भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कृषिसम्बन्धी तीनवटा विवादास्पद कानुन खारेज भएको घोषणा गरेका छन् । शुक्रवार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले सो घोषणा गरेका हुन् ।
कानुनको विरोधमा दशौं हजार किसानले राजधानी दिल्लाीको सिमालगायत भारतका विभिन्न राज्यमा धर्नामा बसेका थिए । सरकारले ल्याएको कानुनले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेको र किसानको उब्जनीलाई बेवास्ता गरेको किसानहरुले आरोप लगाउँदै आएका थिए ।
कानुनको बिरोधमा उत्रिएका किसान र सरकारबीच विभिन्न चरणमा भएका वार्ता बिना निस्कर्ष टुंगिएका थिए । यूपी र पन्जाबमा हुन लागेको विधान सभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा गरिएको यस घोषणालाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । यी राज्यमा ठूलो संख्यामा किसान छन् ।
किसानहरुले कानुन खारेजीको स्वागत गरे पनि विरोध प्रदर्शन नरोक्ने बताएका छन् । सरकारले संसदमा कानुन खारेज गरेपछि मात्रै विरोध प्रदर्शन रोक्ने उनीहरुले बताएका छन् ।
