प्रहरी हिरासतमा मृत्युका घटना रोक्न एम्नेस्टी नेपालले सरकारलाई आग्रह गरेको छ । हिरासतमा मृत्युका घटना रोक्नका लागि नेपालका अधिकारीहरूले उचित कान’नी जवाफदेहिताका उपायहरूसमेतका माध्यमबाट तत्काल र प्रभावकारी कदमहरू चाल्नुपर्ने एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले जनाएको छ।
हिरासतमा मृत्युका घटनाहरू रोक्न माग गर्दै एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले मंगलबार वार्षिक अभियान अधिकारका लागि पत्र लेखन अर्थात राइट फर राइट्स् २०२१ को सुरुवात गरेको छ । ‘राइट फर राइट्स’ एम्नेस्टीको एउटा प्रमुख विश्वव्यापी अभियान हो र यो विश्वकै सबैभन्दा ठूलो मानवअधिकारसम्बन्धी कार्यक्रम पनि हो । यसले संसारभरि जोखिममा परेकाहरूको अधिकारको संरक्षण गर्न मानिसहरूलाई एकजुट गराउँदछ।
गत तीन महिनामा मात्रै हिरासतमा कम्तिमा पनि छ जनाको मृत्यु भएको छ । नेपाल प्रहरी र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय दुवैले यस्ता मृत्युका घटनाको कुनै अभिलेख नराखेको र कुनै आधिकारिक अभिलेख नभएकोले यसरी हिरासतमा भएका मृत्युका घटनाहरूको एकिन तथ्यांक नभएको एम्नेस्टी नेपालले जनाएको छ ।
‘प्रहरी हिरासतमा मृत्युका घटना बढिरहेको देखिनु अत्यन्तै चिन्ताजनक विषय हो । राज्यको संरक्षणमा कसैको पनि मृत्यु हुनु हुँदैन । पक्राउ गरेपछि त्यसरी पक्राउ गरिएकाहरूको जीवन रक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हो’, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले भने, ‘यदि उनीहरूको हिरासतमा मृत्यु हुन्छ भने उक्त घटनाहरूमा तत्काल निष्पक्ष र स्वतन्त्र अनुसन्धान गरी जवाफदेहीता स्थापित गर्ने र पीडितका परिवारलाई प्रभावकारी कानुनी उपचारको सुनिश्चित गर्नु पर्दछ।’
नयाँ मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले नेपालमा पहिलो पटक यातनालाई अपराधीकरण गरिसकेको अवस्थामा पनि कतिपय अवस्थामा मृत्युसमेत हुनेगरी हिरासतमा यातना दिने र दुर्व्यवहार गर्ने क्रम जारी रहेको छ ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले यातना दिने कार्यमा दोषी व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा रू ५० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ। तथापि, यस कानुनअन्तर्गत अहिलेसम्म कुनै पनि व्यक्तिलाई अभियोजन गरिएको छैन ।
‘हिरासतमा हुने कुनै पनि किसिमको मृत्युलाई रोक्नु राज्यको कर्तव्य हो । अधिकारीहरूले थुनुवा तथा कैदीहरू हिरासत र जेलमा हुँदा सुरक्षित भएको सुनिश्चित गर्नुपर्दछ,’ थपलियाले भने, ‘जुनसुकै अवस्थामा पनि कसैलाई कुनै पनि स्वरूपको यातना तथा क्रूर, अमानवीय र अपमानजनक व्यवहार वा सजाय दिइनु हुँदैन । हिरासतमा मृत्युका घटनाहरूलाई रोक्नका लागि प्रशासनिक, न्यायिक तथा अन्य उपायहरू अपनाउन हामी सरकारलाई आह्वान गर्दछौँ ।’
नेपालको संविधान २०७५ ले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई थुना र कारागारको अनुगमन गर्ने कार्यादेश दिएको छ । हिरासतमा बढ्दो मृत्युको घटनाहरूको निरन्तरताले यी संवैधानिक अंगहरूको असफलतालाई पनि देखाउँछ ।
हिरासतमा रहेकाहरूले आफ्नो मानवअधिकारको उपभोग गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्न तथा हिरासतमा भएका मृत्युका सबै घटनाहरूको उचित छानबिन गरी यातना दिई थुनुवाको मृत्युसम्म गराउने घटनामा दोषी पाइएकालाई जवाफदेही बनाउने कुरा सुनिश्चित गर्नका लागि आवश्यक ठोस कदमहरू चाल्न एम्नेस्टी नेपालले अभियानमार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अन्य सम्बन्धित निकायहरूलाई आह्वान गर्ने बताएको छ ।
