बिमाको पहुँच बढाउनका लागि बिमा समितिले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारसँग सहकार्य सुरू गरेको छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका कार्यक्रमहरूमा बीमालाई पनि सँगै जोडेर लगेमा पहुँच विस्तार हुने भन्दै छलफल थालेको हो ।
कृषि तथा पशु, लघु बिमा विस्तारका लागि प्रदेश र स्थानिय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले सरकारका प्रतिनिधि र उच्च अधिकारीहरूसँग छलफल गर्न थालिएको समितिका प्रवक्ता निर्मल अधिकारीले जानकारी दिए ।
‘बिमाको पहुँच विस्तार गर्नका लागि प्रदेश र स्थानिय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ’, अधिकारीले भने, ‘त्यसैका लागि समितिले प्रदेश र स्थानीय तहमा लविङ गर्न थालेको हो ।’
गत साता बग्मती प्रदेशमा छलफल गरेको समितिले आइतबार प्रदेश १ का उच्च अधिकारीहरुसँग छलफल गरेको छ । यसअघि चालु आर्थिक वर्षमै समितिले दुई दर्जन स्थानीय तहहरूसँग समेत छलफल गरेको छ ।
घर तथा पूर्वाधार निर्माण गर्दा नक्सा पास, व्यवसायी दर्ता, प्रदेश तथा स्थानिय सरकारले व्यवसाय गर्नका लागि अनुदान दिँदा बिमा अनिवार्य गर्न समितिले आग्रह गर्दै आएको छ । घर, पूर्वाधार तथा व्यवसायका बिमा भएमा प्राकृतिक विपत्तीको अवस्थामा क्षतिपूर्तिको दायित्व सरकारलाई नपर्ने समितिले जनाएको छ ।
हाल संघीय सरकारले नै बजेटमा घोषणा गरी कृषि तथा पशुधनको बिमा गर्दा कुल प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था लागू गरेको छ । तर, सर्वसाधारणमा भने अझै सरकारले अनिवार्य गरेको तेस्रो पक्ष बिमा, वैदेशिक रोजगारी म्यादी बिमा र बैंकबाट ऋण लिनका लागि मात्र बिमा गर्ने प्रचलन बढी छ ।
समितिका अनुसार गत २०७८ असोजसम्ममा जनसंख्याको आधारमा २४ दशमलव ७६ प्रतिशत नेपालीहरूको पहुँचमा मात्र बिमा पुगेको छ । यसअवधिसम्मा जीवन बिमा कम्पनीले ९० लाख नौ हजार २७७ बीमालेख जारी गरी ३८ अर्ब १८ करोड बिमाशुल्क संकलन गरेका छन् ।
यसैगरी निर्जीवन बिमा कम्पनीले सात लाख ३० हजार ९७७ बिमा लेख जारी गर्दै नौ अर्ब ६९ करोड बिमाशुल्क उठाएका छन् ।
