सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनिएका शिक्षकहरूलाई कुनै पनि तहको अधिवेशन र कार्य समितिमा मतदाता हुन नपाउने अन्तरिम आदेश जारी दिएको छ ।
राष्ट्र सेवक शिक्षकहरूलाई प्रचलित कानुनले राजनीतिमा भाग लिन रोक लगाएको र भाग लिएमा सजायँसमेत हुने व्यवस्था गरेको भन्दै सर्वोच्चले सो कार्य प्रथम दृष्टिमै कानुनको व्यवस्था विपरीत भएको ठहर गरेको छ ।
सरकारी शिक्षकहरू कांग्रेस प्रतिनिधि चुनिएको र त्यो प्रचलित कानुनको विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । सो रिटमा न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले आइतबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘हाल नेपाली कांग्रेसको क्षेत्रीय प्रतिनिधि पद ग्रहण गरेका प्रत्यर्थी विपक्षीहरूलाई सोभन्दा माथिल्लो तहको अधिवेशन र केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि र केन्द्रीय कार्यसमितिमा मतदाता हुन र उम्मेदवार बन्ने बनाउने कार्य नगर्नु नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरुलाई दिई कानून बमोजिम गर्नू ।’
शिक्षकहरूलाई राजनीतिक दलहरूका कुनै पनि तहको अधिवेशन र कार्यसमितिमा मतदाता हुन र उम्मेदवार बन्ने बनाउने कार्यलाई रोकी निषेध गर्न माग गर्दै भक्तबहादुर बस्नेत लगायतले रिट दायर गरेका थिए ।
गत मंसिर ७ गते निर्वाचन आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै राजनीतिक दलहरूलाई सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापकहरूलाई दलको सदस्य नबनाउन निर्देशन दिएको थियो ।
