मुस्लिम आयोगले सरकारले मदरसा शिक्षालाई बेवास्ता गरेको गुनासो गरेको छ । सोमबार ललितपुरमा ‘नेपालमा मदरसा शिक्षा र यसको भावी रुपान्तरण’ अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले सामुदायिक विद्यालय सुविधा सम्पन्न बनाए पनि सरकारले मदरसा शिक्षालयलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाए ।
‘अझै पनि मदरसामा बोरामा बसेर पढनुपर्ने अवस्था छ । कहिलेसम्म यो अवस्था रहन्छ ? सरकारी स्कुल चाहिँ सुविधा सम्पन्न छ । मदरसामा बोरा ओछ्याएर पढनुपर्ने अवस्था कहिले अन्त्य हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा मदरसा शिक्षालाई बेवास्ता गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरिएको छ ।
जवाफमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले मदरसा शिक्षालाई सरकारी पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने ठोस प्रस्ताव मागे । ‘हामी तपाईंहरुले उठाउनुभएको कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर मन्त्रालयमा छलफल गर्छौं र पाठ्यक्रममा कसरी समावेश गर्न सकिन्छ ? विगतका कुराहरु पनि खोजीनीति गरेर अघि बढ्छौं । त्यसका लागि तपाईंहरुले ठोस प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ’ उनले भने ।
मन्त्री पौडेलले संविधानले समावेशी सुनिश्चित गरेपनि त्यसको कार्यान्वयनले गति लिन नसकेको बताए । उनले भने– ‘मूलभूत रुपमा संविधानमा हामीले समावेशीको कुरा त गर्यौं । तर व्यवहारतः अझै बाँकी छ ।’
