आगामी भदौ १६ देखि राजधानी काठमाडौँमा हुने भनिएको नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन हुने कुनै छाँटकाँट छैन । क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी विवाद समाधान हुन नसकेको पछिल्लो अवस्थामा कांग्रेस निर्वाचन समितिले यही अवस्था रहे तोकिएको समयमा महाधिवेशन नहुने ब्रिफिङ प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सभापति शेरबहादुर देउवा र अन्य नेताहरूलाई गरिसकेको छ ।
तर देउवाले आफूमाथि महाधिवेशन गर्न नखोजेको आरोप लाग्ने डरले भनिरहेका छन् – भदौ १६ गते जसरी पनि महाधिवेशन हुन्छ हुन्छ । संवैधानिक प्रावधानका कारण पनि कांग्रेसको महाधिवेशन सर्न सक्ने अवस्था छैन । तर पनि महाधिवेशन हुने कुनै छाँटकाँट पनि देखिएको छैन ।
कांग्रेसको निर्वाचन समितिले अधिवेशन प्रक्रिया शुरू भएपछि महाधिवेशनका लागि कम्तीमा ५० दिन मागेको छ । समितिले मागेको समयअनुसार कांग्रेसको महाधिवेशन असोजको दोस्रो सातामा हुन्छ । तर पनि देउवालगायतका कांग्रेसका अरू नेताहरूले आफूमाथि महाधिवेशनविरोधी ट्याग लाग्ने डरले महाधिवेशन हुँदैन भन्न सकिरहेका छैनन् ।
अझ कोभिड १९ को संक्रमण दिनप्रतिदिन बढिरहेको अवस्थामा पुनः स्मार्ट लक-डाउन लगाउने तयारी भएको चर्चा चुलिएको छ । आखिर महाधिवेशनका बारेमा देउवाले के सोचिरहेका छन् त ? आफैं प्रधानमन्त्री भएको अवस्थालाई उपयोग गरेर देउवाले कानूनी जटिलता फुकाउन सक्नेसमेत राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चलिरहेको छ ।
केही दिनअघि देउवालाई भेट्न बालुवाटार पुगेका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षका एक केन्द्रीय समिति सदस्यलाई देउवाले थर्काएर पठाए । स्रोतका अनुसार महाधिवेशन समयमै गर्ने सुनिश्चितता माग गर्दै ती नेता बालुवाटार पुगेका थिए ।
‘भदौमा महाधिवेशन हुन्छ भनेर मै लागिरहेको छु, हुनै सकेन भने त मेरो के लाग्छ र ? तपाईंको पक्षका कोही नेताहरूले मिडियामा महाधिवेशन हुन सक्दैन भनेर खुलासा गरे त भैगो नि, म गर्दिन,’ देउवाको भनाइ उदृत गर्दै ती नेताले सूत्रन्यूजलाई सुनाए ।
उनले थपे – ‘अब महाधिवेशन हुँदैन भनेर मिडियामा भन्न सक्ने मान्छेको खोजी गर्न मात्र बाँकी रह्यो । भदौ १६ गते त महाधिवेशन एक हुँदैन, दुई हुँदैन तीन हुँदैन ।’
क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिकै सदस्य कल्याण गुरुङले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छन् । संयोजक रमेश लेखकले बुझाएको प्रतिवेदनमा गुरुङले ६ विषयमा असहमति दर्ज गरेका हुन् ।
उनले पार्टीका वडा, गाउँ/नगर, प्रदेश सभा क्षेत्रीय समिति, प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय समिति र जिल्ला कार्यसमितिको निर्णयको ‘माइन्युट’ बिना क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी निर्णय गरिएको, पहिला भएका सदस्य जती शतप्रतिशत भनिएकोमा त्यो भन्दा बढी आएका स्थानमा पनि सदर गरिएको, समितिसहित पार्टी सभापति र महामन्त्रीद्वारा हस्ताक्षरित ‘हार्डकपी’ प्रमाणित प्रतिलिपीका रूपमा नराखिएको ६ विषयमा आफूले प्रतिवेदनमा लिखित असहमति जनाएको बताए ।
