कोभिड १९ का कारणले गरिएको लामो लक-डाउन र निषेधाज्ञाले लगभग कोमामा पुगेको नेपालको अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका सारथी बनेर माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा आइपुगेका छन् । शान्ति तथा पुनःनिर्माण, ऊर्जा र गृहमन्त्रालयको यात्रा तय गर्दै अर्थमा आएका शर्मासँग राम्रा र नराम्रा दुवै अनुभव छन् । नराम्रा अनुभवबाट सिक्ने र राम्रा अनुभवलाई पुनः कार्यान्वयनमा लैजाने शर्माको शैली अहिलेसम्म राजनीतिमा सफल हुँदै आएको छ ।
कोभिड १९ को महामारीका कारण गतवर्ष नेपालको अर्थतन्त्र २ दशमलव २ प्रतिशतमा खुम्चिएको थियो । यो आर्थिक वर्षको शुरूमै मन्त्री बनेका शर्माको काँधमा आर्थिक वृद्धिदर थप नकारात्मक हुन नदिने चुनौती छ । अर्थशास्त्रीहरूले यो आर्थिक वर्षको वृद्धिदर पनि धेरै माथि नजाने प्रक्षेपण गरिरहेका छन् । पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा शर्माले आफू यस क्षेत्रको विज्ञ नभएकाले सबैको सल्लाहअनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
विगतमा देखिएको काम गर्ने शैलीकै कारण अहिले शर्मामाथि हतपत्त औंला नै उठिसकेको छैन । ऊर्जामन्त्री हुँदा उनले ल्याएको कार्ययोजना कार्यान्वयन भएकै कारण देशमा ‘नाटकीय’ ढंगले लोडसेडिङको अन्त्य भएको थियो । गृहमन्त्री हुँदा पनि उनको प्रशासनले विवादरहित ढंगबाट स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन सम्पन्न गरेको थियो । उनलाई आम जनताले विशेष गरेर ऊर्जामन्त्रीका रूपमा गरेको कामका आधारमा चिन्ने गर्छन् ।
अर्थमन्त्री भएलगत्तै देशको अर्थतन्त्रका बारेमा आम नागरिकलाई जानकारी दिने उद्देश्यले उनले यथार्थपत्र सार्वजनिक गर्ने बताएका थिए । यसअघि श्वेतपत्र जारी गर्ने प्रचलन थियो । उनले भनेका थिए – ‘श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दा आरोपित गर्ने पुरानो चलन तोड्न चाहन्छु । मैले यसो गर्छु र उसो गर्छु भनेर घमण्ड देखाउने पनि हैन । जिम्मेवारी लिँदाको वास्तविक चित्र मात्र देखाउन खोजेको हुँ । यसैलाई लिएर बजारमा आतंक सिर्जना हुनु राम्रो होइन ।’
मन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेपछि नै शर्माले सरोकार र विज्ञहरूसँगको छलफलमा जोड दिएका छन् । पूर्वअर्थमन्त्री र अर्थविदहरूसँगको छलफलमा उनले पूँजीगत खर्च कसरी बढाउन सकिएला भनेर राय माग्ने गरेका छन् । अहिलेसम्म पूँजीगत खर्चको स्थिति दयनीय रहेको विषयले उनको चित्त दुखाएको छ । सँगै विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन अहिले विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐनमा रहेका ‘बाधक’ प्रावधानहरूलाई पनि समयानुकूल परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता शर्माले गर्ने गरेका छन् ।
