आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको ६८ दिनसम्म पनि मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन नसकेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बालुवाटारको पुरानै ‘लुतो’ले चिलाइरहेको छ । न पुनःस्थापित संसदलाई पर्याप्त बिजनेस दिन सकेको छ सरकारले त न मन्त्रालयका काम कारवाही राम्रोसँग चलिरहेका छन् ।
१७ वटा मन्त्रालयको भार आफ्नै काँधमा राखेर हिंडिरहेका प्रधानमन्त्री देउवा यतिबेला के गरूँ र कसो गरूँ भन्ने छटपटीमा देखिन्छन् । उनले संसद राम्रोसँग कहिले चल्छ भन्ने सञ्चारकर्मीहरूको प्रश्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीतिर सोझ्याएका छन् भने सरकारले खर्च कसरी गर्छ भन्ने प्रश्नमा झर्किन थालेका छन् ।
यसअघिका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिगामी बाटो समातेको आरोप लगाएको सत्ता गठबन्धनसामू नयाँ सरकार अग्रगमनको बाटोमा हिंडिरहेको पुष्टि गर्नुपर्ने चुनौती छ । देउवाले सपथ खाएको ६८ दिनसम्म एकाध राम्रा कामबाहेक सरकार अकर्मण्यताको शिकार बनेको देखिन्छ ।
तत्कालीन ओलीको सरकारलाई ढलाउन नेकपाकै नेताहरूले चलखेल शुरू गरेपछि २०७७ वैशाख ८ गते ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए । आफ्नो पार्टीको किचलो मिलाउनतिर नलागेर अर्काको दल फुटाउन प्रयास गरेका ओलीले आत्मसन्तुष्टिका लागि अध्यादेश ल्याएको भन्दै ‘लुतो कन्याएको’ चर्चा चलेको थियो ।
हाल रातोपाटीका प्रधान सम्पादक रहेका अरुण बरालले ‘बालुवाटारको लुतो’ शीर्षकमा लामो टिप्पणी लेख्दै भनेका थिए, ‘आफ्नै पार्टी फुटाउनलाई त्यो अध्यादेश ल्याइएको थियो भने पनि ‘लुतो कन्याएर प्राप्त हुने सुख’ बाहेक त्यसले नेकपा र देशलाई के फाइदा पुग्थ्यो ?’
अहिले त्यस्तै भएको छ । एमाले विभाजन गरेर सुविधाजनक बहुमतको सरकार चलाउनका लागि देउवाले रातारात प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्य गरेर भोलिपल्ट दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए । देउवाले ल्याएकै अध्यादेशका कारण एमाले र जनता समाजवादी पार्टीको औपचारिक विभाजन भयो । अध्यादेशको लुतो कन्याएर सुख प्राप्त गरेका देउवासामू त्यही लुतो अहिले घाउ बनिसकेको अवस्था छ ।
अहिले अध्यादेशकै कारण सरकार बिस्तार हुन सकिरहेको छैन । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आफ्नो पार्टी पुनः फुट्ने तनावमा छन् । यादवले आफ्ना १२/१३ सांसदहरूलाई मन्त्रीको लोभ देखाएर अहिलेसम्म पार्टी विभाजन हुन दिएका छैनन् । मन्त्रिपरिषद बिस्तार हुनेबित्तिकै असन्तुष्टहरूले अध्यादेशमा रहेको २० प्रतिशत प्रावधानलाई उपयोग गरेर नयाँ पार्टी गठन गर्न सक्ने भय छ ।
त्यही भय माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पनि छ । उनले पटक-पटक भन्ने गरेका छन् – ‘माओवादी एमालेजस्तै हुँदैछ । यस्तै हो भने पार्टी विघटन गरिदिउँ । ६/७ वटा मन्त्रालय पाइएला तर सबै सांसदहरूले मन्त्री मागेको देख्दा म तनावमा छु ।’
