नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सपथ लिएको एक महिना पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतले संसद पुनःस्थापनासँगै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिएको भोलिपल्ट उनले प्रधानमन्त्रीमा सपथ लिएका थिए ।
प्रतिनिधि सभामा एक चौथाइ भन्दा पनि कम अंकगणित लिएर बसेको कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद्को यो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री हुने आशा गरेका थिएनन् । प्रधानमन्त्री बन्ने उनको चाहना पनि प्रतिनिधि सभाको दोस्रो विघटनपछि मात्र पलाएको थियो । अहिले देउवाले संसदमा ६० प्रतिशतको समर्थन प्राप्त गरेका छन् ।
देउवा प्रधानमन्त्री बन्नु नै उनको राजनीतिक सफलता थियो । प्रतिनिधि सभाको पटक-पटक विघटन भएको अवस्थापछि राजनीतिक स्पेसमा देउवाको माग भएको हो । उनी आफ्नो चाहना र प्रयासले प्रधानमन्त्री भएका होइनन् । राजनीतिले उनको माग गरेको हो ।
कांग्रेस नेता रामहरि खतिवडा भन्छन् – ‘संसदमा कांग्रेसको एकतिहाइ पनि मत नभएको अवस्था थियो, त्यसलाई दुईतिहाइमा लैजान सक्नु प्रधानमन्त्री देउवाको राजनीतिक सफलता हो ।’ प्रमुख प्रतिपक्षको कुर्ची सम्हालेको कांग्रेसलाई नेकपा विभाजन हुनुले राजनीतिक फाइदा मिलेको खतिवडाको तर्क छ ।
पाचौंपटक यो देशको प्रधानमन्त्री सम्हालिसकेका देउवाको बालुवाटार र सिंहदरबारसँग सबैभन्दा बढी साइनो छ । उनी नेपाल र नेपालीका लागि नयाँ अनुहार होइनन् । धेरैले देउवा टेस्टेड नेता भएकाले उनीबाट केही आश छैन भनिरहेका छन् । उनका लागि अहिलेको परिस्थिति पनि प्रतिकूल देखिन्छ ।
कांग्रेसभित्र चाकडीप्रथा नभएको होइन, तर त्यहाँ ‘दास या शत्रु’को भाष्य निकै कमजोर देखिन्छ ।
काम गर्ने शैली बदल्न सकिएन र जनताको बदलिँदो चाहनालाई पूरा गर्न सकिएन भने कम्युनिस्ट विभाजित भएपनि आगामी चुनाव जित्न कांग्रेसलाई फलामको चिउरा चपाउनु जस्तै हुनेछ भनेर देउवाले राम्रोसँग बुझेका छन् ।
प्रधानमन्त्री भएको एक महिनाको समयमा उनको पर्फर्मेन्स हेरेर आलोचना गर्नुपर्ने ठाउँ प्रशस्त भेटिन्छ । सदनमा कांग्रेसकै नेताहरूले सरकारमाथि प्रश्न गरेका छन् । डीला संग्रौला, गगन थापा जस्ता नेताहरूले आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्री देउवालाई ट्रयाकबाहिर जान नदिन खबरदारी गरिरहेका छन् ।
आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्रीलाई गलत दिशातर्फ नजान खबरदारी गर्ने संस्कार कांग्रेसबाहेक अन्य दलमा अहिलेसम्म भेटिएको छैन । तत्कालीन नेकपा र अहिलेको एमालेभित्र नेतृत्वले पार्टीका अन्य नेता कार्यकर्तालाई या त दास, या त शत्रु देख्ने गरेको चर्चा अहिले पनि चलिरहेको छ । कांग्रेसभित्र चाकडीप्रथा नभएको होइन, तर त्यहाँ ‘दास या शत्रु’को भाष्य निकै कमजोर देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री भएलगत्तै देउवाले सबैभन्दा बढी प्राथमिकता कोभिड-१९ विरुद्धको खोपलाई दिने बताएका थिए । जसमा उनी सफल देखिन्छन् । नेपालको पुरानो र ठूलो लोकतान्त्रिक दल भएका नाताले देउवा र समग्र कांग्रेसकै अन्तर्राष्ट्रिय छबी राम्रो छ । त्यही छबीलाई प्रयोग गरेर अहिले विदेशबाट धमाधम खोप ल्याउने सम्झौता भइरहेका छन् । यो चैतसम्म सबै नागरिकलाई खोप दिइसक्ने देउवाको प्रतिबद्धता पूरा गर्न उनी र उनको टीमले अहोरात्र काम गर्नुपर्नेछ, तर असम्भव भने छैन ।
