गत वर्ष पुस ५ गते आजैका दिन संविधान निर्माणपश्चात बनेको प्रतिनिधि सभाको पहिलो विघटन भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर वैशाखमा चुनावको मिति तोकेकी थिइन् ।
त्यसको दुई महिनापछि अर्थात् फागुन ११ गते राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदियो । पुनः जेठमा अर्को विघटन गरियो तर अदालतले पुनः परमादेशमार्फत दोस्रो विघटनलाई पनि असंवैधानिक भन्दै ओलीलाई नै सत्ताच्यूत गरिदियो ।
दुई-दुई पटकको प्रहारपछि बौरिएको प्रतिनिधि सभा अहिले पुनः बन्धक बनेको छ । नेकपा एमालेले महिनौंदेखि संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ । सभामुखको कार्यशैली र पार्टी विभाजनपछि बनेको दल एकीकृत समाजवादीको वैधानिकतालाई लिएर एमालेले संसद अवरुद्ध गरिरहेको हो ।
सत्ता गठबन्धनभित्रै अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसीसी)का बारेमा पनि मतैक्य हुन सकेको छैन । आइतवार एमालेको अनुपस्थितिमा बसेको सर्वदलीय बैठकले कार्यदल बनाएर एमसीसी सम्झौता अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ । यिनै र अन्य समसामयीक विषयमा सूत्र न्यूजका प्रबन्ध सम्पादक ईश्वर अर्यालले नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव डा. वेदुराम भुसालसँग कुराकानी गरेका थिए ।
भुसालले प्रतिनिधि सभा अवरुद्ध गर्ने एमालेको काम गैर-लोकतान्त्रिक रहेको बताए । उनले आफ्नो दललाई अन्य कुनै दलले मान्यता दिइरहनु नपर्नेसमेत अन्तर्वार्ताका क्रममा बताए । एमसीसीका विषयमा कार्यदल बनेको र त्यही कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार सत्ता गठबन्धनले निर्णय गर्ने भुसालको भनाइ छ ।
प्रस्तुत छ भुसालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश –
गत वर्ष आजैका दिन संविधान निर्माणपश्चात बनेको प्रतिनिधि सभाको पहिलो विघटन भएको थियो । तपाईंहरूले आज त्यही विषयलाई लिएर कालो दिन पनि भनिरहनु भएको छ । संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटनलाई कालो या सेतो दिन भनेर मनाउनुपर्ने परिस्थिति हुन्छ र ?
गत वर्षको पुस ५ गतेका दिन नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत बनाएको संविधानअनुसार बनेको जननिर्वाचित प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर यो मूलुकमा धेरै लामो समयदेखि प्राप्त गरिएको लोकतान्त्रिक हक अधिकारलाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्रलाई लागू गर्न खोजिएको थियो ।
त्यसलाई लोकतन्त्र पक्षधर राजनीतिक शक्ति, आम जनता, सञ्चार जगत, नागरिक समाज, सबैको विरोध भएको थियो । सबैले त्यसलाई प्रतिगमन भनेर विरोध गरेका थिए र अदालतले समेत पनि यो असंवैधानिक छ भनेर उल्ट्याइदिएको थियो ।
यदि त्यो प्रतिगमनको प्रयास उल्टेको हुने थिएन भने त्यस प्रतिगामी कदमका विरुद्धमा यहाँका लोकतान्त्रिक शक्तिहरू लगायत सबै त्यसको विरुद्धमा उभिएका हुने थिएनन् भने मुलुकमा लोकतन्त्र हुने थिएन । आज हामी यसरी कुराकानी गरिरहेका हुने थिएनौं ।
त्यो खालको हामीले धेरै लामो संघर्ष गरेर प्राप्त गरिएका लोकतान्त्रिक हक अधिकारलाई समाप्त पार्न जुन कदम चालिएको थियो, त्यो कदमले नेपाली समाजमा काला दिनहरू ल्याउने थिए ।
तपाईंले भनेअनुसारको त्यो षड्यन्त्रकारी कदम असफल त भयो, तर अझै पनि राजनीति ट्रयाकमा ल्याउन त तपाईंहरूले सक्नुभएको छैन, किन ?
