१९ असारदेखि १ साउन २०७१ मा भएको नेकपा (एमाले)को नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले पार्टीका १३ वटा कार्यभार पारित ग¥यो । अध्यक्षका हैसियतमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका झलनाथ खनाल यतिवेला अर्कै पार्टीका सम्मानित नेता छन् ।
बृहत् वाम एकताको कार्यभारसहित सकिएको महाधिवेशनले पाँच वर्ष नकट्दै तत्कालीन अध्यक्ष नै पार्टी विभाजन गरेर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानित नेता भइसकेका छन् ।
१३ वटा कार्यभार तय गर्दै राजनीतिक प्रतिवेदन पास गरेको नवौंभन्दा १०औं महाधिवेशन स्वरूपमा भने फरक छ । किनकि त्यसवेला महाविधेशनले नीति र नेतृत्व दुवै चयन गरेको थियो ।
यसपटक एमालेले ललितपुरको गोदावरीमा भएको विधान महाधिवेशनबाटै नीति पारित गरिसकेको छ भने १०औं महाधिवेशन नेतृत्व चयनमा केन्द्रित छ । नवौं महाधिवेशनबाट पार्टीले उठाएका अधिकांश कार्यभार भने अहिले पनि ज्यूँ का त्यूँ देखिएका छन् ।
निर्धारित समयभित्रै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण गर्ने
संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने विषय सिंगो पार्टीको मुख्य राजनीतिक कार्यभार रहने उद्घोष नवौं महाधिवेशनले गरेको थियो । संविधान जारी भए पनि जनक्रान्तिका उपलब्धि संस्थागत गर्न र लामो समयदेखि जारी संक्रमणलाई समाप्त पार्न गरिएको प्रतिबद्धता भने अहिलेसम्म पूरा भएका छैनन् ।
सामन्ती अवशेषहरूको उन्मूलन गर्ने
‘राजतन्त्रको अन्त्य र पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको क्रममा सामन्तवाद एउटा उत्पादन पद्धतिको रूपमा भत्किएको’ निष्कर्ष निकालेको नवौं महाधिवेशन १०औंमा आइपुग्दा पनि यही वाक्यांशमा अडिएको छ । पहिलो विधान अधिवेशनमा अध्यक्ष केपी ओलीले पेस गरेर हलले पारित गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनसमेत यसैको वरिपरि घुमेको छ । पाँच वर्षपछि पनि ओली प्रतिवेदनले खनालकै प्रतिवेदनले औंल्याएको ‘सामन्तवादका विभिन्न अवशेषहरू अर्थतन्त्र र सामाजिक–सांस्कृतिक क्षेत्रमा बाँकी छन्’ भनेको छ ।
नवौं महाधिवेशनमा कार्यभार बनाइएका ‘वैज्ञानिक भूमिसुधारका माध्यमबाट सामन्ती अवशेषलाई अन्त्य गर्ने, अनुपस्थित जमिन्दारीलाई अन्त्य गर्ने र जमिनको न्यायोचित वितरण गर्ने काम गर्दै वास्तविक किसानलाई जमिनको मालिक बनाउने’ कार्यभार पनि पाँच वर्षअघिकै अवस्थामा छ ।
नयाँ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने
उत्पादक शक्तिको विकासका माध्यमबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माणमा ध्यानकेन्द्रित गर्ने विषय एमालेको हरेक महाधिवेशनमा उठ्छ । नवौं महाधिवेशनलेसमेत यो विषय जोडतोडका साथ उठायो । तर अहिलेसम्म यो कार्यभार पूरा भएको छैन ।
नवौं महाविधेशनले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणको दिशा निर्धारण, विकासका मुख्य क्षेत्रहरूको पहिचान र मूल आर्थिक नीतिहरूको सम्बन्धमा राजनीतिक सहमति निर्माण गर्न पार्टीले पहल गर्ने भने पनि यी तीनवटै एजेन्डामा पाँच वर्षमा एमालेले ठोस पहलकदमी लिन सकेन ।
नवौं महाविधवेशनको पार्टीको महत्वपूर्ण कार्यभारका रूपमा ‘राष्ट्रिय हित र राज्यले प्राथमिकता पहिचान गरेका क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउन आवश्यक वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ’ भन्ने थियो । नेपालमा एमसीसी परियोजना विवादमा छ । सरकारमा हुँदा यसलाई पास गर्न प्रयास गरेको एमाले नवौं महाधिवेशनले दिएको कार्यभारविपरीत विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रक्रिया र उपायबारे योजना र बोलीविहीन छ ।
