टेलिकमका कारण रोकियो प्रहरी, एम्बुलेन्स र दमकलको एउटै नम्बर बनाउने योजना-Sutra News

टेलिकमका कारण रोकियो प्रहरी, एम्बुलेन्स र दमकलको एउटै नम्बर बनाउने योजना

बुधबार, २१ पौस २०७८

बुधबार, २१ पौस २०७८

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आपतकालीन समयमा प्रयोग हुने विभिन्न नम्बरलाई एउटै बनाउने योजनाका साथ अघि बढाइएको परियोजना यतिबेला अलमलमा परेको छ । नेपाल टेलिकमले यसले आफूलाई व्यवसायिक रुपमा असर पर्नेभन्दै तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिने बताएसँगै अघि बढेको प्रक्रिया मन्त्रालयमा पुगेर अड्किएको छ ।



दूरसञ्चार प्राधिकरणले तीन विभिन्न नम्बरहरूः प्रहरीको १००, दमकलको १०१ र एम्बुलेन्सको १०२ लाई एकीकृत गरी एउटै बनाउने योजना अघि बढाएको थियो । त्यसका लागि प्राधिकरणले आवश्यक कार्यविधि निर्माण गरी मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ ।

उक्त कार्यविधिमा प्रहरी, दमकल र एम्बुलेन्सको एउटै नम्बर ‘१००’ बनाउन सिफारिस गरिएको छ । यसको अर्थ इमर्जेन्सी नम्बरको रुपमा १०० डायल गरी त्यसैमार्फत आवश्यक परेको खण्डमा प्रहरी, एम्बुलेन्स र दमकलजस्ता आपतकालीन सेवाका लागि सम्पर्क गर्न सकिने छ ।

तर, टेलिकमले भने यसो गर्दा कम्पनीलाई व्यवसायीका रूपका साथै, प्राविधिक रुपमा पनि चुनौती पर्नेभन्दै तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्ने राय दिएको छ ।

केही समयअघि नम्बरिङ प्लानको विषयलाई लिएर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा टेलिकमले प्रहरीको १००, दमकलको १०१ र एम्बुलेन्सको १०२ नम्बर ब्राण्ड बनिसकेको अवस्थामा एउटै एकीकृत नम्बर आवश्यक नै नभएको दाबी गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

‘टेलिकमले सबै नम्बरलाई एउटै बनाउँदा त्यसका लागि प्राविधिक तयारी आवश्यक पर्ने भन्दै आएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसले आर्थिक हिसाबले पनि कम्पनीलाई भार पर्ने दाबी टेलिकमको छ ।’

तर, प्राधिकरणले भने यो परियोजना दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको लाभका लागि भन्दा पनि सेवाग्राहीको सहजताका लागि अघि बढाएकाले अनिवार्य लागू गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

यसरी नियामक र टेलिकमबीच नै आवश्यक समन्वय नहुँदा यसमा थप छलफल हुन बाँकी रहेको जनाइएको छ ।

हुन त प्रहरीको १००, दमकलको १०१ र एम्बुलेन्सको १०२ नम्बरलाई एउटै बनाउने विषय प्राधिकरणकाे हैन । त्यसैले पनि प्राधिकरणले आवश्यक अध्ययन गरी गृह मन्त्रालयलाई यसको अधिकार प्रत्यायोजन गर्नेगरी सञ्चार मन्त्रालयलाई कार्यविधि पठाएको थियो ।

मन्त्रालयबाट उक्त कार्यविधिमा आवश्यक छलफल गरी गृह मन्त्रालयलाई जिम्मा लगाउने योजना छ । तर, टेलिकमले यसमा प्रश्न उठाएसँगै कार्यविधि लामो समयदेखि सञ्चार मन्त्रालयमै अड्किएको छ । टेकपाना

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार

ताजा अपडेट