यतिबेला देशको अर्थतन्त्रका बारेमा विज्ञहरूले निकै चासो व्यक्त गरेका छन् । पूँजीगत खर्चमा देखिएको निराशाजनक प्रगति र अन्य कारणले देशको अर्थतन्त्र धरासायी हुने दिशामा रहेको भन्दै चासो व्यक्त गरिन थालेपछि आम जनता र लगानीकर्तामा एक प्रकारको त्रास फैलिएको छ ।
कतिपयले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि दोष लगाएका छन् भने कतिपयले यसलाई अर्थतन्त्रमा ‘पोस्ट कोभिड इफेक्ट’ देखिएको टिप्पणी गरेका छन् । यसबारे सूत्र न्यूजका लागि प्रबन्ध सम्पादक ईश्वर अर्यालले पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेसँग कुराकानी गरेका छन् ।
कुराकानीका क्रममा पाण्डेले अर्थतन्त्रका केही सूचकहरू नकारात्मक देखिएको तर अर्थतन्त्र नै धरासायी हुने दिशातर्फ उन्मुख नरहेको बताए । पूँजीगत खर्च बढाउन सके देशको अर्थतन्त्रमाथि केही राहत हुने उनको विश्लेषण छ ।
पाण्डेले सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूलाई अर्थतन्त्र र पूँजीबजारबारे बोल्दा केही सचेत हुनुपर्ने सुझावसमेत दिएका छन् ।
प्रस्तुत छ पाण्डेसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश –
अर्थ-विज्ञहरूले अर्थतन्त्र धरासायी हुँदैछ भनेर चेतावनीसमेत दिएको अवस्था छ । तपाईको अब्जरभेसन के हो ?
केही इन्डिकेटरहरू नकारात्मक छन् । सम्पूर्ण रूपले अर्थतन्त्र नै धरासायी भयो भन्ने त मैले मान्दिन । तर केही समस्या चाहिँ देखिएको हो ।
जस्तै के हुन् ती इन्डिकेटरहरू ?
पूँजीगत खर्च निराशाजनक छ । अर्थमन्त्रीले पूँजीगत खर्च बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको समाचार आएको छ, तर कति प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन हुन्छ थाहा छैन ।
राजस्व उठेको पैसा सरकारको ढुकुटीमा बस्यो, बाहिर जान पाएन । त्यसको प्रभाव के पर्यो भन्दा, बैंकहरूमा तरलता कम भयो । त्यसले गर्दा ऋण माग्न आउनेहरूको संख्या बढ्यो, तर डिपोजिट चाहिँ बढेन । गत पाँच महिनामा डिपोजिट ६५ अर्ब मात्र आएको छ भने ऋण डेढ सय अर्ब गएको छ ।
माग अनुसारको डिपोजिट बढेन भने डिपोजिटमा ब्याजदर बढ्छ । डिपोजिट गर्नेलाई बढी ब्याज दिनुपरेपछि ऋण लैजानेको ब्याज पनि अटोमेटिक बढ्ने भयो । यसले गर्दा उद्योग, व्यवसाय जुन ऋणबाट चलेका छन्, तिनीहरूलाई समस्या पर्छ ।
उपकरण किन्नुपर्यो, इन्स्योरेन्स तिर्नुपर्यो । खर्च जति त्यहींबाट निकाल्नुपर्यो उद्योगी व्यवसायीले । त्यसका लागि प्रोफिट बढी हुनुपर्यो । उनीहरूले बढी प्रोफिट कमाउने ध्याउन्नमा आम सर्वसाधारणलाई मर्का पर्ने भो ।
पढ्नुहोस् यो पनि –
कतिपयले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि ‘पोलिसी ह्याक’ गरेको आरोपसमेत लगाएका छन् । त्यो भनेको के हो ?
कुनै निश्चित व्यापारी व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने गरेर भन्सार दरहरू बढाउने घटाउने गर्नु एउटा खालको पोलिसी ह्याक हो । त्यो भएको छ कि छैन भन्ने कुरा फाइदा पुग्ने व्यवसायी या घाटा पुगेका व्यवसायीहरूलाई सोध्नुस न । हामीलाई के थाहा ?
अर्थतन्त्रमा देखिएका यी समस्याहरू पहिल्यैदेखिका हुन् कि नयाँ सरकार बनेपछि सिर्जना भएका हुन् ?
हाम्रो अर्थतन्त्रमा केही आधारभूत समस्याहरू त छँदैछन् । अब सरकार, खास गरी अर्थमन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयले पनि आफ्नो खर्च समयमा गर्नुपर्छ । त्यसमा लापरवाही हुनुभएन ।
यो समस्यालाई पोस्ट कोभिड समस्या हो भन्न मिल्छ ?
