सरकारले राजस्व सङ्कलन दोब्बर पार्ने गरी कार्ययोजना बनाएर काम गरिरहेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त्यसका लागि यस वर्षलाई कर वर्षकै रूपमा अभियान सञ्चालन गरेको घोषणा बजेट वक्तव्यमार्फत नै गर्नुभएको छ । त्यसैअनुसार राजस्व प्रशासनले संरचनागत र राजस्व प्रशासनको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा दसौँ राष्ट्रिय कर दिवस बुधबार मनाइँदै छ । यही सन्दर्भमा प्रस्तुत छ, अर्थमन्त्री शर्माले गोरखापत्र अर्थबजार संयोजक केदार भट्टराई र समाचारदाता विश्वास रेग्मीलाई दिएको अर्थवार्ताको सम्पादित अंश :
अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी बहन गरेयता यहाँले बारम्बार राजस्व सङ्कलन बढाउन निर्देशन दिँदै आउनुभएको छ । अहिलेकै परिस्थितिमा राजस्व बढाउन सकिने आधारहरू तयार भइसकेको हो ?
सरकारको बढ्दो वित्तीय दायित्वलाई दिगो रूपमा थेग्न राजस्व वृद्धि गर्नु अपरिहार्य छ । हालको हाम्रो राजस्वले विशेष गरी मुलुकको विकास दायित्वलाई बहन गरेकै छैन र यसमा वैदेशिक सहायताको भर पर्नु परेको छ । सरकारको सामाजिक सुरक्षालगायत चालू खर्च पनि बर्सेनि बढ्दै गइरहेको छ, त्यसैले पनि हामीले राजस्वमा वृद्धि गर्नुपर्छ ।
राजस्व वृद्धिमा हामीले प्रशासनिक सुधार र कार्यकुशलता, चुहावट नियन्त्रण, राजस्वको दायरा विस्तार तथा करदाताहरूमा स्वेच्छिक कर सहभागितालाई अभिवृद्धि गर्दै जाने नीति सरकारले लिएको छ । त्यसै कारण यो वर्ष हामीले ‘स्वेच्छिक कर सहभागितामा अभिवृद्धि ः सुशासन विकास र समृद्धि’ भन्ने नारासाथ अघि बढेका छौँ ।
अर्को कुरा कोरोना महामारीको नियन्त्रणसँगै आर्थिक गतिविधिहरू तीव्र रूपमा बढेका छन् । समग्रमा कर प्रशासनको प्रभावकारिता बढाउँदै आर्थिक गतिविधिमा तीव्रता ल्याई राजस्व बढाउने सरकारको लक्ष्य छ ।
कर सङ्कलनको लक्ष्य प्राप्तिलाई अहिलेसम्म सफलताको आधार मान्ने स्थापित मान्यताजस्तै बनेको छ तर करको सदुपयोगको प्रश्न सधैँ उठिरहन्छ । कर दिवसका सन्दर्भमा करको अधिकतम सदुपयोग सन्दर्भमा सरकारको योजना के कस्तो छ ?
हामीले जनताबाट प्राप्त गरेको करलाई अत्यन्तै मूल्यवान् स्रोतका रूपमा लिनुपर्छ । यसको सदुपयोग गर्न नसक्नु भनेको तमाम जनतामाथिको अन्याय हो भन्ने सम्झनुपर्छ । त्यसैले सरकारले जनताबाट प्राप्त करलाई सुशासनमा आधारित सिद्धान्तबाट निर्देशित भई अत्यावश्यक तथा प्रतिफलयुक्त गतिविधिमा लगानी गर्नुपर्छ । जनताको करको प्रतिफल देशको विकास र समृद्धिमा प्रतिविम्बित हुनुपर्छ ।
यही मान्यतालाई आत्मसात् गरी हामीले यो वर्षको कर दिवसको उपलक्ष्यमा तय गरेको नारालाई इमानदारीपूर्वक लागू गर्न मलगायत अर्थ मन्त्रालयको संयन्त्र क्रियाशील छ ।
करको दर र दायरा विस्तारको सन्दर्भमा समय–समयमा आयोग बनाइने र त्यसबाट सुझाव लिने औपचारिक काम मात्रै भएको छ । यस्ता आयोग अथवा समितिबाट प्राप्त सुझावहरूको कार्यान्वयनमा सरकारको प्रतिबद्धता के हो ?
सरकारले करको दायरा विस्तार गर्ने तथा करको दरलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्नुपर्छ । आर्थिक गतिविधि तथा विकास प्रक्रियाको उन्नतिसँगै नयाँ आर्थिक उपक्षेत्रको विस्तार हुँदै जान्छ र करको दायरा पनि बढ्दै जान्छ । सरकारले यसलाई आफ्नो कर जुरिडिक्सनभित्र ल्याउँछ ।
समग्र कर प्रणालीको सुधारका लागि हामीले यो वर्षको बजेट कार्यक्रममा उच्चस्तरीय कर पुनरवलोकन आयोग निर्माण गरी करको दर एवं दायरालाई वैज्ञानिक र समयसापेक्ष बनाउने काम पनि अघि बढाएका छौँ ।
निजी क्षेत्रले पनि बारम्बार करको दरभन्दा दायरा बढाउन सुझाव दिँदै आएका छन् । करको दायरा विस्तारमा सरकारको प्रयास अब कस्तो हुन्छ ?