नवौं महाधिवेशनले काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी मार्ग तथा नदी करिडोरमाथि आधारित भारत–चीन सीमा जोड्ने उत्तर–दक्षिण मार्ग तथा तराई क्षेत्रलगायत सम्भव क्षेत्रमा विद्युतीय रेलमार्गलाई उच्च प्राथमिकता दिने भनेको थियो ।
त्यसैगरी, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, क्षेत्रीय विमानस्थल, मध्यपहाडी क्षेत्रमा राष्ट्रव्यापी प्रसारण लाइन तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माणमा जोड दिने, सहरी क्षेत्रमा ठूलो क्षमताका तथा विद्युतीय यातायात सेवाको निर्माण अगाडि बढाउने, रणनीतिक योजनाहरूको निर्माण, स्रोतको परिचालन र निर्माणको अनुगमनमा पार्टीले सक्रिय पहलकदमी लिने भनेको थियो । यो महाधिवेशबाट पार्टीको नेतृत्व लिएका केपी ओली दुईपटक प्रधानमन्त्री भइसक्दा पनि यी योजनाको शिलान्यास र केही योजनामा ‘कनिके बजेट’ दिने बाहेक ठोस उपलव्धि हुन सकेको छैन ।
पार्टीको वैचारिक-सैद्धान्तिक स्तरलाई उन्नत पार्ने
पार्टी पंक्तिको वैचारिक–सैद्धान्तिक स्तरलाई माथि उठाउन पार्टी स्कुललाई नियमित र स्थायी रूपमा संचालन गर्ने कार्यभार तय गरेको एमाले यसबीचमा टुटफुटमा रुमल्लिदा यो कार्यभारमा झन् कमजोर देखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट एमाले र माओवादी बेग्लाबेग्लै पार्टी भएपछि मात्र एमालेले पार्टी स्कुलका गतिविधिलाई नियमित गर्न सकेको छ ।
पार्टी सदस्यता प्राप्त गर्न, पार्टीका कमिटीहरूमा पदोन्नति या अधिवेशनमा उम्मेदवार बन्न निश्चित तहको पार्टी स्कुलमा सहभागी भएको हुनैपर्ने वैधानिक व्यवस्था गर्ने नवौं महाधिवेशनको कार्यभार भए पनि संस्थापनइतर समूहले अहिले पनि हचुवाको भरमा संगठीत सदस्यता वितरण गरेको आरोप लगाइरहेको छ ।
पार्टीभित्र माक्र्सवादका शास्त्रीय दस्तावेजहरू, कमरेड पुष्पलाल र मदन भण्डारीका कृतिहरू तथा नेपाली समाज र इतिहासलाई बुझ्न सघाउने रचनाहरूको अध्ययनलाई प्रबद्र्धन गर्ने नवौं महाधिवेशनको कार्यभारलाई घनश्याम भुसालजस्ता एकाध नेताले मात्र धान्दै आएको पार्टी नेतृत्वपंक्तिले नै स्वीकार गर्दै आएको छ ।
सामाजिक-सांस्कृतिक रूपान्तरण अभियानलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने
जनवादी व्यवस्थाको सुदृढीकरण तथा समाजवादका आधारहरू निर्माण गर्न आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक रूपान्तरणको कामलाई विशेष जोड दिने भनिए पनि घोषणाले तय गरेको कार्यभारअनुसार अहिलेसम्म पार्टीले ठोस कार्यक्रम निर्माण गर्न नसकेको नेताहरू बताउँछन् ।
संघीय ढाँचाको निर्माण
संविधानसभाको माध्यमबाट बहुपहिचान, जनताको समान अधिकार र पारस्परिक अन्तरनिर्भरतामाथि आधारित संघीय ढाँचा निर्माण गर्न पार्टीले विशेष पहल गर्ने कार्यभार लिएको थिो । यो कार्यभारमा भने पार्टीले शतप्रतिशत काम गरेको नेताहरू बताउँछन् ।
स्थानीय निकायको निर्वाचन र लोकतन्त्रको विस्तार
यथाशीघ्र स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गरेर लामो समयदेखि जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय निकायहरूलाई क्रियाशील र जनउत्तरदायी बनाउन पार्टीले विशेष जोड दिने भनिएको थियो । यो कार्यभार पूरा गर्न पार्टी सफल भएको नेताहरूको दावी छ ।
स्थानीय तहमा पार्टीका तर्फबाट जनप्रतिनिधिहरूको विजयलाई सुनिश्चित गर्ने गरी थालिने तयारीमा पनि एमालेले सफलता प्राप्त गरेको छ । तर स्थानीय तहमार्फत जनताले राज्यबाट पाउने सुविधाहरूको सहज परिचालन, स्थानीय तहमा विकास निर्माणको तीव्रतामा भने पार्टीबाट जितेका जनप्रतिनिधि नै चुकेका छन् ।
कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउने
