ऋण माग्न बैंक जानुहोस्, भनिन्छ, ‘पैसा छैन। पछि आउनुहोला।’
आफ्नो निक्षेप झिक्न सानोतिनोमा गाह्रो परिसकेको छैन, अलि धेरै जानासाथ पाइन्न।
यसबारे एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भन्छन्, ‘बैंक जानुहोस्, बरु रगत दिन सक्छौं, पैसा दिन सक्दैनौं भन्छन्। अर्थतन्त्र यो अवस्थामा कसरी पुग्यो ?’
आखिर समस्या बैंकको भन्दा अर्थतन्त्रको हो।
वाणिज्य बैंकहरूको छाता संस्था नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार, साउनदेखि पुस १६ सम्म जम्मा ४४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप वृद्धि भएको छ। कर्जा प्रवाह भने ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ छ। वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनीसमेत हेर्ने हो भने यस आर्थिक वर्षमा ४ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै ऋण प्रवाह भइसकेको छ। वाणिज्य बैंकहरूले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्रै झन्डै ८ खर्ब ऋण प्रवाह गरेका थिए। गत आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर असारे विकासरूपी सरकारको खर्च बढेपछि बैंकमा निक्षेप बढेको थियो र अहिलेसम्म बैंकहरूले त्यसैले तानतुन पारेर ऋण दिइरहेका छन्।
‘बैंकमा निक्षेप आउने भनेको रेमिट्यान्स आप्रवाह, निर्यात र सरकारको खर्चबाट हो,’ नबिल बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्र पौड्याल भन्छन्, ‘यो वर्ष रेमिट्यान्सको आप्रवाह केही घटे पनि निर्यात बढेर त्यो पूर्ति भएको छ। यद्यपि सरकारी खर्च भने बढ्न सकेको छैन।’ यो वर्ष सरकारको खर्च निकै शिथिल छ। पुस मसान्तमा आर्थिक वर्षको आधा अवधि अर्थात ६ महिना बित्छ तर सरकारले वर्षभरिमा ४ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ विकास–निर्माणमा खर्च गर्ने गरी पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेको भएपछि पुस १८ सम्म मुस्किलले साढे ३७ अर्ब रुपैयाँ विकास बजेट खर्च गरेको छ।
‘सरकारले बजेट खर्च गरेपछि त्यो पैसा ठेकेदारकहाँ हुँदै निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता, मिसिनरी आपूर्तिकर्ता, श्रमिक, परामर्शदातालगायत विभिन्न पक्षबाट प्रवाह हुँदै बजार चलायमान गराएर बैंकमा पुग्छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले भने, ‘त्यो चक्र पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ।’
सरकारले बजेटमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुवैतर्फका क्रियाकलाप बढ्न जरुरी छ। एकातिर सरकारले खर्च गर्न सकेको छैन भने अर्कोतिर बैंकहरू पनि निजी क्षेत्रलाई चलायमान गराउने गरी कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेका छन्।
किन आएन बैंकमा पैसा ?
बैंकमा निक्षेप संकलनमा यो वर्ष ठूलो गिरावट आउनुको कारण भने अध्ययनकै विषय छ। हामीकहाँ आयात बढ्दा र सेयर बजार बढ्दा रेमिट्यान्समा गिरावट आउने प्रवृत्ति देखिने गरेको छ। कोभिड–१९ महामारीको समयमा आयात घट्दा २०७७ असारमा एक महिनामा एक खर्ब रुपैयाँसम्म रेमिट्यान्स भित्रियो। तर, जब आयात बढ्न थाल्यो, त्यसपछि रेमिट्यान्स घट्न थालेको देखिन्छ। आयातमा न्यून बिजकीकरण गर्ने र त्यसको भुक्तानी हुन्डीमार्फत फछ्र्योट भएको राष्ट्र बैंकको आशंका छ। विगतदेखि नै सेयर बजार उकालो लाग्दा पनि रेमिट्यान्स घट्ने गरेको छ। सेयर बजारमा आर्जन गर्नेले पनि हुन्डीमार्फत पैसा विदेश पुर्याउँदा रेमिट्यान्स घटेको हुनसक्ने आशंका छ।
यस वर्ष जेठ महिनामा रेमिट्यान्स अचानक धेरै घटेको छ। ‘घुसखोरी, चन्दा तथा अन्य अपराधिक कार्यबाट कमाएको पैसासमेत विदेशमा व्यवस्थापन हुने हुँदा हुन्डी निकै बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ,’ अर्थशास्त्री केशव आचार्य भन्छन्।
गत वर्षदेखि नै कर्जाको माग अत्याधिक बढेको छ। कोरोना महामारीले प्रताडित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थान नै नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्राथमिकतामा रह्यो। राष्ट्र बैंकले कर्जाको पुनर्संरचना गर्दा ब्याज पुँजीकरण (पाकेको ब्याजलाई पनि साँवामै गाभ्ने) लाई नयाँ कर्जाका रूपमा व्यवहार नगर्न आग्रह गरेको थियो। ‘तर, कसिकसाउ गर्दा पनि व्यावसायिक आत्मविश्वास (बिजनेस कन्फिडेन्स) नै खत्तम हुने हो कि भनेर बैंकहरूलाई सामान्य नैतिक दबाब मात्र दिइएको हो,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘कर्जाको ब्याज तिर्न पुनः कर्जा दिएको भनेजस्तो ऋण सदाबहार (इभरग्रिनिङ) गर्ने क्रम देखियो।’ अन्नपूर्ण पोष्ट
