक डा.वासुदेव पाण्डेले बताएका छन्। यसमा पनि महिला संक्रमित हुने व्यापक छ। बिहीबार कूल संक्रमितमध्ये ३५.७६ प्रतिशत महिला छन्।

    हालसम्म संक्रमण पुष्टि भएकामध्ये २९ प्रतिशत महिला छन् । काठमाडाँैमा कोभिड घरघरमा गइसक्यो। यी संक्रमितमध्ये ५८.३९ प्रतिशत राजधानीमा छन्। काठमाडौँ जिल्लामा ४६.६२ प्रतिशत छन्। कोभिडका कारण हालसम्म मृत्यु भएका ३१.०१ प्रतिशत उपत्यका छन् भने काठमाडौँमा २१.०१ प्रतिशत वा १२४ जना रहेका छन्।

    संक्रमणको दर तीव्र गतिमा उक्लिदै गर्दा पनि सरकार जिम्मेवार देखिदैन। खासगरी आधा करोड मानिस बसोबास गर्ने काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना भाइरसको संक्रमणको अवस्था भयानक भएको छ। यसैगरी संक्रमणको दर बढ्दै जाने र सरकारले कुनै पनि प्रभावकारी कदम नचाल्ने हो भने परिस्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाने संकेत स्पष्ट देखिन्छ।

    त्यसैले सरकार जिम्मेवार बन्नैपर्दछ भने नागरिकले पनि परिस्थितिको गम्भीरतालाई आत्मसात गर्दै पर्याप्त सजकता र सतर्कता अपनाउनु जरुरी छ। मुलुकभर कूल संक्रमितको संख्या एक लाख भेटिने दिशामा उक्लिदै गर्दा दिनको एक तिहाई जति काठमाडौँ उपत्यका छन्।

    सक्रिय संक्रमित संख्या २५ हजार नाग्दा आधाभन्दा बढी यही उपत्यकाभित्र छन्। मुलुकको अन्य भागको तुलनामा यहाँ ढिलो गरी संक्रमण बाक्लिन थालेता पनि सरकारले भने जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा आउने जानेबीच आवश्यक कडाई गर्न सकेन र महामारी नियन्त्रणको लागि लकडाउन र निषेधाज्ञा बाहेक अरु कुनै पनि प्रभावकारी उपाय नअपनाउँदा परिस्थिति झन विकराल र जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ।

    पछिल्लो समयमा थपिएका संक्रमित आधाभन्दा बढी काठमाडौँ उपत्यकामा नै छन्। त्यसैले उपत्यका कोरोना भाइरस संक्रमितको बिरामीले सघन कक्ष भरिभराउ भइसकेका छन्। भेन्टिलेटर खाली छैनन्। जटिल बिरामीलाई पनि सामान्य बेडमा उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता छ। तर सरकारका स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता भने बेहोस् भएमा मात्र अस्पताल जानु भनी गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति दिँदै गर्दा सरकारको लापारवाही प्रष्टै देखिन्छ।

    संविधानको मौलिक हकमा जनताले बाच्न पाउनुपर्ने, स्वास्थ्य उपचार गर्न पाउनुपर्ने प्रस्टै लेखिएको छ । तर यसतर्फ सरकार गम्भीर देखिदैन। जटिल परिस्थितिको आँकलन गर्दै जनताको जीउज्यानको रक्षा गर्ने वैकल्पिक उपायहरुको तयारीमा सरकार जुट्नुपर्दछ।

    पूरै विश्वले प्रतिक्षा गरिरहेको खोप कहिले आउँछ र कोरोनाको संक्रमण कहिलेसम्म रहन्छ केही भन्न सकिदैन। सरकार जनताको अभिभावक हो। जनताको जीवनरक्षा र जनजीविका नै उसको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्दछ। तर सरकार अघिल्लो लामो लकडाउनको समयमा पनि यसको रोकथाम नियन्त्रणको लागि सरकारले जुन रुपले तयारीका साथ काम गर्नुपर्ने थियो। त्यो गर्न नसकेको र उल्टै अनियमितता रुमालिएको अर्थात हामीसँगै छदै छ।

    अब के गर्ने ?