पार्टीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत र सुदृढ गर्न विशेष पहलकदमी गर्ने कार्यभार बनाएको पाँचांै वर्षमा आइपुग्दा नवौं महाधिवेनबाट नेतृत्वमा आएका नेताहरूबीच नै विभाजन भइसकेको छ ।
नवौं महाधिवेशनले दिएको अर्को कार्यभार थियो– वाम मोर्चाको निर्माण र पार्टी एकीकरणका विभिन्न चरणहरूको माध्यमबाट नेकपा (एमाले)लाई कम्युनिस्ट केन्द्रका रूपमा विकास गरिने । यो कार्यभारअनुसार माओवादी केन्द्रसँग एकता गरिए पनि सैद्धान्तिक बहसबिना गरिएको यो एकता छिन्नभिन्न मात्र भएन, नवौं महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वसमेत छिन्भिन्न हुन पुग्यो ।
वामपन्थी, देशभक्त, प्रगतिशील र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्ने
राजनीतिक क्रान्तिलाई पूर्णता दिन, सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका माध्यमबाट समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न, राष्ट्रिय हितको संरक्षण र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि वामपन्थी, देशभक्त, प्रगतिशील र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूका बीच संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्न पहल गर्ने कार्यभार नवौं महाधिवेशनको थियो ।
संयुक्त मोर्चाको रूपमा बिषयगत सहकार्य, चुनावी तालमेल, संयुक्त सरकारको निर्माणलगायत विभिन्न स्वरूपमा अगाडि बढ्ने भनिए पनि संविधान जारीपछि भएको निर्वाचनमा मात्र एमाले यो घोषणामा टिक्न सक्यो । पार्टी विभाजन हुँदै विधान र नेतृत्व महाविधेशनमा आइपुग्दा एमालेले यो मोर्चाको विषयलाई छाडेर एकल प्रतिस्पर्धामा जाने निर्णय गरिसकेको छ ।
संगठित सदस्यता पाँच लाख पुर्याउने
पार्टीलाई देशकै ठूलो राजनीतिक पार्टी बनाउने उद्देश्यले पाँच वर्षभित्रमा पाँच लाख संगठित सदस्य बनाउने कार्यभारमा भने एमाले सफल देखिएको छ । एमालेसँग हाल झन्डै सात लाख संगठित सदस्य पुगेको पार्टी संगठन विभागको दाबी छ ।
सन्तुलित विदेश नीति र सम्बन्ध
राष्ट्रिय हितको सुरक्षा र सन्तुलित विदेश सम्बन्ध राष्ट्रिय हितको सुरक्षा गर्दै राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र स्वाभिमानलाई सुदृढ गरी कमजोर बन्दै गएको देशभक्तिको भावनालाई प्रबद्र्धन गर्न पार्टीले सक्रिय पहलकदमी गर्ने नवौं महाधिवेशनको कार्यभार थियो ।
यसका लागि राष्ट्रिय हितका बिषयहरूको पहिचान गरी यी विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न अग्रणी भूमिका खेल्न नसक्दा सन्तुलित विदेश नीतिको प्रतिबद्धता धर्मराएको छ । एमालेले भने आफ्नो पार्टीको एकल प्रयासले मात्र यसको सन्तुलन कायम गर्न नसकिने दाबी गर्दै आएको छ ।
पार्टीको आर्थिक कामलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने
पार्टीको आर्थिक कामलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन ठोस योजना अगाडि बढाइने कार्यभार नवौं महाधिवेशनले बनाएको थियो । प्रथम विधान महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा एमालेले अझै पनि कार्यकर्ता पंक्तिलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना ल्याउन सकेन । पूर्णकालीन नेता कार्यकर्ताको आर्थिक व्यवस्थापनसमेत अहिलेसम्म चुस्त र पारदर्शी बनाउन नसकेको आरोप एमालेमाथि लाग्दै आएको छ ।
अध्ययन अनुसन्धान केन्द्र निर्माण गर्ने
एमालेले समाज विज्ञानका विभिन्न विधाहरूको अध्ययन अनुसन्धानका लागि स्वायत्त प्रकृतिको अनुसन्धान एकेडेमी स्थापना गर्ने कार्यभार तय गरेको थियो । यसअन्र्तगत मदन भण्डारीका नाममा एकेडेमी पनि बन्यो । तर यसलाई अध्ययन र अनुसन्धानमा भन्दा गुटगत राजनीति गर्ने थलोका रूपमा विकास गरेकाले नवौं महाधिवेशनको यो कार्यभार अहिलेसम्म व्यवस्थित रूपले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
