sutra news logo

शुक्रवार, आश्विन ८ गते २०७८

images
images

बजेटको बुँदा २६ हटाउन निर्माण व्यवसायीको आग्रह

बजेटको बुँदा २६ हटाउन निर्माण व्यवसायीको आग्रह

सुत्र न्यूज

२९ भाद्र २०७८
  • 157
    SHARES
  • काठमाडौं- नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले प्रतिस्थापन बजेटमा उल्लेखित ‘श्रम समूहमार्फत १० करोडसम्मको निर्माण कार्य गर्न सकिने’ प्रावधान हटाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

    images

    गत शुक्रबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्मा पेश गरेको बजेटमा महासङ्घले आज धारणा सार्वजनिक गर्दै सो प्रावधान हटाउन आग्रह गरेको हो ।

    बजेटको बुँदा नं २६ मा बेरोजगार युवाको विस्तृत लगत अध्यावधिक गरी अभिलेख तयार गरिने र श्रम समूह वा श्रम सहकारीमार्फत युवालाई सङ्गठित गरी व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिम यस्ता श्रम समूह वा श्रम सहकारीले सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रको रु १० करोडसम्मको लागत आयोजनामा आपसी प्रतिस्पर्धामार्फत सहभागी गराउने भन्ने व्यवस्था छ ।

    निर्वाद रूपमा टेन्डरिङमा भाग लिन पाउनुपर्ने अवस्थामा दक्षता र कुनै अनुभव नभएकालाई प्रतिस्पर्धा गराएर उल्टै आयोजनाको गुणस्तरीयतामा प्रश्न आउने काम सरकारले नै गर्न खोजेको आरोप निर्माण व्यवसायीको छ ।

    महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालले ठेक्का लागिसकेका वा बजेट पनि छुट्याइसकेको हकमा यस्तो व्यवस्था कायम नगर्न आग्रह गरे ।

    उनले बजेटको सुनिश्चित नभई सो सडक आयोजनाको काम अघि बढाउने सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न पनि सरकारसँग माग गरे । महासङ्घले प्रतिस्थापन बजेटमा धरौटी फिर्ताको विषयमा केही नबेकाले यसबारे स्पष्ट पार्न पनि आग्रह गरेको छ ।


    प्रकाशित :भाद्र २९, २०७८ मंगलवार - २२:०१:५७

    प्रतिक्रिया


    ताजा अपडेट

    images
    विचार सबै
    अन्य समाचार

    Copyright © All right reserved - Sutra Media P. LTD.