सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा वैदेशिक सहायता भन्नाले सरकारको नजरबाट हेर्दा सहयोग स्वरुप एक देशबाट अर्को देशमा हुने आर्थिक श्रोतको स्वैच्छिक हस्तान्तरण हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता दायित्वको हिसाबले अनुदान र ऋण दुई प्रकारको हुन्छ भने संस्थागत हिसाबले बहुपक्षीय, दुईपक्षीय र नागरिक समाज सँगठन (सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेशन)का माध्यमबाट प्रवाहित हुने तीन प्रकारको हुन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय तथा वैदेशिक सहायतालाई विविध प्रकारले परिभाषित, वर्गीकरण, व्याख्या र विश्लेषण गरिएको पाइने भएतापनि यस स्तम्भमा केवल आंशिक रुपले अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताको सम्बन्धमा एमसीसी जस्ता परियोजनाहरुको समग्र प्रभावकारिताको मात्र प्राज्ञिक चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ ।
अठारौं शताब्दी सम्म अन्तर्राष्ट्रिय सहायतासम्बन्धी कुनै औपचारिक तथ्याङ्क पाईंदैन भने उन्नाईसौं शताब्दीमा वैदेशिक सहायताको अति नगण्य उपस्थिति देखिन्छ । विनाशकारी भूकम्पले ध्वस्त भएको भेनेजुएलाका नागरिकहरुलाई राहत दिने हेतुले संयुक्त राज्य अमेरिकी कंग्रेसले वैदेशिक सहायता ऐन १८१२ पारित गरेपछि औपचारिक रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको शुरुवात भएको हो ।
प्रथम विश्व युद्ध भन्दा अगाडिसम्म केवल केही अफ्रिकी र अन्य औपनिवेशिक राज्यहरुका समाज, विद्यालय तथा छात्रवृत्तिका लागि केही दयामा आधारित राजकीय तथा निजी परोपकारी अनुदान प्रदान गरिएको हुन्थ्यो । यस्ता अनुदानकर्ताहरु मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन र फ्रान्स थिए । प्रथम विश्वयुद्धपछि, वैदेशिक सहायता युद्धग्रस्त युरोपेली राज्यहरुलाई त्राण दिन मानवीय तथा राजनैतिक र आर्थिक पुनर्संरचनाको लागि केन्द्रित रहेको थियो ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि विशेष गरी युद्धले क्षतिग्रस्त युरोपेली अर्थव्यवस्थाको पुनर्निर्माण गर्न संयुक्त राष्ट्र संघ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकको स्थापना गरी सँगठनात्मक स्वरुपमा वैदेशिक सहायतासम्बन्धी नयाँ आयाम देखा पर्यो । सफल ‘मार्शल प्लान’को कार्यान्वयन र वैदेशिक सहायतालाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रोतको रूपमा संस्थागत गर्ने काम (संयुक्त राष्ट्र संघ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकको स्थापना)ले आधारभूत रूपमा उदीयमान विश्वमा विकासको आयामलाई स्तरोन्नति गर्ने निर्णायक आधार तयार भएको थियो । यिनै स्थापित आधारमार्फत वैदेशिक सहायता लिएर परिवर्तित समयक्रमसँगै पहिलो र दोश्रो विश्वयुद्धमा ध्वस्त भएका युरोपका मुलुकहरु पूर्ण रूपमा पुनरोत्थान भए र दाता राष्ट्रहरूको रूपमा सूचीबद्ध हुन सक्षम भए ।
