प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा सरकारी कर्मचारीबाट चित्तबुझ्दो जवाफ नपाएपछि सांसदहरु असन्तुष्ट बनेका छन् । मंगलबार उखु किसानको समस्याबारे सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका सचिवसँगको छलफलमा सांसदहरु रिसाएका हुन् । सांसदले असन्तुष्टि जनाएपछि सचिवले माफी मागेका थिए ।
छलफलको सुरुवातमा वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव दिनेश भट्टराईले उद्योग सचिव बाहिर भएको र विकल्पमा आफू आएको, आफूलाई यो विषयमा धेरै थाहा नभएको आशयमा प्रस्तुति दिएका थिए । उनीपछि राजश्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर र कृषि सचिव गोविन्दप्रसाद शर्माले उखु किसानको समस्यामा मन्त्रालयले गरिरहेको काम र समस्याबारे जानकारी गराएका थिए ।
सचिवको प्रस्तुति सकिएपछि सुरुमा बोलेकी माओवादी केन्द्रकी सांसद धर्मशीला चापागाईंले कडा असन्तुष्टि जनाइन् । सचिवबाट स्पष्ट जवाफ नआएको भन्दै उनले सभापति भरतकुमार शाहको ध्यानाकर्षण जनाइन् । ‘सचिवहरूको जवाफ चित्त बुझ्दो छैन । फेरि छलफल होस् सभापतिज्यू,’ उनले भनिन् ।
१८ असोज २०७५ मा उठाएको विषय अहिलेसम्म पनि किन हल सकेन भन्दै उनले प्रश्न गरिन । ‘हामीले उद्योग र कृषि मन्त्रालयलाई रणनीतिक योजना बनाउन र तत्काल गर्न भन्यौं । अहिले फेरि त्यहीँ छलफलमा छौं,’ उनले भनिन्, ‘हामीले समाजवाद उन्मुख संविधान भनेका छौं । यहीँ हिसाबले पुग्छ त ? समितिले निर्देशन दिने, प्रतिवेदन बनाउने फेरि छलफल गर्ने यसरी कहाँ पुगिन्छ ?’
सांसद पार्वती विशुंखेले पनि ‘समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने मात्रै भयो । यसमा मन्त्रालय किन संवेदनशील भएन ?’ भन्दै यो विषयलाई फेरि छलफलको विषय बनाउनुपर्ने माग गरिन् ।
सांसदको असन्तुष्टिमा जवाफ दिने पालो सुरुमा वाणिज्य सचिव भट्टराईकै आयो । उनले आफूले ‘आफू नयाँ भएको र जानकारी नभएको’ भन्ने आशय नराखेको र त्यो आशयमा नबुझ्न अनुरोध गरे । आफू जिम्मेवार भएरै समितिमा उपस्थित भएको र गैरजिम्मेवार बन्ने आफ्नो कुनै उद्देश्य नभएको बताए । यति हुँदाहुँदै पनि त्यस्तो हुन गएकोमा अथवा लागेकोमा माननीयज्यूसमक्ष क्षमा माग्छु भनेर भट्टराईले विट मारे । त्यसअगाडि उनले सांसदको असन्तुष्टिका बीच किसनको बाँकी भुक्तानी हुनुपर्ने । सिधै किसानको खातामा पुग्नेगरी नयाँ ऐन बनाउनुपर्ने, मूल्य निर्धारणमा सबैलाई समग्रतामा समेट्नुपर्ने, नीतिगत र दह्रो कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने सुझाएका थिए । यो बीचमा भट्टराईसँग सांसदको सवाल जवाफ पनि भएको थियो ।
भट्टराई बोलिसकेपछि राजश्व सचिव कृष्णहरि पुष्करले बोल्न सुरु गरे । त्यतिकैमा वाणिज्य सचिव भट्टराई उठेर सभापति शाहकहाँ पुगे । विदा मागे । शाहले हुन्छ भनेर विदा दिए । भट्टराई हिँडेपछि पुष्करले अर्थ मन्त्रालयको यसमा धेरै भूमिका नहुने र कृषि तथा उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयबाट आएको प्रस्तावमा समन्वय गर्न तयार रहेको भनेर संक्षिप्त जवाफ दिए । तर धर्मशीला दुबै सचिवको जवाफबाट सन्तुष्ट थिइनन् । उनले पुष्करलाई प्रतिप्रश्न गरिन्, ‘भन्सार छुट के हो ? किन दिन नमिल्ने’ भनेर प्रश्न राखिन ।
‘भ्याटको विषयमा धेरै सोच्नुपर्ने, बहुमुखी विषय हो । कृषि मन्त्रालयले पनि लिडिङ गर्नुपर्ने अवस्था छ । के कस्तो ट्याक्स छुट गर्ने हो, हामी त्यो गर्न तयार छौं । साधन स्रोत क्षमताअनुसार भन्सारको मामिलामा, द्विपक्षीय मामिला भारतमा पनि सहजीकरण गरिरहेका छौं । उखु किसानको हकमा कृषि र उद्योग मन्त्रालयबाट जस्तोसुकै प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालय समन्वय गरेर अघि बढाउँछौं,’ पुष्करको यो जवाफमा धर्मशीलाको चासो भन्सार छुटबारे थियो ।
यसमा पनि पुष्करले ‘लिडिङ मन्त्रालय’ उद्योग मन्त्रालय भएको र त्यसको प्रस्ताव उद्योगबाटै आउनुपर्ने जवाफ दिए ।
धर्मशीलाले मैले उहाँ (वाणिज्य सचिव भट्टराई)लाई सोध्न खोजेको उहाँ हिड्नुभयो भनिन् ।
त्यसपछि कृषि सचिव गोविन्दप्रसाद शर्माले जवाफ दिइरहेका बेला माओवादी सांसद अमनलाल मोदीले तत्काल राज्यबाटै भुक्तानी दिन मिल्दैन भनि प्रश्न गरेका थिए । कृषि सचिव शर्माले यो प्रश्न वाणिज्य मन्त्रालयबाट सम्बोधन हुने र प्रक्रिया पनि त्यहीँबाट अघि बढ्ने भने । यो प्रश्न गर्दा पनि वाणिज्य सचिव भट्टराई त्यहाँ थिएनन् । अघि नै हिँडिसकेका थिए ।
यी अनुरत्तरित प्रश्नका बीच सभापति शाहले अस्थायी होइन स्थायी रूपले समाधानतिर लाग्नुपर्यो भन्दै बैठक सम्पन्न भएको घोषणा गरे ।