    समुदायस्तरमा फैलिएका कोरोनाको रोकथामका लागि सरकार र आम सरोकारवालाहरुले तत्काल निम्न उपाय अपनाउनुपर्दछ।

    परीक्षणको दायरा बढाउने

    कोरोनाको संक्रमण समुदायस्तरमा नै पुगीसकेकाले संक्रमितको संख्या अत्याधिक बढ्दै गएको छ। जनता आफैँ पैसा तिरेर पिसीआर परीक्षण गर्ने अवस्थामा छैनन्। त्यसैले नै सरकारले नै टोलटोलमा नै स्वास्थ्य घुम्ती सेवा सञ्चालन गरी परीक्षणको दायरा अझ फराकिलो बनाउनुपर्दछ। अधिकांश जिल्लाहरुमा स्वाब परीक्षण पछाडि त्यसको रिपोर्ट ४/५ दिनमा मात्र आउने गरेकाले जनताले अझ सास्ती खेप्नुपरेको देखिन्छ। यस्ता ढिलासुस्ती बारेमा पनि सरकारको ध्यान जान जरुरी छ।

    अस्पतालको व्यवस्थापन

    देशभरी कोभिडका लागि भनेर छुट्टाइएका ५५९ सघन उपचार बेड र २३९ भेन्टिलेटरमध्ये उपत्यकामा १५४ सघन उपचार बेड र ६२ भेन्टिलेटर मात्र छन्। देशभर सबै अस्पतालमा गरी एक हजार ५ सय ५१ सघन उपाचार बेड र ७७० भेन्टिलेटर छन्। त्यसैले बिरामी जीवन बचाउन कोभिड अस्पतालको व्यवस्थापनमा तीव्रता दिँदै अक्सिजन, सघन उपचार कक्ष र भेन्टिलेटरको संख्या बढाउनुपर्दछ। त्यसका निम्ति निजी एवं सामुदायिक अस्पताललाई प्रेरित गर्नुपर्दछ। त्यससम्बन्धी जनशक्ति र तिनको लागि चाहिने व्यक्तिगत सुरक्षा र साधनको व्यवस्था गरिनुपर्दछ।

    संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय

    संघीय संरचनाअनुसारको स्थानीय सरकारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। किनभने स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको सिधा सम्पर्क जनतासँग नै हुन्छ। सीमित साधनस्रोतको अभावले स्थानीय तहरु असहज परिस्थितिको सामना गर्न परिरहेको छ। प्रदेश र संघीय सरकारले खासै समन्वय नगरेको गुनासो पनि आइरहेको छ। त्यसैले बढ्दो महाव्याधीको महामारी रोक्न तीन तहको सरकारबीच आपसी सहयोग र समन्वय हुन जरुरी छ।

    बजेटको ब्रमलुट रोकिनुपर्दछ

    संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बजेटलाई सही तरिकाले परिचालन गर्न सकेको देखिदैन। जे जति बजेट आउँछ। आफूखसी खर्च गर्ने र बजेटको दुरुपयोग भएको समाचारमा पनि बारम्बार आइरहेका छन्। महामारीको बेला नै जति सक्दो कमाउने र विना योजना एवं मापदण्ड विना नै जथाभावी परिचालन गर्दा सरोकारवाला व्यक्तिहरुले लाभ पाउन सकेका छैनन्।

    सरकारको दात्यिव

    संकटको बेला सरकार जनताको अभिभावक हो। तर यहाँ सरकारले भयवित नरहन, कोरोनाको जोखिममा सतर्कता अपनाउन अपीलमात्र गरेको देखिन्छ। यस्तो संकटको घडीमा सरकारी, गैरसरकारी निकाय संघसंस्था पूर्वस्वास्थ्य विज्ञहरु सबैलाई यो महामारीमा जुट्न र जनताको जीवनरक्षाको लागि सरकारले आफ्नो भूमिका र दात्यिव गर्नेपर्ने तर त्यो गरेको देखिदैन।

    नागरिकको कर्तव्य

    आजको परिस्थितिमा महामारीबाट बच्न र बचाउन सबैभन्दा ठूलो भूमिका नागरिकमा नै रहेको हुन्छ। समुदायस्तरमा कोरोनाको संक्रमण देखिसकेको अवस्थामा सरकारका स्वास्थ्य तहका डाक्टर र नर्सहरुले मात्र संक्रमणको रोकथाम गर्न सक्दैन। त्यसैले आमनागरिकहरु पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनको निर्देशिकामा उल्लेख भएका मापदण्डहरुलाई पालना गर्ने, अरुलाई पनि पालना गर्न लगाउने, भौतिक र सामाजिक दुरी कायम गर्दै सजक र सतर्कता अपनाउनुपर्दछ।


    प्रकाशित :आश्विन २३, २०७७ शुक्रवार - १६:१७:४३

    प्रतिक्रिया


    डा. डिला संग्रौला

    ताजा अपडेट

    विचार सबै
    अन्य समाचार

     

    Copyright © All right reserved - Sutra Media P. LTD.