वैदेशिक विकास सहयोगको इतिहास विश्लेषण गर्दा यसले विकासका विभिन्न आयामका मार्गहरू तय गरेको पाईन्छ । उदाहरणका लागि सन् १९५० को दशकमा सामुदायिक विकास; सन् १९६० को दशकमा हरित क्रान्ति, प्रविधि तथा पूर्वाधार विकास; सन् १९७० को दशकमा एकीकृत ग्रामीण विकास, आयात विस्थापन, गरिबीकेन्द्रित सहायता; सन् १९८० को दशकमा गरिबी समायोजन, तथा संरचनात्मक समायोजन; १९९० को दशकमा गरिबीको निवारण एजेण्डा तय गरिएका थिए ।
यसैगरी सन् २००० मा नयाँ सहस्राब्दी विकास लक्ष्य तथा सन् २०१० तथा २०२० दशकमा दीगो विकास तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमहरु संचालन गरी सन् २०३० सम्ममा विश्वबाटै पुर्णरुपमा गरीबी उन्मुलन गर्ने लक्ष्यका साथ वर्तमानमा विकास सहायताको वैश्विक आयाम अगाडि बढिरहेको छ । सन् २०१९ बाट कोभिड- १९ महामारीसँग लड्न र पोस्ट कोभिड महामारीको अर्थव्यवस्थालाई तीव्र गति दिनमा संसार केन्द्रित छ ।
विकास भन्नाले आर्थिक वृद्धिका साथै आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्राविधिक र वातावरणीय आयामहरूमा दीर्घकालीन रुपमा सकारात्मक परिवर्तनलाई जनाउँछ । मुख्यतया, विकास शब्द विशेष गरी विकासोन्मुख राष्ट्रहरूका लागि प्राकृतिक पूँजी, सामाजिक पूँजी, प्राविधिक पूँजी र आर्थिक पूँजी जस्ता विभिन्न अंगहरूमा दीगोरुपमा सकारात्मक परिवर्तन हुनु आवश्यक छ । स्थानीय तथा विदेशी स्रोतहरूको उचित व्यवस्थापन तथा स्थानीय सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय विकासका साझेदारहरूसँग नजिकको सहकार्यमा काम गरेर बढ्दो विश्वव्यापी विकास चुनौतीहरूको वैज्ञानिक समाधान हुन सक्छ । आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्राविधिक र प्राकृतिक प्रगतिको समग्र रूपमा भैइरहेको भौतिक विकासका लागि स्वदेशी र विदेशी दुवै स्रोतको उपयोग गरिनुपर्छ ।
प्रत्येक देशको विकासको चरण अनुसार विकासको केन्द्रित क्षेत्र, प्राथमिकता, सूचक र लक्ष्य फरक-फरक हुन्छन् । विभिन्न स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रिय र विश्वव्यापी स्तरमा वैदेशिक सहायताका नयाँ नयाँ मुद्दाहरू समयसँगै परिवर्तन भइरहेका छन् । तर पनि, अविकसित देशहरुको सन्दर्भमा भने प्रारम्भ कालबाट नै गरीबी र अभावसँग लड्नु एउटै स्थायी मुद्दा बनेको छ । दातृ राष्ट्रहरूबाट खर्बौं खरब डलरको श्रोतसाधन सहायता प्राप्त गर्ने राष्ट्रहरूको सुधारका लागि खर्च भइरहेको कुरा प्रमाणहरुले देखाए पनि कैयन गरीब मुलुकहरुमा अपेक्षाअनुसारको परिणाम प्राप्त हुन सकेको छैन ।