अर्थविद तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षले देउवाले शंकाको सुविधा पाएको बताए । सूत्रन्यूजसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री देउवाको खोपलाई प्राथमिकता दिने निर्णयसँगै कार्यान्वयनको पाटो ठीक दिशातिर उन्मुख छ । शुरूमा छानिएका ४ जना मन्त्रीको अनुहार पनि ठीक छ । जनताले माग गरेबमोजिम विद्युत प्राधिकरणमा कुलमानको नियुक्ति पनि ठीक छ । केही समस्याका कारण मन्त्रिपरिषद बिस्तार हुन सकेको छैन । समग्रमा उहाँले बेनिफिट अफ डाउट पाउनुभएको छ ।’
‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा आशालाग्दो हिसाबले काम भएको मैले देखेको छु । कुशल व्यवस्थापकका रूपमा चिनिएका उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गरेर प्रधानमन्त्री देउवाले आशालाग्दो शुरुवात गर्नुभएको छ । डेढ करोड भन्दा बढी मात्रामा भ्याक्सिन ल्याउने सम्झौता भइसकेको छ । विद्यार्थीलाई पनि प्रवेश पत्रका आधारमा खोप लगाउने व्यवस्था गरिएको छ ।’
उनले कांग्रेसको नेतृत्व पाउनासाथ बजार पनि उत्साहित हुने दाबी गरे । ‘कांग्रेस अलि ओपन भएकाले यसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा बजारमा अलि उत्साह हुन्छ नै । प्रगतिशीलता आउँछ, जुन अहिले देखिएको छ,’ पोखरेलले भने, ‘कम्युनिस्ट नेतृत्वलाई प्राइभेट सेक्टरसँग डील गर्दा अलि अप्ठेरो महसुस भएको देखिएको थियो ।’
यो एक महिनामा निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका कतिपय स्वेच्छाचारी निर्णयहरू खारेज भएका छन् । कार्यकर्ता पोस्ने प्रयोजनका लागि गठन गरिएको आरोपसहित भूमि आयोगलाई सरकारले खारेज गरिदिएको छ भने २ प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरू परिवर्तन गरिए । केही देशका राजदूतहरू नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएका छन् । यद्यपि राजनीतिक नियुक्तिहरू सबै सरकारले आफ्नै अनुकूलतामा गर्ने प्रचलन छ ।
राजनीतिक विश्लेषक पुरुषोत्तम दाहालले सरकारको एक महिनाको पिक-अप लाइन राम्रो देखिएको बताए । उनले आफूमा सबैभन्दा बढी आशा स्वास्थ्य क्षेत्रमा शुरू भएको कामले सिर्जना गरेको दाबीसमेत गरे ।
सूत्रन्यूजसँगको कुराकानीमा दाहालले भने – ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा आशालाग्दो हिसाबले काम भएको मैले देखेको छु । कुशल व्यवस्थापकका रूपमा चिनिएका उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गरेर प्रधानमन्त्री देउवाले आशालाग्दो शुरुवात गर्नुभएको छ । डेढ करोड भन्दा बढी मात्रामा भ्याक्सिन ल्याउने सम्झौता भइसकेको छ । विद्यार्थीलाई पनि प्रवेश पत्रका आधारमा खोप लगाउने व्यवस्था गरिएको छ ।’
दाहालले जनताको आवाज सरकारले सुनेकै कारण कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणमा ल्याइएको बताए । उनले भने, ‘स्वास्थ्य क्षेत्र प्राथमिकतामा थियो, त्यसमा काम हुँदैछ । जनताको आवाज उठेकै कारण सरकारले कुलमानलाई प्राधिकरणमा ल्याउनु राम्रो कुरा हो । प्राकृतिक विपद व्यवस्थापनमा पनि सरकारले राम्रो काम गरेको छ । देउवाका राम्रा पिक-अप लाइन यी हुन् ।’
प्राकृतिक विपद व्यवस्थापनका सन्दर्भमा कांग्रेसले सरकारमा नहुँदै पनि एउटा समिति बनाएर काम गरेको थियो । मोहनबहादुर बस्नेतको नेतृत्वमा उक्त समिति थियो । अहिले सरकारप्रमुखका रूपमा देउवाको काँधमा त्यो जिम्मेवारी आइपरेको छ ।
