सरकारले महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग हुन् भन्दै नेपाली भूभाग भएर जाने कुनै किसिमको एकपक्षीय सडक निर्माण र विस्तार रोक्न भारतलाई आग्रह गर्दै आएको जनाएको छ ।
नेपाल सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले दुई देशबीचको सीमा समस्याको समाधान कुटनीतिक माध्यमबाट हल गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
कार्कीले ऐतिहासिक सन्धि सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रही आएको बताएका छन् । भारतले नेपाल सरकारलाई आफ्नो अडान बताइसकेको भनेर वक्तव्य जारी गरेको भोलिपल्ट नेपालले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत डिसेम्बर ३० मा उत्तराखण्डको हल्दवानीमा चुनावी सभामा बोल्दै लिपुलेकमा सडक निर्माण गरिरहेको बताएका थिए ।
उनको सो अभिव्यक्तिपछि प्रतिपक्षी तथा सत्तारूढ दलले समेत विरोध जनाएको थियो ।
