संविधानसभाबाट आफैंले जारी गरेको संविधानविपरीत विधान बनाएका राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचन आयोगले लगाम लगाउन थालेको छ। संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनविपरीत विधान हुन नहुने व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै आएका दललाई आयोगले सचेत गराउन थालेको हो।
आयोगले नयाँ दल दर्ताका लागि विधान तयार पार्दा वा पहिले नै दर्ता भएका दलले अद्यावधिक गर्दा संविधान र कानुनलाई ध्यान दिन आग्रह गरेको छ। आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को विधानका केही शब्द संविधान र कानुनविपरीत रहेको भन्दै परिमार्जन गर्न पत्र पठाएको थियो।
माओवादी केन्द्रले भने विधानमा भएका शब्द संशोधन नगर्ने अडानका साथ आयोगमा जवाफ पठायो। त्यसपछि आयोगले संविधानविपरीत हुने गरी लेखिएका शब्द नराखी विधान परिमार्जन गराएर मात्रै स्वीकृत गरेको छ। निर्वाचन आयोगको निर्णय नमान्ने माओवादी केन्द्रको अडान छ। सो दलको आठौं महाधिवेशनमा पनि आयोगको निर्णयमाथि बहस गरिएको छ।
निर्वाचन आयोगको यही पुस १ मा बसेको बैठकले विधानमा लेखिएका ‘वर्ग संघर्ष,’ ‘अन्ततः साम्यवादी दिशामा अघि बढ्नु,’ ‘जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा’ जस्ता शब्दावली संविधानविपरीत भएकाले उल्लेख नगर्ने निर्णय गरेको छ। ‘संविधानको प्रस्तावना र धारा ५६ को उपधारा (६) अनुकूल नदेखिएकाले ती शब्दावली उल्लेख नगरी अन्तरिम विधान २०७८ अद्यावधिक गर्ने’ निर्णय आयोगले गरेको थियो। आयोगले आफ्नो निर्णयअनुसार माओवादीलाई पत्राचार गरेको थियो। जसको जबाफमा माओवादीले आयोगको निर्णय नमान्ने जनाएको थियो।
‘माओवादीले अन्तरिम विधानमा राखेका शब्दहरू संविधानअनुकूल छैनन्। संविधान र कानुनविपरीत विधान भएकाले अद्यावधिक गर्न भनिएको हो’, आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने, ‘संविधान, कानुनविपरीत लेखिएका विधान सच्याउन यसअघि अन्य दललाई पनि भनिएको छ।’ आयोगमा दर्ता गर्ने दलको विधान कानुनजस्तो भएको बताउँदै उनले थपे, ‘आयोगले संशोधनको मौका दिएको हो। सबै राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार हुन जरुरी छ।’ दलको व्यवस्थापन, सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी आयोगलाई दिइएकाले आयोगले भनेको मान्नुपर्ने उनले बताए। ‘आयोगको कुरा ठीक छैन भने कानुनी प्रक्रियाका लागि अदालत जानुपर्यो, अन्यथा परिमार्जन गर्नुपर्छ’, उनले भने।
आयोगले साना दलका विधान धेरैपटक परिमार्जन गर्न लगाएको उनले बताए। दलले विधान संशोधन, पदाधिकारी परिवर्तन, दलको झन्डा परिवर्तन, निर्वाचन चिह्न परिवर्तन गरेमा आयोगलाई अनिवार्य जानकारी गराउनुपर्छ।
निर्वाचन आयोगमा हाल १०३ वटा दल दर्ता छन्। दल दर्ता गर्दा वा अद्यावधिक गर्दा दलले आफ्नो विधान पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार कुनै पनि दलले विधान संशोधन गरेमा पनि आयोगमा अद्यावधिक गराउनुपर्छ।
‘बहुराष्ट्रिय राज्य’ बनाउने उद्देश्यको विधान लिएर सिके राउत अध्यक्ष रहेको जनमत पार्टी दर्ता गर्न जाँदा आयोगले संविधानविपरीत भन्दै परिमार्जन गराएर मात्र दर्ता गरी चुनाव चिह्न दिएको थियो। त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ‘राजतन्त्र स्थापना गर्ने प्रमुख लक्ष्य’को विधानसहित दल दर्ता गर्न गएको थियो।
संविधानमै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने उल्लेख भएको अवस्थामा ‘राजतन्त्र स्थापना गर्ने प्रमुख लक्ष्य’ संविधानविपरीत भएको भन्दै आयोगले यो शब्दावली हटाउन भन्दा निकै विवाद भएको थियो। राप्रपाले त्यो शब्द हटाएपछि मात्रै आयोगमा दल दर्ता भएको थियो। नागरिक दैनिकमा खबर छ
