बाँदरबाट मुक्ति पाउने उपाय खोज्दै सरकार स्वयंले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढकाउने भएको छ ।
घटना भारतको हो । भारतको दक्षिण दिल्ली महानगर कर्पोरेसनले स्थानीय मानिसहरुलाई बाँदरको दुखबाट छुटकारा दिलाउनका लागि सर्वोच्च अदालत गुहार्ने भएको छ ।
सोमबार साउथ एमसिडीको संसद बैठकमा यो विषय उठेको थियो । कर्पोरेसन अन्तरगतका विभिन्न इलाकामा बाँदरले उत्पात मच्चाएको र मानिसहरुले निकै दुख पाएको विषय त्यहाँको संसद बैठकमा उठेको थियो ।
बाँदरले टोकेर घाइते भएका पूर्व उपमेयरको मृत्यु समेत भएपछि बाँदरको बदमासीको विषयले संसदमा प्रवेश पाएको हो । विपक्षी नेताले यो मुद्दा उठाएसँगै पशु स्वास्थ्य विभागका अधिकारीले आफुहरुसँग बाँदर पक्रिने मानिसहरुको कमी रहेको र अब आफुहरुले बाँदर समाउन नसक्ने जवाफ दिएका थिए । विपक्षी सांसदले सरकार बाँदर पक्रिन असफल भएको र गएको वर्ष केवल ४३ वटा मात्र बाँदर पक्रिन सकेको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।
उच्च अदालतले सहरका बाँदर पक्रेर जंगलमा छाडन् सन् २००७ मै आदेश दिएको थियो । तर यसरी बाँदर पक्रेर जंगलमा छाड्नका लागि ४ पटक विज्ञापन गर्दा र एक पटक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा समेत कोहीपनि मानिस तयार भएनन् ।
यस बारेमा निगमले उच्च अदालतलाई विस्तृत जानकारी गराएर बाँदर नियन्त्रणको वैकल्पिक मार्ग अपनाउन अनुमति दिन अपिल गरेपनि उच्च अदालतले खारेज गरेको थियो । अब बाँदर नियन्त्रणको विषयमा आवश्यक उपायका बारेमा सोधनी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा अपिल गर्न मेयर सुभाष आर्यले सदनलाई निर्देशन दिएका छन् ।
