प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरूको सुनुवाइका लागि गठन गरिएको संवैधानिक इजलासका २ न्यायाधीशले असन्तुष्टि जनाउँदै इजलास छोडेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा अप्ठेरोमा परेका छन् ।
५ जनाको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले इजलासमाथि प्रश्न उठेको भन्दै आफूहरू नबस्ने निर्णय सुनाएका थिए भने अर्का न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले इजलास नछोड्ने अडान लिए । यो गत मंगलवारको घटना हो ।
त्यसअघि भएको सुनुवाइमा रिट निवेदक पक्षका वकिलहरूले वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन नगरिएको भन्दै आक्रोश जनाएका थिए । उनीहरूले नामै तोकेर न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठले इजलास छोड्नुपर्ने भन्दै बहस गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश जबरालाई यसअघि पनि वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन नगरेको आरोप लागेको थियो ।
संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठताको प्रश्न उठेपछि गत जेठ १८ गते शुक्रवार प्रधानन्यायाधीश जबराले सर्वोच्च बाराका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यसहितको टोलीसँग छलफल गरेका थिए ।
छलफलका क्रममा अर्को इजलास वरिष्ठताका आधारमा गर्ने सहमति जनाए । त्यतिबेलै केही दिनका लागि सुनुवाइ रोकेर २३ गते नवगठित इजलासमा सुनुवाइ हुने बताइएको थियो ।
यो समाचार टिप्पणी लेख्दासम्म नयाँ इजलास गठन गरिएको छैन । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको इजलासमा क-कसलाई राखिन्छ भन्ने तय पनि भएको छैन । तर आज (शुक्रवार) नागरिकता अध्यादेशको विरुद्धमा परेको रिटमा सुनुवाइ गर्न गठित संवैधानिक इजलास भने प्रधानन्यायाधीश जबराले वरिष्ठताका आधारमा गठन गरेका छन् ।
आज तोकिएको इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरीप्रसाद खतिवडा तोकिएका छन् । यसरी प्रधानन्यायाधीश जबराले अर्को संवैधानिक इजलास पनि वरिष्ठताका आधारमा गठन गर्ने छनक त दिएका छन्, तर न्यायीक क्षेत्रमा जबरा अत्यन्तै ‘अप्रत्यासित’ मानिन्छन् । उनका कतिपय निर्णय र फैसलाहरू विवादरहित हुन सकेका छैनन् ।
सर्वोच्च बारसँग भएको सहमतिअनुसार अबको बेन्च गठन गरिएन भने न्यायाधीशहरू थप असन्तुष्ट हुने देखिन्छ । कतिपय न्यायाधीशहरूले त प्रधानन्यायाधीश जबरा आफैं इजलासबाट बाहिरिए राम्रो हुने बताउने गरेका छन् । तर जबरा संवैधानिक इजलासबाट अलग हुने सम्भावना देखिन्न ।
गत आइतवार बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई इजलासबाट बाहिरिन सुझाएका थिए ।
जबराले ‘२ न्यायाधीशका बारेमा प्रश्न उठाउनु त भयो, तर मेरो बारेमा कुनै टिप्पणी छैन ?’ भनेर प्रश्न गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले जबरालाई विदामा बस्न सुझाए ।
‘अहिलेको परिस्थिति त्यही नेकपा नामको विवादका कारण उत्पन्न भएको हो,’ बहसका क्रममा थापाले भनेका थिए, ‘रिट निवेदक माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल तथा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री एउटै पार्टीमा हुनुहुन्छ । भारतमा पनि प्रश्न उठ्दा न्यायाधीश नबस्ने गरेको उदाहरण छ ।’
तर यसअघिका संवैधानिक इजलासमा पनि प्रधानन्यायाधीश रहने अभ्यास थियो । विगतका अभ्यासका आधारमा पनि जबराले इजलास छोड्ने देखिँदैन ।
वरियताका आधारमा हेर्ने हो भने प्रधानन्यायाधीशपछि क्रमैसँग दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तानलगायत रहेका छन् ।
