रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका आज बुधबार बालमैत्री नगर घोषणा हुँदैछ । बालमैत्री घोषणाका लागि आवश्यक पर्ने ५१ वटा सूचक पूरा गरेकाले आज बालमैत्री घोषणा गर्न लागिएको मेयर वासुदेव घिमिरेले जानकारी दिए ।
बालमैत्री नगर घोषणापछि यसको दीगो कार्यान्वयनका योजना बनाइने पनि उनले बताए । आज बिहान ११ बजे पूर्वअर्थमन्त्री एवं एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको प्रमुख आतिथ्यमा बालमैत्री नगर घोषणा गर्न लागिएको हो ।
यसअघि नगरका सबै १७ वटै वडालाई बालमैत्री घोषणा गरिसकिएको छ । नगरलाई बालमैत्री बनाउन जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, विद्यालयका प्रधानाध्यापक, बाल क्लव, विभिन्न संघ संस्था, टोल विकास संस्था, सरकारी तथा गैरसरकारी सेवा प्रदायक निकायलगायत सरोकारवालाले सामूहिक प्रयास थालेका थिए ।
बालमैत्री नगर घोषणाका राष्ट्रिय प्रशिक्षक बिष्णु बहादुर चौबेले नगरबासीको सामूहिक पहलले तिलोत्तमा बालमैत्री नगर घोषणा हुने स्थितिमा पुगेको बताए । नगर प्रमुख घिमिरेले अव यसको कार्यान्वयनमा सबै पक्ष जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने बताए ।
रुपन्देहीका १६ वटा स्थानीय तहमध्ये तिलोत्तमा पहिलो बालमैत्री नगरपालिका घोषणा हुन लागेको हो । बालमैत्री स्थानीय शासन: बालअधिकार सम्बन्धी समग्र पक्ष अर्थात् बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास र बाल सहभागिताको प्रवद्र्धन गरी नेपालको संविधानबमोजिम स्थानीय तहमा सुशासन अभिवृद्धि गर्न ल्याइएको यो अवधारणा हो ।
यो अवधारणाले बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास र अर्थपूर्ण बाल सहभागिता जस्ता बालअधिकारका सवाललाई स्थानीय तहको नीति, योजना, संरचना, प्रणाली र कार्य प्रक्रियामा संस्थागत गर्ने शासकीय पद्धतिलाई जनाउँछ ।
‘बालमैत्री स्थानीय तह’ भन्नाले अर्थपूर्ण बाल सहभागितालाई सुनिश्चित गर्दै बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीतिमा आधारित भै स्थानीय तह आफैले आवधिक र वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा गरी निर्धारण गरेका न्यूनतम् सूचकहरू सुनिश्चित गरिएको गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई जनाउँछ ।
बालमैत्री नगर घोषणाका लागि ५१ वटा सूचकमध्ये ३८ वटा सूचकमा शतप्रतिशत उपलव्धि हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै ६ वटा सूचकमा ९५ प्रतिशत उपलव्धि, एउटा सूचकमा ९० प्रतिशत र ६ वटा सूचकमा ८० प्रतिशत नतीजा प्राप्त गरी बालमैत्री नगर घोषणा गर्न सकिन्छ । त्यसपछि शतप्रतिशत हासिल भएका सूचकको निरन्तरता र ९५, ९० र ८० प्रतिशत नतीजा हासिल भएका सूचकलाई शतप्रतिशतमा पुर्याउने प्रतिवद्धता सहितको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना र प्रतिवद्धता गरेमा बालमैत्री घोषणा गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ ।