यसअघि अध्यादेशमार्फत आएको बजेटलाई परिमार्जनसहित कार्यान्वयनमा लैजाने शर्माको तयारी छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा जेठ ७ गते मध्यराति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभाको दोस्रो विघटन गरिदिएपछि जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याइएको थियो । सरकार-संसदबीच चलेको द्वन्द्वकै कारण सरकारका नीति तथा कार्यक्रम संसदमा छलफल हुन पाएको थिएन । न त बजेटका बारेमा कुनै छलफल भयो ।
‘युद्धकालमा आफू कमाण्डर भएपनि सधैं अगाडि खटिनुहुन्थ्यो । कमाण्डर सधैं फर्मेसनमा हुनु युद्धको नियम थियो, तर उहाँ हाम्रो आत्मबल बढाउन लडाईको एसेल्ट (युद्धको अग्रपंक्ति) मै जाने जाने गर्नुहुन्थ्यो ।’
अलोकतान्त्रिक ढंगले बजेटका लागि ल्याइएको अध्यादेश ६० दिनभित्र संसदमा पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । पेश गरिएको अध्यादेशलाई बहुमत सांसदले खारेज गरिदिए नीति तथा कार्यक्रम हेरफेर गरेर पूरक बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । सत्तापक्षीय गठबन्धनले तय गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रमका आधारमा पूरक बजेट ल्याउने तयारीमा यतिबेला शर्मा जुटेका छन् । त्यसैका लागि उनले भेटघाट र छलफल तीव्र बनाएका हुन् ।
व्यवसायी अनिलकुमार रुंगटा भन्छन् – ‘नयाँ सरकार आएपछि खुम्चिएको अर्थतन्त्र सही बाटोमा जाला भन्ने आशा पलाएको छ । नयाँ सरकारलाई कोभिड १९ का कारण थलिएको निजी क्षेत्र र उद्योगी, व्यवसायीहरूलाई राहत दिन हामीले माग गरेका छौं, सरकारले पनि प्रतिबद्धता जनाएको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा शर्मालाई पाउनु हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो ।’ नयाँ सरकार आएपछि निजी क्षेत्रमा आशा जागेको रुंगटाले बताए ।
लगातार २ वर्षसम्म थिलोथिलो भएको अर्थतन्त्रलाई उकास्नु, पूँजीगत खर्च बढाउनु, महामारीका कारण अप्ठेरोमा परेका आम नागरिक, निजी क्षेत्र, उद्योगी, व्यवसायीलाई राहत र सहुलियत दिनु, काम गर्दा सत्ता गठबन्धनको सन्तुलनलाई मिलाउनु र यसअघिको राजनीतिक इमान्दारीतालाई कायम राख्नु शर्माका लागि चुनौतीका विषयहरू हुन् । यी चुनौतीलाई छिचोलेर अघि बढे भने शर्माले आफ्नो राजनीतिक करियरमा नयाँ ‘फूली’ थप्नेछन् ।
२०२० सालको वैशाख १२ गते रुकुममा जन्मिएका शर्मा २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनबाट राजनीतिमा उदाएका हुन् । जनयुद्धकालको शुरूदेखि नै उनी अग्रमोर्चामा खटिएका थिए । उनलाई नजिकबाट चिन्ने एक पूर्व लडाकू भन्छन् – ‘युद्धकालमा आफू कमाण्डर भएपनि सधैं अगाडि खटिनुहुन्थ्यो । कमाण्डर सधैं फर्मेसनमा हुनु युद्धको नियम थियो, तर उहाँ हाम्रो आत्मबल बढाउन लडाईको एसेल्ट (युद्धको अग्रपंक्ति) मै जाने जाने गर्नुहुन्थ्यो ।’
घिसिङको कार्यक्षमता र शर्माको कार्ययोजनाको फ्यूजनकै कारण देशले त्यसपछि कहिल्यै लोडसेडिङ भोग्नुपरेको छैन ।