यसबारे मन्त्रालयले सकारात्मक रूपमा अध्ययन तथा छलफल गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रसँगको छलफल र अन्तरक्रिया, करका सर्वमान्य सिद्धान्त तथा अभ्यासका आधारमा नै करको नीति नियमलगायत दायरा र दर निर्धारण गरिनेछ ।
कर प्रणाली अझै पनि करदातामैत्री भएन भन्ने गुनासो अझै पनि सुनिन्छ । ‘फेसलेस’ कर प्रणालीको कुरा पनि उठिरहेको छ । यस्तोमा करदाता उपस्थित नभई कर भुक्तान गर्नसक्ने सम्पूर्ण प्रणालीको अपेक्षा कहिलेसम्म गर्न सकिन्छ ?
यो वर्ष हामीले यहाँले उठाएको विषयमै राजस्व प्रशासनलाई केन्द्रित गरेका छौँ । कर प्रणालीलाई करदातामैत्री बनाएर नै स्वेच्छिक कर सहभागिता बढाउने हो । यसका लागि करदातालाई बिनाझन्झट, प्रविधिमैत्री तवरले कर भुक्तानीको व्यवस्था मिलाइरहेका छौँ । अर्थ मन्त्रालयको लक्ष्य त फेसलेस मात्र होइन, पेपरलेस, ह्यासललेस बनाई कर प्रणालीलाई करदातामैत्री बनाउनेमा केन्द्रित छ र हामी यस प्रयासमा निरन्तर लागिरहेका छौँ ।
करको प्रभावकारिता सरकारले गर्ने खर्चमै देखिन्छ । खर्चका सन्दर्भमा यहाँले दिनुभएका निर्देशनको कार्यान्वयन अवस्था के छ ?
म अर्थमन्त्रीको हैसियतले अर्थ मन्त्रालय सम्हालेपश्चात् राजस्वको परिमाणात्मक र गुणात्मक वृद्धिमा जोड दिएसँगै राजस्व परिचालनमा पनि परिमाणात्मक र गुणात्मक सुधार गर्नुपर्छ भनी क्रियाशील छु । समयमै खर्च गर्न संरचनागत सुदृढीकरण र नीतिगत व्यवस्थासमेत गर्न आवश्यक छ । यस विषयमा छलफल चलिरहेको छ ।
राजस्व परिचालनअन्तर्गत सरकारी खर्च आर्थिक वर्षका पछिल्ला महिनामा अत्यन्त बढी हुने र सुरुका महिनाहरूमा अत्यन्त कम हुने कार्यलाई म करेक्सन गर्दै छु । यसका लागि मैले निरन्तर रूपमा विकास खर्च ठूलो हुने मन्त्रालयहरूसँग छलफल गरी कार्ययोजना माग गरेको छु र सो कार्ययोजनाअनुरूप वर्षमा औचित्यताका आधारमा सकेसम्म समानुपातिक रूपमा मासिक खर्च गर्ने पद्धतिको विकासका लागि क्रियाशील छु ।
कर प्रशासन सुधार, कर सङ्कलन लागत घटाउने सन्दर्भमा सरकारको प्रयास के छ ?
मैले अघि नै भनिसकेँ कर प्रणालीलाई वैज्ञानिक एवं समयानुकूल बनाउँदै करदातामैत्री बनाउन राजस्व प्रशासनलाई सुधार गर्दै लगिएको छ । त्यस्तै वर्तमान कर प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री वा फेसलेस, पेपरलेस एवं ह्यासललेस बनाई राजस्व प्रशासनलाई वैज्ञानिक एवं सुशासनयुक्त र करदातामैत्री बनाउँदै छौँ । सरकारका यिनै प्रयासहरूबाट राजस्व सङ्कलनको लागत घटाउँदै कर सङ्कलनमा प्रशासनिक उत्पादकत्व बढाउने कार्य भइरहेको छ ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले एकै प्रकृतिका कर उठाउँदै आएको र त्यसको असर करदातामा परेको गुनासो आउने गरेको छ । यसको निराकरणका कसरी गर्ने गरिएको छ ?
तीन तहको अधिकार संविधानमा उल्लेख भएको छ । सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्ने हो । कतिपय क्षेत्रमा दोहोरो पर्न जाने सम्भावनालाई आ–आफ्ना अधिकार र त्यसको कार्यान्वयनमा स्पष्टतासमेत आवश्यक देखिएको छ ।