त्यही कदम चाल्नेहरूले मुलुकलाई सामान्य अवस्थामा आउन दिइरहेका छैनन् । फेरि पनि त्यो कदमलाई नै ब्युँताउन सकिन्छ कि भनेर अघि बढ्ने दुष्प्रयासहरू भइरहेका छन् । अझै पनि हामी प्रतिगमनकारी शक्तिहरूका विरुद्धमा सजग हुनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसलाई विफल पारेर परिस्थितिलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ, त्यसमा सजग हुनुपर्छ ।
जुन शक्तिले त्यो कदम चाल्यो, अहिले पनि नेपालको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक शक्तिका रूपमा छ । तपाईंहरूको सत्ता गठबन्धनलाई एक्लै चुनौती दिन खोजिरहेको छ । त्यो ‘षड्यन्त्रकारी शक्ति’लाई परास्त गर्न तपाईंहरूको रणनीति के छ ?
पाँच दलको गठबन्धन एउटा मुद्दामा एकढिक्का छ । लोकतन्त्रको रक्षा, राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्ने मुद्दामा पाँच दलीय गठबन्धन एकढिक्का छ । त्यसभन्दा बाहिर ठूलो जनसमर्थन यो लोकतन्त्र बचाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ । यो नै सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो ।
लोकतन्त्रविरोधी शक्तिहरू अहिले पनि सल्बलाइरहेका छन् । टाउको उठाउन खोजिरहेका छन् । अहिले पनि गतसाल पुस पाँच गते चालिएको कदममै हिंड्न खोजिरहेका छन् । तर म के विश्वास गर्छु भने तिनीहरू फेरि पनि असफल हुनेछन् । यस्ता धेरै काला दिनहरू ल्याउने दुष्प्रयास गरिए । एकछिन लागू भएको जस्तो देखिएपनि अन्ततः विफल भएका छन् । यो पनि फेरि विफल नै भएर जान्छ ।
तपाईंको पार्टी कानूनी हिसाबले दर्ता छ, त्यही अनुसार क्रियाकलाप गरिरहनु भएको छ । तर जुन ‘प्रतिगामी शक्ति’ भनेर तपाईले नेकपा एमालेलाई भन्नुभएको छ, त्यो दलले तपाईंहरूको अस्तित्व स्वीकार नै गरेको छैन । तपाईंहरू एमालेले भनेजस्तै अवैध दल हो त ?
एमालेले लोकतन्त्रलाई खिल्ली उडाएको हो । एमालेले हामीलाई रिकग्नाइज गर्यो कि गरेन भन्ने कुरासँग मात्र यी विषयहरू सम्बन्धित छैनन् । फरक लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई मान्ने कि नमान्ने भन्नेमा छ । पार्टी विभाजन हुन सक्छ भनेर त विभाजनसम्बन्धी कानून बनाइएको हो । एमाले मात्र होइन, अरू पार्टी पनि त विभाजन भयो नि हैन र ?
अर्को पार्टी विभाजित भएको छ तर सामान्य हिसाबले चलिरहेको छ । एमालेमा मात्र किन यस्तो छ त भन्दा खालि यो पार्टी विभाजनको विषयमात्र होइन । यो त लोकतन्त्रलाई कसरी असफल पार्ने भन्ने खेल मात्र हो ।
केपी ओली त गणतन्त्रकै विरोधी मान्छे हुन् । यिनले गणतन्त्रको आन्दोलनलाई यो गोरुगाडा चढेर अमेरिका जाने आन्दोलन भनेर खिसीट्युरी गरेका होइनन् र ? मौकामा चौका हानेर मात्र केपी ओली गणतन्त्रमा संविधान बनिसकेपछि भएको चुनावको प्रधानमन्त्री बन्न पुगे । उनलाई यो पचेकै छैन र समाप्त पार्न चाहन्छन् ।
यसलाई समाप्त पार्न चाहने शक्तिहरूसँग उनको साँठगाँठ छ । पार्टी विभाजन गैरकानूनी हो भनेर उनले एउटा निहुँ बनाएका मात्र हुन् । एकीकृत समाजवादीलाई उनले मान्यता दिने हो र ? एउटा पार्टीले अर्को पार्टीलाई मान्यता दिने भए त कानून किन चाहियो ? कानून, ऐन, निर्वाचन आयोगले मान्यता दिने हो । भोलि निर्वाचनमा जनताले अनुमोदन गरेर दिने हो । एउटा पार्टीले अर्को पार्टीको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्ने विषय नै होइन ।
गठबन्धनमा एमसीसीलाई लिएर चर्को विवाद छ भन्ने कुरा आएको छ । हिजोको सर्वदलीय बैठकमा भएको के हो ?
