नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति २०७८/७९ को पहिलो त्रैमासिक समीक्षाको स्वागत गरेको छ । समीक्षा मार्फत व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार निर्माण र पर्यटनसँग सम्बन्धित नेपाली फर्म तथा कम्पनीले विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन चाहेमा वाणिज्य बैंकहरूले बैंक ग्यारेण्टी जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने प्रावधान सार्वजनिक गरेपछि परिसंघले स्वागत गरेको हो ।
परिसंघले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विदेशी मुद्रामा लिइने ऋणको ब्याजदर तथा शुल्क लगायतका विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने विषय समीक्षामा समेटिएकोप्रति खुसी व्यक्त गरेको छ । साथै गैर आवासीय नेपालीहरूलाई विदेशी मुद्रामा बैंक खाता खोल्न दिने विषय सकारात्मक रहेको परिसंघले उल्लेख गरेको छ ।
वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भई तरलताको चाप बढ्दै गएका बेला राष्ट्र बैंकबाट मौद्रिकनीतिको समीक्षा भएको छ । आर्थिक क्षेत्रमा कोभिड–१९ को असर कम हुँदै गएकोले आर्थिक क्रियाकलापहरू विस्तार हुँदै जाने र विदेशी पर्यटकको आगमन बढ्न गई आर्थिक पुनरोत्थानमा सहयोग हुने अपेक्षा राष्ट्र बैंकले गरेको छ । साथै निक्षेप परिचालनको तुलनामा कर्जाको माग बढ्दै गएकाले केही समय तरलताको चाप विद्यमान रहने आँकलन राष्ट्र बैंक आफैँले गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत चालु आर्थिक वर्षबाट लागू गरिएको कर्जा–निक्षेप अनुपातको प्रावधानलाई ९० प्रतिशत नै कायम गर्दै त्यसको कार्यान्वयनको खाका निर्माण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई भनिएको छ । जस अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आगामी असार मसान्त भित्रमा कर्जा–निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्ने कार्ययोजना तयार गरी सञ्चालक समितिबाट पास गारई राष्ट्र बैंक समक्ष पुझाउन पर्नेछ । समीक्षामार्फत २०७९ असार मसान्तसम्म लक्षित अनुपात कायम गरे हुने गरी लचकता अपनाएको छ । यसले बैंकहरूलाई तरलता व्यवस्थापनमा केहि राहत हुने परिसंघले जनाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा आयातको दर अधिक रहेको र अपेक्षित विप्रेषण बढ्न नसक्दा वैदेशिक मुद्राको संचितिमा चाप परेको जनाउँदै विभिन्न वस्तुहरुको आयातमा कडाई गर्ने संकेत देखाएको छ । परिसंघले यस विषयलाई सम्बोधन गर्न औद्योगिक कच्चापदार्थ तथा मेसिनरीहरूको आयातका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्न आग्रह समेत गरेको छ ।
