वैदेशिक यात्राका लागि यसअघि मशीन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) प्रयोग हुँदै आएकोमा बुधवारदेखि सरकारले विद्युतीय राहदानी (ई-पासपोर्ट) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
नयाँ पासपोर्ट लिनेहरूलाई अबदेखि विद्युतीय पासपोर्ट दिइने राहदानी विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
सुरुका १० दिन परीक्षणको रूपमा हेरिने भएकोले सीमित सङ्ख्यामा मात्रै राहदानी वितरण गरिने बताइएको छ।
त्यसपछि भने प्राविधिक पक्षहरूको अध्ययन गरेर नयाँ बनाउन आउने वा पुरानो राहदानीको समयावधि सकिएका सबैलाई ई-पासपोर्ट नै दिइने अधिकारीहरूले बताएका छन्।
ई-पासपोर्टमा भएको विद्युतीय चिप्समा व्यक्तिको सबै विवरण हुने भएकोले साइबर कानुनका कतिपय जानकारले भने सुरक्षाबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
ई–पासपोर्टको विशेषता
लामो समयसम्म प्रयोगमा रहेको हस्तलिखित पासपोर्टलाई विस्थापित गरेर एमआरपी लागु गरेको राहदानी विभागले त्यसको झन्डै ११ वर्ष पछि ई-पासपोर्ट प्रयोगमा ल्याएको हो।
अब विभागले दिने राहदानीमा विद्युतीय चिप हुने र त्यसमा सम्बन्धित व्यक्तिका विवरणहरू समाविष्ट हुने बताइएको छ।
विद्युतीय राहदानीको विशेषताबारे जानकारी दिँदै विभागका प्रवक्ता समेत रहेका निर्देशक शरदराज अरनले भने, “प्रत्येक ५/१० वर्षमा राहदानीमा सुरक्षाका प्रावधानहरू अद्यावधिक गर्नुपर्ने भन्ने हुन्छ। हामीले ई-पासपोर्टमा सुरक्षा प्रावधान अद्यावधिक गरेका छौँ।”
एमआरपीको तुलनामा ई-पासपोर्ट बढी विश्वसनीय र सुरक्षित भएको उनले बताए।
उनी भन्छन्, “नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (आईकाओ)को पब्लिक की डिरेक्ट्री (पीकेडी) को सदस्य भएकाले सदस्य राष्ट्रहरूमा शेअर हुन्छ। अध्यागमन कार्यालयहरूमा व्यक्तिले बोकेको आधिकारिक हो कि होइन भनेर जाँच गर्न सकिने भएकोले यो बढी सुरक्षित छ।”
ई-पासपोर्ट बनाउन कस्तो कागजपत्र चाहिन्छ?
बाँकी प्रक्रिया सबै पुरानै भए पनि विद्युतीय राहदानी लिनका लागि सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय परिचयपत्रको नम्बर अनिवार्य रहेको विभागका निर्देशक शरदराज अरनले बीबीसीलाई बताए।
उनले भने, “राष्ट्रिय परिचयपत्र आवश्यक छ किनभने त्यो कार्डमा जुन विवरणहरू प्रयोग भएको हुन्छ त्यसको प्रमाणिकरण ई-पासपोर्टमा हुन्छ।”
“त्यसो गरिँदा सम्बन्धित व्यक्तिबाहेक अरूले कुनै पनि तरिकाले पासपोर्ट लिन नसक्ने र नक्कली काम नहुने भएकोले त्यसो गरिएको हो।”
तर विदेशमा भएका कारण राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन नसक्ने व्यक्तिको हकमा भने एमआरपीलाई नै आधार मानिने बताइएको छ।
एमआरपीवाहकले के गर्नुपर्छ?
एमआरपी भएका व्यक्तिले हाल विद्युतीय राहदानी लिन आवश्यक नरहेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्।
समयावधि रहेसम्म उनीहरूले एमआरपीकै प्रयोग गर्न पाउने र नयाँ बनाउँदा विद्युतीयमा जानुपर्ने उनीहरूले बताएका हुन्।
ई–पासपोर्ट बनाउन शुल्क कति लाग्छ?
एमआरपी बनाउन जस्तै ई-पासपोर्ट बनाउन पनि उतिनै शुल्क लाग्ने विभागले जनाएको छ।
विभागको वेबसाइटअनुसार नयाँ पासपोर्ट बनाउन वा पुरानो नवीकरणका लागि कति दिन भित्र बनाउने हो त्यो अनुसार शुल्क तोकिएको छ।
तीन दिनमा राहदानी लिनका लागि विभागले १०,००० रुपैयाँ तोकेको छ भने दुई दिनमा राहदानी लिनका लागि १२,००० र एक दिनमा राहदानी लिनका लागि १५,००० रुपैयाँ लाग्ने जनाएको छ।
सुरक्षाबारे कस्तो चिन्ता?
ई-पासपोर्ट बनाउँदा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरिएको छ।
यसअघि राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा पनि व्यक्तिको गोप्य सूचनाको संरक्षण नहुने हो कि भन्ने चिन्ताहरू व्यक्त भएका थिए।
ती चिन्ता वा आशङ्का गर्ने ठाउँ अहिले पनि रहेको गोपनीयता संरक्षणसम्बन्धी जानकार अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले बताए।
राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग सम्बन्धित कानुनले नै सुरक्षाका प्रत्याभूति जुन रूपमा गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न नसकेको भन्दै आशङ्का गर्न सकिने ठाउँ रहेको उनले बताए।
उनी भन्छन्, “एकदमै प्रष्ट कानुन नहुँदा प्रशासनिक निर्णय गरेर पासपोर्टमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको नम्बर अनिवार्य भनिन्छ त्यसको सम्भावित दुरुपयोगलाई निराकरण गर्नको लागि प्रविधि र नीति नबन्दासम्म यसरी गरिने अनिवार्य व्यवस्थाले गोपनीयताको हकलाई प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना अधिक रहन्छ।” बीबीसी