केही दिनअघि क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले क्रियाशील सदस्यको संख्या आठ लाख ५२ हजार सातसय ११ जम्मा सदस्य, त्यसमध्ये ४ लाख नौ हजार ३३ जनाले पुरानो क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गरेको र ४ लाख ४३ हजार ६७८ जनालाई नयाँ क्रियाशील सदस्यता प्रदान गरिएको प्रतिवेदन देउवालाई बुझाएको थियो ।
सभापति देउवामाथि आफूनिकटका जो पायो त्यहीलाई क्रियाशील सदस्यता दिएर महाधिवेशन कब्जा गर्न खोजेको आरोप संस्थापनइतर पक्षले लगाएको छ । क्रियाशील सदस्य छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि पनि पुनः छानबिन हुनुपर्ने माग यतिबेला संस्थापनइतर पक्षमा उठिरहेको छ ।
समितिले निष्पक्ष रूपमा काम नगरेको भन्दै पुनः मापदण्ड बनाउन देउवामाथि दबाब परेपछि सदस्यतासम्बन्धी विवाद नटुंगिएका जिल्लाहरूमा पुनः नयाँ मापदण्ड बनाएर काम गर्ने मूडमा देउवा पुगेका छन् । शुक्रवार देउवानिवास बुढानीलकण्ठमा बसेको बैठकले आगामी ५ दिनभित्र सबै विवाद सल्ट्याउने गरी अघि बढ्न देउवाले निर्देशन दिएका हुन् ।
देउवाले तोकिएको समयमै महाधिवेशन गर्लान् भन्नेमा ढुक्क नभएका वरिष्ठ नेता पौडेलले बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग भने- ‘जति विवाद बाँकी छ त्यसलाई शीर्ष तहमै समाधान गरेर भदौभित्र महाधिवेशन गरिछाड्ने प्रयास भइरहेको छ ।’
संविधान र त्यसअन्तर्गत बनेका कानूनहरूले राजनीतिक दललाई ५ वर्षभित्र जसरी पनि महाधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । त्यसभित्र महाधिवेशन हुन नसके थप ६ महिनाको सुविधा दिएको छ तर कांग्रेसलाई त्यो ६ महिनाको सुविधा पनि टरिसकेको छ ।
कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशन २०७२ सालको फागुन २० गतेदेखि २३ गतेसम्म काठमाडौँमा भएको थियो । उक्त महाधिवेशन भएको गत साल फागुनमा ५ वर्ष काटिसकेको छ । यही भदौमा थप ६ महिना पनि सकिन्छ । भदौमा महाधिवेशन भएन भने कांग्रेस कानूनी जटिलतामा फँस्न सक्छ ।
यो समाचार टिप्पणी लेखेको दिनबाट गन्ने हो भने महाधिवेशनका लागि अब जम्मा ३२ दिन मात्र बाँकी रहेको छ । वडा, पालिका, क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेशको अधिवेशन कार्यतालिका बारम्बार सार्ने गरिएको छ भने केन्द्रको समयतालिका भने अहिलेसम्म कसैले छोएको छैन ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले ५ वर्ष र ६ महिनाको समयावधि भित्र पनि महाधिवेशन गर्न नसक्ने दललाई ५० हजार जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । देउवाले तोकिएको समयमा महाधिवेशन हुन नसके कानूनअनुसार ५० हजार जरिवाना तिरेर भए पनि अघि बढ्ने मनस्थिति बनाइसकेका छन् ।
यसबाहेक कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गरिएको लक-डाउन अवधिलाई शून्य समय मान्नुपर्ने भनेर कांग्रेस सर्वोच्च अदालत जान पनि सक्ने सम्भावना छ । तिहारपछि आरामले महाधिवेशनमा जाने तयारी भित्रभित्रै भएपनि मिडियामा महाधिवेशन तोकिएकै समयमा हुँदैन भन्न कोही तयार छैन ।