विकासशील देशहरूको आर्थिक वृद्धि तथा विकासका सम्बन्धमा विदेशी सहायताको महत्व र प्रभावकारिताको बारेमा वैदेशिक सहायता साहित्य समाजमा ठूलो मुद्दा(विवाद) सिर्जना गरेकोछ । वैदेशिक सहायता स्वरुप विकसित मुलुकहरुबाट अल्पविकसित मुलुकहरुमा विकासको नाममा बार्षिक खरबौं खरब डलर प्रवाहित भइरहे पनि गरीब मुलुकको अवस्था झनै वैदेशिक सहायताबिना साधारण खर्च नै धान्न नसक्ने स्थिति समेत कैयन मुलुकहरु पुगेको देखिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताले विकसित तथा अविकसित मुलुकका बिचमा जतिसुकै ओझिलो नाराहरु तथा ब्राण्डहरु स्थापना गरेता पनि यसको प्रभावकारितामा एकरुपता छैन । हजारौं शोधकर्ताहरुले दशकौंबाट यसमा अनुसन्धान गरीरहेको भएतापनि समग्र सहायताको प्रभाव, भूमिका, प्रभावकारिता, उत्पादकता, परिणाम, मूल्यअभिबृद्धि तथा नतिजाहरु सोचे बमोजिम त परै जओस् उल्टो नकारात्मक परिणाम निस्किएको प्रमाणहरु प्रशस्त पाइएको छ ।
एमसीसी जस्ता वैदेशिक विकास सहायताको नाउँमा सहयोग पाउने मुलुको हिट हुन्छ कि हुँदैन, फलिफाप हुन्छ या घात गर्छ भन्नेकुरा नेपाल जस्तो वैदेशिक सहायता आश्रित मुलुक र मुलुकका बासिन्दाले प्रष्ट बुझ्नु जरुरी छ । वैदेशिक सहायताले कस्तो काम गर्छ भन्ने कुरा बिभिन्न अनुदान तथा ऋण सहायताका शर्तहरु, सहायता लिने दिनेका मनसाय तथा दीर्घकालीन राजनैतिक रणनीतिहरु, सहायताको प्रकृति, सम्बन्धित काम गर्ने निर्णायकर्ताहरुका स्वार्थ, समयावधि, प्राप्तकर्ता देशको सामाजिक-आर्थिक वातावरण, भू-राजनीतिक परिस्थिति, प्रशासकका क्षमता, समसामयीक तत्व तथा विविध कारणहरुले निर्धारण गर्दछन् ।
एमसीसी बहस : वैदेशिक सहायता साहित्यको शुरुवातदेखि नै जहाँ जहाँ दाताहरुका विशेष स्वार्थ लुकाइएको हुन्छ, त्यहाँ त्यहाँ वैदेशिक सहायताको प्रभावलाई विवादित बनाइएको छ । दाताको स्वार्थका कारण कम आय भएका देशहरूको आर्थिक विकासमा एमसीसी जस्ता वैदेशिक सहायता थप विवादास्पद देखिन्छ । विभिन्न पुस्ताको विकास सिद्धान्तहरू, तथ्याङ्कहरु र अनुभवजन्य विधिहरू प्रयोग गरी हजारौं अध्ययनहरूले वृद्धि र विकासमा विदेशी सहायताको नकारात्मक प्रभावहरु मात्र देखाएको पनि छैन । सफलताका उत्कृष्ट उदाहरणहरू दक्षिण कोरिया, मलेसिया, चीन, भारत, मोजाम्बिक, भियतनाम, पोल्याण्ड, तथा आंशिकरुपमा केही विकासोन्मुख देशहरूमा पाइन्छ भने असफलताका कथाहरू उप-सहारा अफ्रिका, नेपाल, कम्बोडिया, प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगो, लिसोथो, युगान्डा, सोमालिया, बोत्सवाना, सिएरा लियोन र अन्य धेरै अल्पविकसित देशहरूमा पाइएको ।
वास्तवमा घुमाइएको शर्तरहित र सुशासन कायम भएका मुलुकहरुको काँचुली फेर्न एमसीसी जस्ता विदेशी सहायताले ठुलो भूमिका खेल्ने गर्छ । आर्थिक वृद्धि र संरचनात्मक परिवर्तनलाई प्रवर्द्धन गर्न; वस्तु तथा सेवा निर्यातका लागि दातृ राष्ट्रसँग व्यवसायीक सम्बन्ध जोड्न; बचत-लगानी-रोजगारी सिर्जना गर्न; भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न; शहरी-ग्रामीण सम्बन्धको आवश्यकता पूरा गर्न; समुदायीक विकासका सम्भावनाहरू बढाउन; व्यापारसम्बन्धी अवरोध, बजारसम्बन्धी जानकारीको अभाव, प्रभावकारी नीति, कमजोर निजी क्षेत्र, कमजोर पूर्वाधार र संस्थालाई एकीकरण गर्न तथा विदेशी सहायताले समग्र आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिएको पाइएको छ ।