प्रचण्डले व्यक्त गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा माओवादी पनि विभाजनकै संघारमा रहेको संकेत देखिन्छ । माओवादीभित्र अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी)लाई के गर्ने भन्ने विषयमा पनि तीव्र विवाद देखिन्छ । केही बुँदा संशोधन गरेर भएपनि एमसीसी पास गर्ने प्रचण्डको प्रतिबद्धतालाई अन्य नेताहरूले सही मानेका छैनन् । देव गुरुङ, लिलामणि पोखरेल लगायतका नेताहरूले एमसीसी कुनै पनि हालतमा संसदबाट पास हुन नहुने अडान दोहोर्याउने गरेका छन् ।
कुर्ची धरापमा पर्नेबित्तिकै आत्मसन्तुष्टिका लागि नयाँ नयाँ ठाउँमा लुतो कन्याउने गरेका ओली बालुवाटारबाट बालकोट त पुगे, तर त्यहाँ भएको लुतो यतिबेला खुमलटार र कोटेश्वरसम्म फैलिएको छ । देउवा त्यही लुतो कन्याउन व्यस्त छन् भने सत्तारूढ गठबन्धनका अन्य नेताहरूलाई पनि त्यही लुतोले सताउन थालेको छ ।
मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्न नसकेका देउवाको रुची भने कर्मचारी सरुवा र बढुवामा राम्रैसँग देखिन थालेको छ । अख्तियारले कालोसूचीमा राखेका व्यक्तिलाई शिक्षक सेवा आयोगको पदाधिकारीमा नियुक्त गर्ने होस् कि पशुपतिको जलहरी फेर्दा भएको ११ किलो सुनको भ्रष्टाचारमा अख्तियारलाई बयान दिइरहेका व्यक्तिलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य सचिवमा नियुक्त गर्ने विषय होस्, यी जस्ता कैयौं नियुक्ति गरेर देउवाले आत्मसन्तुष्टि लिइरहेका छन् ।
कामै नगरेको आरोप लागेपछि देउवाको सचिवालयले सरकारले गरेका १५ कामको सूची जनताको हातमा थमाइदिएको छ । तर कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणमा गरिएको नियुक्ति र योजना आयोगमा विश्व पौडेलको नियुक्तिलाईसमेत सरकारले गरेका कामहरू भित्र राखिएको छ ।
राजधानीको दश ठाउँमा सस्तोमा भोजनको व्यवस्था गरिएको र प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई विश्वासमा लिन संवाद र छलफलको काम गरेको जस्ता अति सामान्य कामहरूलाई सरकारको उपलब्धीका रूपमा देखाइनुले सरकार थप अकर्मण्य बन्दै गइरहेको प्रतीत हुन्छ ।
बरू खोप आयात गर्ने मामिलामा सरकारको आलोचना गर्ने ठाउँ देखिन्न । त्यसबाहेक देउवा सरकारले गरेको दाबीअनुसारको काम अति सामान्य र दैनन्दिन काम हुन् । कतिपय नियुक्तिहरू विवादित बन्दै गइरहेका छन् । त्यसबारे सरकारको आधिकारिक धारणा आएको छैन ।
ओली सरकारका पालामा पनि हुँदै नभएका कामसमेतलाई जोडेर खुब प्रचार गर्ने गरिन्थ्यो । सडकलाई पानीले धोएर चिल्लो पार्नेदेखि बाटोमा हिंड्नेले मास्क लगाउनुनपर्नेसम्मका बाहियात विषयवस्तुलाई जोडेर ओली सचिवालयले प्रोपोगाण्डा सिर्जना गर्ने गर्थ्यो । यथार्थमा त्यो ओलीले लुतो कन्याएर आत्मसन्तुष्टि लिएकोबाहेक केही थिएन ।
पछिल्लो समय देउवासमेत त्यही पथमा हिंडिरहेका छन् । ओली बालुवाटारबाट बालकोट पुगेपछि ‘प्रतिगमन’ सच्चियो भनेर हात बाँधेर बस्ने छुट देउवालाई थिएन । तर उनका पछिल्ला कामहरूले त्यही पुष्टि गरिरहेका छन् । बालुवाटारमा ओलीलाई समातेको लुतोबाट टाढै रहे आफ्नो भलाई हुने कुरा देउवाले कहिले बुझ्लान् ?