पोस्ट कोभिड अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले केही काम त गरिरहेको छ । ब्याजदरमा सहुलियत दिइएको छ । त्यो अर्कै पाटो हो । त्यससँग केही न केही जोडिएको हुन सक्छ तर यसका अन्य आयामहरू पनि हुन्छन् ।
यो बीचमा एक त पूँजीगत खर्च निकै कम भयो । अर्को वैदेशिक आयात एकदमै बढेर गएको छ । पाँच महिनाको बीचमा ६ सय अर्बको आयात भएको छ, निर्यात जम्मा ८० अर्ब छ । यसले भुक्तानी सन्तुलनमा असर पुग्छ ।
आयात पनि उपभोग्य वस्तु मात्र भयो । यदि मेसिन, उपकरण आएको भए हुन्थ्यो, त्यसले नेपालमा आएपछि उत्पादन गर्थ्यो, हाम्रो आम्दानी र रोजगारी बढ्थ्यो । तर गाडी आयात भयो, सुन आयात भयो या खानेकुरा आयात भयो भने हाम्रो आम्दानी बढ्दैन । बरू उल्टै खर्चमाथि खर्च थपियो । त्यसले गर्दा हाम्रो भुक्तानी सन्तुलनदेखि अन्य कुराहरूमा चाप पर्यो ।
पढ्नुहोस् यो पनि –
रेमिट्यान्स पनि कम भयो भनिएको छ, यथार्थ के हो ?
हाम्रो रेमिट्यान्स पनि घटेको छ करीब ७ प्रतिशत जति । हुण्डीबाट पैसा आएको हुन सक्छ । सुन आइरहेको छ, त्यो कसरी आयो भन्ने कुराले असर । हाम्रो प्रणालीबाट पैसा आइरहेको छैन । जसले गर्दा राष्ट्रबैंकमा फरेन करेन्सीको स्टक घट्न थाल्यो ।
अर्को वैदेशिक सहायता र अनुदानको कुरा पनि हुन्छ । ऋणमा पनि हामीले डलर अथवा अन्य करेन्सी पाउँछौं । अब यहाँ हामीले खर्च गरेपछि बल्ल भुक्तानी पाउने हो । खर्च नगर्दै उताबाट आउने कुरा हुँदैन ।
अनुदान र ऋणमार्फत आउने फरेन करेन्सी पनि घट्यो । रेमिट्यान्स पनि घटेको छ तर आयात बढेको बढ्यै छ । सेवा क्षेत्रको खर्च पनि आम्दानी भन्दा बढी भयो ।
नेपालबाट विदेश जानेको यातायात खर्च बढी छ । पछिल्लो ५ महिनामा ६ अर्ब जति त विदेश भ्रमणमै खर्च भएको रहेछ । पोहोर साल वर्षभरिको जम्मा दुई अर्ब थियो ।
सेयर बजार तलमाथि हुनुमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ जिम्मेवार छन् भन्ने सुनिन्छ । के पूँजीबजार कोही केही बोलिदिएर तलमाथि हुने हो र ? तपाईंको व्यक्तिगत धारणा के छ यसमा ?
बोलीले असर परिहाल्ने भन्ने होइन । तर बोलीले के कुरामा प्रभाव पार्छ भने, कतै अर्थमन्त्रीले पोलिसी नै चेन्ज गर्न खोज्या हो कि भन्ने शंका लगानीकर्तामा जन्मिन्छ । पोलिसी तलमाथि पर्यो भने बजार आफैं तलमाथि पर्ने भयो ।
प्रचण्डजीले सेयर मार्केट साम्राज्यवादको चरम रुप हो भनिदिनु भयो । त्यसको प्रभाव त पर्ने नै भयो । अहिले त सत्ता गठबन्धन हो । बोलेर प्रभाव पर्ने भन्दा पनि बोल्दा लगानीकर्तामा संशय जन्मिन्छ अनि प्रभाव पर्छ ।
जस्तै एसियाली विकास बैंक, विश्व विकास बैंक साम्राज्यवादी संरचना हुन् भनेपछि त बाह्य प्रभाव पनि पर्ने भयो । उनीहरूले यसलाई नकारात्मक लिइदिए भने के हुन्छ ?
राजनीतिक दलका नेताहरूले स्मूथ चलिरहेको बजारलाई प्रभावित पार्ने गरी बोल्नु हुन्छ कि हुँदैन ? आफ्नो नीति पैरवी गर्न नपाउने दलहरूले ?
बोल्न हुन्छ तर कुन हैसियतमा म छु भन्ने कुरा ख्याल राख्नुपर्छ । सोचेर बोल्नुपर्छ । हिजो क्रान्तिका बेलामा मान्छेलाई आफूतिर तान्न सबै संस्थाले यसो गरेका छन् भन्न मिल्थ्यो तर सरकारमा आएपछि त्यो कुरा त बोल्नुभएन नि !
एउटा त दृष्टिकोण नै यी संस्थाहरू विरोधी रहेछ भन्ने पर्छ । अर्को सरकारको पक्षका मान्छेहरू यी संस्थाका विरुद्धमा रहेछन् भन्ने पर्यो भने लगानीकर्ता या सम्बन्धित निकायहरूमा भय त्रास उत्पन्न हुने नै भयो ।
