काठमाडौं– प्रतिनिधि सभा विघटन हुनासाथ भएको विरोधको सभादेखि अझ विवाद र चर्चामा आएकी नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सचिव रामकुमारी झाँक्रीलाई कारबाहीको माग भएको छ। उनलाई अरुले नभई नेकपा एकीकृत समाजवादीका पोलिटब्युरो सदस्यहरूले नै कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्।
उनीसँगै स्थायी कमिटी सदस्य मुकुन्द न्यौपानेलाई पनि कारबाही माग भएको छ। काठमाडौंमा भएको पोलिटब्युरो बैठकमा यस्तो माग उठेपछि केहीबेर हंगामा भएको थियो। यी दुई जनामाथि आफ्ना नेताको आलोचना गरेको र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रशंशा गरेको आरोप लागेको छ।
उनीहरूमाथि एमाले र माओवादीको पैरवी गरेको र आफ्नै पार्टी अध्यक्षको बद्ख्वाइँ गरेको आरोप पोलिटब्युरो सदस्यहरूले लगाएका हुन्।
न्यौपानेले बारा–१ मा गएर एमालेका अच्युत मैनालीलाई मत मागेको आरोप पुष्टि हुने प्रमाण नै रहेको भनी बैठकमा चर्चा भएको थियो।
एउटा अन्तरवार्तामा झाँक्रीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रशंशा गरेकी थिइन्। उनले माधवकुमार नेपालभन्दा पनि डाइनामिक नेता भएको बताएकी थिइन्। त्यति मात्र होइन नेता भनेकै ‘कि तँ छैनस कि मछैन’ भन्ने ओली जस्तो हुनुपर्ने बताएकी थिइन्। यहि प्रसङ्ग उप्काएर पोलिटब्युरो सदस्यले उनलाई कारबाहीको माग गरेको बैठकमा सहभागी बताउँछन्। झाँक्री एमालेसँग एकीकरणको पक्षमा समेत उभिएको आरोप लागेको छ।
भिडिओ रिपोर्ट
उता न्यौपानेमाथि पनि नेतृत्वको विरोधमा बोलेको भन्दै कारबाही माग भएको छ। त्यति मात्र होइन एमालेसँग एकीकरण हुने भनी अफवाह फैलाउन थालेको एलिगेशन न्यौपानेमाथि लगाइएको छ। र, कारबाही नगरी नहुने भन्ने चर्चा चलेको बैठकमा उपस्थित स्रोतले जनायो।
झाँक्री र न्यौपाने नै एमाले विभाजनका बेला ओलीसँग बढी आक्रोशित थिए। यहाँसम्मकी पार्टी दर्ताका क्रममा माधवकुमार नेपालको हातै समाएर निर्वाचन आयोगमा झाँक्री पुगेको तस्बिर र भिडिओले निक्कै चर्चा पाएको थियो।
तर आजको नियती यस्तो बनेको छ कि उनीहरूमाथि नै कारबाहीको डन्डा तेर्साउनुपर्ने माग उठ्यो। स्रोतले भन्यो,‘पार्टीको पद्दती, नियम र नीतिको होइन, पदका लागि मात्र पार्टीमा रहेको भन्ने पनि आरोप लागेको छ।’
यता पार्टीका १२० जना केन्द्रीय सदस्य नै प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा मत हाल्न नगएको भन्ने विषय पनि उठेको छ। त्यसरी मत हाल्न नजानेलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग भएको बताइन्छ।
गोविन्द कोइराला, गौरा प्रसाईँ, दामोदर अर्याललगायत मत हाल्न नै नगएको प्रसङ्ग उठाइएको थियो। ३७० हाराहारीको केन्द्रीय कमिटीका १२० भन्दा बढी सदस्यको लिस्ट बनाएर छानबिन सुरू भएको छ।