एमसीसीको बारेमा हिजो गठबन्धन दलहरूमा असाध्यै गम्भीरताका साथ छलफल भयो । हामीले लामै समय लिएर त्यसमा छलफल गर्यौं । जे जति प्रश्नहरू उठेका छन्, त्यसलाई स्पष्ट नगरीकन अगाडि बढाउन राम्रो हुँदैन । हामीले जनमतलाई पनि हेर्नुपर्छ ।
एमसीसीभित्र भएको कन्टेन्टलाई पहिला हेर्नुपर्छ । त्यसपछि जनमतलाई पनि हेर्नुपर्यो । पहिलो कुरा यसको कन्टेन्टमा समस्या छ कि छैन, कसले छ भनेको छ, कसैले छैन भनेको छ । यसलाई साझा रूपमा बुझ्नुपर्छ । साझा रूपमा अध्ययन गरौँ भनेर तीनजना नेताहरूलाई हामीले जिम्मेवारी दिएका छौं । हाम्रो पार्टीबाट झलनाथ खनाल हुनुहुन्छ, माओवादी केन्द्रबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ र कांग्रेसबाट सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की हुनुहुन्छ ।
सबै मिलेर यसलाई स्पष्ट रूपमा ल्याउनुस भनेका छौं । हिजो पनि हाम्रो सम्मानित नेता झलनाथ खनालले गम्भीरताका साथमा विषयवस्तुहरू राख्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीका बारेमा अलि बढी नै पक्षपोषण गरे भन्ने आएको छ । हिजोको छलफलपछि देउवालाई तपाईंहरूले कुन रूपमा पाउनुभयो ?
प्रधानमन्त्रीले शुरुमै मैले दुईवटा विषयमा छलफल गर्न बोलाएको हुँ भन्नुभयो । एउटा संसदको अवरोध कसरी हटाउने भन्ने र अर्को एमसीसीलाई के गर्ने भन्ने विषय थिए ।
नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलगायत सबैको धारणा चाहिँ होइन यसलाई धेरै शंका नगरौं, पारित गरेर जाऔं नै भन्ने थियो । तर जसरी गम्भीरताका साथ छलफल भयो, त्यसपछि उहाँहरूले समस्या कहीं छन् भने खोजौं भन्नुभयो । हाम्रो राष्ट्रलाई नै अहित हुने खालको कुनै प्रावधान छ भने त हामीले पनि त्यसलाई कहाँ मान्छौं र, त्यसैले यसका बारेमा अझ बढी खोजौं भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो ।
संसदको अवरोधका विषयमा के कुरा भयो ?
संसद अवरोधका विषयमा अत्यन्त गलत भइरहेको छ भन्ने कुरामा सबै एकमत हुनुपर्छ भन्ने कुरा भयो । यो लोकतन्त्रविरोधी, संविधानविरोधी र कानूनविरोधी कदम हो । किनभने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले गरेको कुरा भन्दा विपरित ढंगले संसद अवरुद्ध भइरहेको छ ।
प्रतिनिधि सभाको नियमावली जसलाई कानून नै मानिन्छ, त्यसले गरेको व्यवस्थाविपरित संसद अवरुद्ध भइरहेको छ । लोकतान्त्रिक मूल्य विरोधी हर्कत हो, यसलाई तोड्नका निम्ति प्रयत्न गर्नुपर्छ । तोड्ने सँगसँगै उनीहरूले जे गरिरहेका छन्, त्यसको भण्डाफोर पनि हुन सकेको छैन । भण्डाफोर पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो ।