त्यस्तै गरी गरीबी निवारण गर्न; समुदायको जीवनस्तर माथि उठाउन; गरीबीविरुद्ध लड्न; विकास कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न; भौतिक र मानवीय पूँजी निर्माण गर्न; प्रविधि प्राप्त गर्न; सार्वजनिक संस्थाहरूलाई बलियो बनाउन; प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय उत्पादन, लगानी, बचत र दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । पछिल्लो आधा शताब्दीमा वैदेशिक सहायताले उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको र विगतको तुलनामा आज बढी प्रभावकारी समेत देखिएको कुरा अध्ययनहरुले देखाएका छन् ।
नेपाल जस्ता सुशासन कायम भइनसकेका मुलुकहरुमा वैदेशिक सहायताले सकारात्मक भूमिका खेल्न नसकेको कुरा तिनै अध्ययनहरुले प्रमाणित गरेका छन् । विकास साझेदारहरूको ठूलो रकमको विकास सहायताले गरीब देशहरूलाई धनी बनाउँदैन; लक्षित मानिसहरूलाई राहत दिन थप विकास स्रोतहरू प्रयोग गर्न प्रभावी बनाउँदैन; ठूलो संख्यामा दाताहरू आर्थिक समृद्धि र स्थायित्व ल्याउन असफल भइरहेका छन् ।
केवल विकासका सपना देखाउने काम मात्र हुन्छ जसलाई ‘डेभलपमेन्ट डिस्कोर्स फेन्टासी’ भनिन्छ । धेरै प्रमाणहरूले प्रमाणित गरेका छन् कि सशर्त सहायताले आर्थिक वृद्धि र गरीबी न्यूनीकरण गर्न काम गरेको छैन । यसले स्थानीय जवाफदेहितालाई कमजोर बनाउँछ, सामुदायिक द्वन्द्वतर्फ धकेल्छ, भ्रष्टाचार बढ्छ, स्वतन्त्र उद्यमहरूलाई निरुत्साहित गर्छ, घरेलु बचत र लगानीलाई कमजोर बनाउँछ, कर क्षमता घटाउन उत्प्रेरित गर्छ, घरेलु आर्थिक असमानता बढाउँछ, सहायता निर्भरता, मुद्रास्फीति बढ्छ, आफ्नोदेशको मुद्रा कमजोर हुन्छ, निर्यात कटौती, बाधाहरू सिर्जना, भ्रामक बृहत् आर्थिक नीति, विकृत प्रोत्साहन प्रणाली तथा संरचना, बचत र विदेशी मुद्रा विचलित हुन्छ । यसैगरी सामाजिक-आर्थिक प्रणालीलाई विकृत गर्ने र सार्वजनिक खर्चमा बाधा पुर्याउने समस्या सिर्जना गरेको हुन्छ र गरिब मुलुकलाई अझ गरिब बनाउन मद्दत गर्छ ।
सन् १९५१ मा कोलम्बो योजनामा सामेल भएदेखि खरबौं वैदेशिक सहायता नेपालमा प्रवाह भइरहेको छ । नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको पोर्टल (२०२०) अनुसार हालको वैदेशिक सहायताको आकार विकास बजेटको करीब ७० प्रतिशत रहेको छ भने वैदेशिक सहायताको हिस्सा प्रतिव्यक्ति ४५ डलर र कुल गार्हस्थ उत्पादनको ६% रहेको छ । यसै गरी हाल विभिन्न विकासका आर्थिक तथा सामाजिक ५० क्षेत्रमा ७५० जति आयोजना सञ्चालन गर्दै आएका भने ७२ दाता संस्थाहरूमार्फत सहायता प्रवाह भइरहेको छ । यतिका सहायता देशभित्र प्रवाह हुँदा पनि नेपाल किन विपन्न छ त ? कुलचन्द्र गौतम भन्नुहुन्छ, ‘विकासशील देशहरूले वैदेशिक सहायता निल्छन् वा विकासशील राष्ट्रहरूलाई वैदेशिक सहायताले चाहिँ निल्छ भन्ने मुद्दा विशेष खोज र अनुसन्धानको विषय बनेको छ ।’