केही दिनअघि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले श्वेतपत्र सार्वजनिक गरे । श्वेतपत्रमा उनले ओली सरकारले देश सम्हाल्न शुरू गर्दा र देउवा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्दाको फरक प्रस्तुत गरेका थिए । ओली सरकारको पालाको आर्थिक वृद्धिदर, मूल्यवृद्धि, सार्वजनिक ऋण, वैदेशिक लगानी जस्ता तथ्यांकलाई प्रस्तुत गर्दै तुलनात्मक अध्ययनसहितको श्वेतपत्र ल्याउनु राम्रो भएको दाहालको तर्क छ ।
‘अन्य कामहरू राम्रो भएको भए पनि महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय नेतृत्वबिहीन हुनु नै दुखद कमजोरी हो । संकटको समयमा फटाफट काम गर्नुपर्ने हुन्छ, मन्त्रीहरूको अभावमा त्यो सम्भव भएन । गठबन्धनको विश्वास लिएर तत्काल मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्न जरुरी छ ।’
‘प्रत्येक सरकार परिवर्तन भएपिच्छे श्वेतपत्र जारी हुनु खासै राम्रो होइन, तर ओलीको दम्भ देख्दा उनको पालाको अवस्था सार्वजनिक गर्नु आवश्यक थियो,’ दाहालले भने, ‘अब यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्ने मात्र होइन, जे कमजोरी पूर्ववर्ती सरकारले गरेको थियो, त्यसको भरपाई हुने हिसाबले काम गर्नुपर्छ ।’
देउवासँग यतिबेला प्रतिगमन र अधिनायकवाद परास्त भइसक्यो भनेर खुसी हुने छुट छैन । उनका सामू संकटबाट गुज्रिएको कांग्रेस र संकटबाट गुज्रिएको देश दुवैको नेतृत्व एकैसाथ गर्नुपर्ने दायित्व आएको छ भने सबैभन्दा ठूलो कुरा त दुवैमा असफल हुने छुट उनलाई छैन ।
सरकारका आलोचकहरू विगत एक महिनामा देउवा सरकारले गर्न नसकेका थुप्रै कामहरूको चर्चा गर्ने गर्छन् । स्वयम् ओलीले संसदको रोष्ट्रममा उभिएर सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको खिल्ली उडाए । देउवालाई अदालतको परमादेशबाट बनेको सरकारको ट्याग लागेको छ । त्यो दाग देउवाले कामबाट मात्र हटाउन सक्छन् ।
यो बीचमा मन्त्रिपरिषद बिस्तार हुन नसक्नु देउवाको ठूलो कमजोरी रहेको कांग्रेसकै नेताहरूको टिप्पणी छ । देउवानिकट एक नेताले सूत्रन्यूजसँग भने, ‘अन्य कामहरू राम्रो भएको भए पनि महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय नेतृत्वबिहीन हुनु नै दुखद कमजोरी हो । संकटको समयमा फटाफट काम गर्नुपर्ने हुन्छ, मन्त्रीहरूको अभावमा त्यो सम्भव भएन । गठबन्धनको विश्वास लिएर तत्काल मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्न जरुरी छ ।’
देउवामाथि लागेको अर्को आरोप हो, संसदलाई कामबिहीन बनाइयो । पूर्णता नपाएको अवस्थामा संसदलाई काम दिन सरकारले सक्दैन । यसअघिको सरकारले ल्याएका केही अध्यादेशहरू त पेश भएका छन् संसदमा तर तीमाथि छलफल हुन सकेका छैनन् । सरकारले पूर्णता नपाउँदाको असर संसदको बिजनेसमा पनि परेको छ ।
देउवा सरकारले गरेका कामहरू आलोचनामुक्त भने छैनन् । भूमि आयोग खारेज गर्ने विषयलाई लिएर प्रतिपक्षी दल एमालेले आन्दोलन नै शुरू गरेको छ भने यो मुद्दा अहिले अदालतमा विचाराधीन छ । स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठलाई ल्याउनुले पनि विवाद सिर्जना गर्यो । यद्यपि व्यवसायीक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउँदा व्यवस्थापनमा थप सहज हुने बहस पनि चलिरहेको छ ।