सधैं अग्रपंक्तिमा देखिन रुचाउने शर्मासँग यतिबेला युद्धको सम्झना मात्र छ । समय र परिस्थितिले शर्मालाई यतिबेला देशको ढुकुटीको कमाण्डर बनाएको छ । कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धेरै छ, सबैको चित्त बुझाउनुपर्ने छ । देशभित्र मात्र नभएर विदेशी बैंक, डोनर र एजेन्सीको पनि चित्त बुझाउनुपर्ने स्थानमा शर्मा छन् । दबाबमा काम गर्न रुचाउने शर्माको कार्यकाल कस्तो रहला भनेर अहिल्यै चर्चा गर्नु निकै छिटो हुनेछ ।
माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएपछि भएको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन जितेपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शर्मालाई शान्ति तथा पूनःनिर्माण मन्त्री बनाएका थिए । तत्काल प्राविधिक मन्त्रालय लिएर काम गर्न अप्ठेरो हुने शर्माको भनाइपछि प्रचण्डले राजनीतिक मन्त्रालय दिएका हुन् । २०६५ को भदौदेखि ६६ को जेठसम्म उनले शान्ति तथा पूनःनिर्माण मन्त्रालय सम्हालेका शर्मा त्यतिबेलाका सफल मन्त्री मानिन्छन् ।
शर्माको कार्यकुशलता त्यतिबेलै देखेका देउवाले अर्थमन्त्रीमा शर्मालाई ल्याउने प्रचण्डको सिफारिसमा ‘इफ र बट’ नभनीकन टाउको हल्लाएका थिए ।
अर्कोपटक मन्त्री बन्न शर्माले ७ वर्ष कुर्नुपर्यो । २०७३ साउन ३० गते उनी प्रचण्डकै क्याबिनेटमा ऊर्जामन्त्री बनेर आएका थिए । मन्त्री बन्नेबित्तिकै उनले १८ घण्टासम्म हुने लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने कार्ययोजना बनाए । सोही कार्ययोजनाअन्तर्गत चिलिमे जलविद्युत कम्पनीबाट प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा तानिएर जिम्मेवारीविहीन बनाइएका कुलमान घिसिङलाई शर्माले नेपाल विद्युत प्राधिकरण शर्माले प्राधिकरणमा ल्याएका थिए ।
घिसिङले त्यसवर्षको तिहारलगत्तै काठमाडौँलाई लोडसेडिङमुक्त घोषणा गरे । ‘माघसम्म देशमा लोडसेडिङ नभए सार्वजनिक पदमा नबस्ने’ त्यसघिका प्राधिकरण प्रमुख मुकेश काफ्लेले घोषणा नै गरेका थिए । तर देशमा लोडसेडिङ भएन । घिसिङको कार्यक्षमता र शर्माको कार्ययोजनाको फ्यूजनकै कारण देशले त्यसपछि कहिल्यै लोडसेडिङ भोग्नुपरेको छैन ।
२०७४ जेठ २४ गते शर्मा गृहमन्त्रालय सम्हाल्न सिंहदरबार छिरे । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचन गराउनुपर्ने चुनौती थियो । शर्माले त्यो चुनौतीलाई सहज र विवादरहित ढंगले पार गर्न देउवालाई साथ दिएका थिए । शर्माको कार्यकुशलता त्यतिबेलै देखेका देउवाले अर्थमन्त्रीमा शर्मालाई ल्याउने प्रचण्डको सिफारिसमा ‘इफ र बट’ नभनीकन टाउको हल्लाएका थिए ।
शर्मा पार्टीभित्र पनि सन्तुलन मिलाउन सक्ने कुशलताका कारण चर्चामा छन् । उनलाई अध्यक्ष प्रचण्डको राजनीतिक उत्तराधिकारीका रूपमा हेर्न थालिएको छ । २०७५ सालको जेठमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण शर्माकै तजबिजीका कारण सम्भव भएको थियो । विभिन्न राजनीतिक उतारचढावका कारण एकता सफल हुन सकेन । त्यसको चोट शर्मालाई पक्कै परेको छ । अहिलेसम्म विवादरहित, कुशल र इमान्दार राजनीतिज्ञको छबी बनाएका शर्मालाई अब असफल हुने छुट छैन ।