‘विदेशी सहायता र विकास’ सम्बन्धमा हुने जटिलताको बारेमा धेरै विद्वानहरूले चुरो तथ्यहरु खुलासा गरेका छन् । मानवीय र नि:शर्त सहायता त गरीब मुलुकको पूँजीगत अभावलाई पूरा गर्न सहयोगी हुन्छ तर स-शर्त सहायता भन्ने चीज जहिले पनि विकासका मुद्दाहरुलाई गिजोलेर दाता राष्ट्रको दीर्घकालीन अतर्राष्ट्रिय कूटनीति, आर्थिक, धार्मिक र राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्नमा केन्द्रित रहेको कुराहरु अध्ययनहरुले देखाएका छन् ।
अर्थशास्त्रमा परनिर्भरताको सिद्धान्त नै प्रतिपादन भएको छ । फर्ग्युसन भन्छन्, ‘यो एक शक्तिशाली राजनीतिक हतियार हो यस्ले एन्टी-पोलिटिक्स मेसिनका रुपमा बडो चतुरतापूर्वक काम गर्छ ।’ यस्तो असम्भव मेसिन कसरी काम गर्दछ, र यसले के गर्छ भनेर राम्रोसँग बुझ्नको लागि यसले दीर्घकालमा लिएर आउने नतिजाले मात्र तथ्य कुरा देखाउँछ । विभिन्न विकास एजेन्सीहरूले तेस्रो विश्वमा ‘विकासको काल्पनिक जिजिविषा’ को रूपमा आ-आफ्नै स्वार्थ बमोजिम काम गरिरहेका हुन्छन् ।
यो केवल ‘विकास सपना’ मात्र हो । दाता राष्ट्रहरुको निर्देशनमा विकास विशेषज्ञहरूले प्रयोग गर्ने कुटिल भाषा, शब्दजाल र शर्तहरूले सम्भावित अनावश्यक परिणामहरू नकारात्मक आउने प्रवल सम्भावना रहन्छ । यदि अन्तर्राष्ट्रिय ‘विकास’ उपकरणको सञ्चालन विशेष सेटिङमा, विशेष घटनामा, सहायता प्रक्रिया श्रृङ्खलाका विभिन्न तहहरूमा फरक-फरक स्वार्थहरू देखिएमा, वार्ता प्रक्रियामा जटिलता घुसाइएमा, सूचना लुकाइएमा तथा शब्दजालहरु घुमाइएमा सहयोग ग्रहण गर्ने मुलुकहरुले विशेष सतर्कता अपनाउन विशेषज्ञहरुले सल्लाह दिएका छन् ।
कुनै पनि वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्ने मुलुकहरुसँग कमजोर आवाज र धेरै कम शक्ति हुने भएकोले वैदेशिक सहायता लिने देशहरूको वास्तविक आवश्यकताद्वारा निर्धारण र सम्बोधन गरिंदैन भने दाता राष्ट्र र केन्द्रीय योजनाकारहरूले कहीं-कहिल्यै पनि गरीबीको अन्त्य गरेको प्रमाण छैन । हाम्रो निम्ति एमसीसी पनि त्यस्तै परियोजना बनेको छ ।
के त्यसो भए हामीले एमसीसीको सहायता नेपालमा भित्र्याउनै हुन्न त ? होइन, नेपाल जस्तो आर्थिक श्रोतमा कमजोर मुलुकले वैदेशिक श्रोत मज्जाले भित्र्याउनुपर्छ तर घुमाउरो भाषा र दीर्घकालीन शर्तहरु पूर्णरुपमा हटाएर मात्र । नेपाल जस्तो भौगोलिक सामरिक महत्व बोकेको मुलुकले आफ्नो देशको हिट मात्र होइन आफ्नो मुलुकका माध्यमबाट छिमेकी मुलुकहरुमा नकारात्मक चलखेल हुनसक्ने सम्भावना भएमा त्यस्ता कुरहरुलाई पनि ध्यान दिनु पर्छ ।
सित्तै पाइन्छ भन्दैमा जतिसुकै ठूला परियोजना भएपनि यदि दीर्घकालीन नकारत्मक असर पर्ने कुनैपनि शर्तहरु लुकेको भएमा समयमै त्याग गर्ने क्षमता पनि राख्न सक्नुपर्छ । नेपाल एक वैदेशिक सहायतामै निर्भर रहेको मुलुक भएको हुनाले सम्बन्धित सरोकारालाहरुले पनि समयमै विज्ञहरुको राय शिरोपर गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
(लेखक काफ्ले तुर्कु स्कुल अफ ईकोनोमिक्स, फिनल्याण्डमा आर्थिक भूगोल विषयमा विद्यावारिधी गरिरहेका छन्)