विघटित इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबराले ११ औं र १२ औं बरियतामा रहेका केसी र श्रेष्ठलाई छानेका थिए । दोस्रो वरियताका कार्की र सातौँ वरियताका भट्टराईले इजलास बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका थिए, जबकी ११ र १२ औं वरियतामा रहेका केसी र श्रेष्ठले आफूहरू इजलासबाट नबाहिरिने बताएका थिए ।
इजलासबाट बाहिरिने क्रममा कार्की र भट्टराईले भनेका थिए, ‘न्याय परिणाम मात्र हैन प्रक्रियामा समेत निष्पक्षता हुनुपर्छ । न्यायपालिका प्रतिको जनआस्था र विश्वास कायम रहन आवश्यक छ । पूर्वाग्रहको आशंका हुनुहुँदैन । अलग रहन अनुरोध गर्ने प्रक्रिया सही हो । निवेदकको आशंकामा ढुक्क हुन नसक्ने अवस्था, प्रारम्भिक सुनुवाइमा नै विवाद भएका हुनाले हामी दुईजना अलग हुने जानकारी गराउन चाहन्छौं ।’
सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले पहिल्यैदेखि विवेक पुर्याएर इजलास गठन गरिएको भए यो अवस्था नआउने तर्क गर्छन् । उनले सूत्रन्यूजसँग भने, ‘पहिल्यै देखि विचार पुर्याएर काम गरेको भए न्यायाधीश हट्नुपर्ने स्थिति आउँदैन थियो ।’
कतिपयले यसलाई न्यायालयमा भएको ‘विद्रोह’ भनेर टिप्पणी गर्छन् नि भन्ने प्रश्नमा पूर्व न्यायाधीश केसीले भने, ‘विद्रोह भन्ने शब्द अलि बढी राजनीतिक भयो । असन्तुष्टि भन्न मिल्छ । यस्तो असन्तुष्टि पहिला पनि देखिने गरेका हुन् ।’
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिट सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराले कस्तो संवैधानिक इजलास गठन गर्लान् भन्ने चासो छ । उनीसँग आफैं बाहिरिने, नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइका लागि गठन गरिएजस्तो वरिष्ठतालाइ आधार बनाउने, तेस्रो सर्वोच्च बारसँग भएको सहमतिलाई लत्याएर आफूखुसी इजलास गठन गर्ने विकल्प रहेका छन् ।
न्यायालयमा देखिएको असन्तुष्टि बेलैमा सम्बोधन नगरे थप अराजकता सिर्जना हुने एक पूर्वन्यायाधीशले बताए ।
‘प्रधानन्यायाधीशले आफूखुसी गर्नै मिल्दैन । आफूलाई हाकिम मान्ने र अरु न्यायाधीशलाई कारिन्दा मान्ने खालको प्रधानन्यायाधीशको प्रवृत्तिले न्यायालय थप धरापमा पर्ने देख्छु मैले,’ उनले सूत्रन्यूजसँग भने ।
वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन नगरिए इजलासमा पुनः ‘विद्रोह’ हुन सक्ने देखेर अहिले प्रधानन्यायाधीश जबरा दबाबमा परेका छन् । उनलाई धेरै पहिलादेखि नै प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकट भएको आरोप लागिरहेको छ ।
शुक्रवार बसेको सर्वोच्चको फूलकोर्टले संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली तत्काल संशोधन नगर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले बोलाएको आजको बैठकमा संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली संशोधन गर्ने एजेण्डा रहेको थियो । तर झण्डै २ घण्टा लामो छलफलपछि नियमावली संशोधन नगर्ने निष्कर्षमा जबरा पुगेका हुन् ।
केही दिनअघि सर्वोच्च बारका पदाधिकारीसँग गरेको भएको छलफलमा भने जबराले नियमावली संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका थिए । न्यायाधीशहरूले नियमावली संशोधन नगरेपनि वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश छान्न कुनै अप्ठेरो नपर्ने सुझाव दिएपछि जबरा यस्तो निर्णयमा पुगेको बताइन्छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबरा के चाहन्छन् त ? २३ गतेलाई तोकिएको सुनुवाइअघि नै उनले नयाँ संवैधानिक इजलास गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । उनले गठन गर्ने इजलासमा वरिष्ठतालाई मापदण्ड बनाइन्छ बनाइदैन भन्ने प्रश्न यतिबेला उठेको छ ।
वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरिए न्यायालयमा देखिएको असन्तुष्टि कम हुने धेरैको प्रतिक्रिया छ । त्यसपछि प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ निरन्तर अघि बढ्नेछ ।
