सरकारले तथा सांसदले संसद्मा दर्ता गरेको विधेयक माथि संशोधन प्रस्तावविना नै समितिमा पठाउने नीति बनाउन लागिएको छ।
संसद सचिवालयले संसदमा दर्ता भएर रहेका विधेयकलाई अब संशोधन प्रस्ताव आए पनि नआए पनि दफाबार छलफलका लागि समितिमा पठाउने तयारी गरेको हो। अहिलेसम्मको अभ्यासमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका विधेयकलाई मात्र समितिमा पठाएर संशोधनसहित सदनमा पेश गरेर पारित गर्ने गरिएको थियो।
अन्तर व्यवस्थापिका संघ (आइपियु)को स्पेनमा हालै सम्पन्न १४३औं सम्मेलनमा भाग लिने क्रममा संसद्का महासचिवहरूको बैठकमा समेत यो विषयले प्रवेश पाएको छ। संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमाथि संशोधन दर्ता भएमा मात्र समितिमा पठाउने विषयमा संसदीय व्यवस्था भएका सबै मुलुकमा बहसको विषय बनेको स्रोतले बतायो।
कतिपय देशले विधेयकमाथि संशोधन नआइकनै समितिमा पठाउने अभ्यास गरिसकेका छन्। नेपालले पनि यस विषयमा अब अभ्यास सुरु गर्नुपर्ने भन्दै संसद् सचिवालयले यस प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको छ। संसद् सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘अब हामी लागि संशोधन प्रस्ताव दर्ता नभए पनि समितिमा पठाउने अभ्यासको सुरु गर्ने तयारीमा छौं।’ संसद बैठकमा सांसदले पनि संशोधन प्रस्ताव नआए पनि समितिमा छलफल गर्न पाउनुपर्ने माग संसद् बैठकमा पनि बेला बेलामा राख्ने गरेका छन्।
विधेयकमाथि जुन विषयमा संशोधन राखिएको छ, त्यही विषयमा मात्र संशोधन गर्ने अर्को नियम भने यहाँको संसद्मा यसअघि नै तोडिसकिएको छ। संशोधन प्रस्ताव दर्ता नभएका विषयमा पनि विधेयकलाई संशोधन गरेर यस अघि मौलिक हकसम्बन्धी विधेयकहरू, केही अन्य विधेयक पनि पारित भएका छन्।
संसदीय महासचिवहरूको संघ (एएसजिपी) ले विभिन्न संसदको कानुन, कार्यविधि, अभ्यास र कार्य विधिको अध्ययन गर्छ र विभिन्न संसदका विभिन्न सेवाहरू बीचको सहकार्य र सुधारका लागि उपायहरू प्रस्ताव गर्दछ। यो आइपियुको एक सल्लाहकार निकाय हो। सार्वभौम संसद भन्ने तर सांसदलाई कानुन निर्माणमा बन्देज लगाउन नहुने कुरालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरामा एएसजिपीका प्रतिनिधि एकमत भएका छन्।
संसदमा तीन प्रकारबाट विधेयक पारित हुन्छ। जसमा प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन र तृतीय वाचन रहेको छ। प्रथम वाचनअन्तर्गत संसद्मा दर्ता भएर सदनमा पेस भएको अवस्थालाई जनाउँछ भने द्वितीय वाचन संसद्मा सैद्धान्तिक छलफल, संशोधन प्रस्ताव दर्ता, समितिमा दफावार छलफल, संशोधन कर्तासँग छलफल, विधेयक ल्याउने सरकारका प्रतिनिधिसँग छलफल र सरोकारवालासँगको छलफलपछि विधेयक पारित गरी सदनमा पेस गरेको अवस्थालाई जनाउँदछ।
संसदको तृतीय वाचन भनेको समितिबाट सदनमा पेस भएको विधेयक प्रतिवेदनलाई मूल विधेयकको अंग बनाएर मूल विधेयक संशोधन गरी बहुमतबाट पारित गर्ने अवस्थालाई जनाउँदछ। बजेटसम्बन्धी विधेयकको दफाबार छलफल अर्थात् खर्च कटौतीको प्रस्ताव र मन्त्रालयगत खर्च शीर्षकको छलफल भने समितिमा लैजाने गरिँदैन। यसलाई सदनमा नै गर्ने अभ्यास रहेको छ। समितिमा विधेयकको दफाबार छलफलका लागि विधेयकको विषयवस्तु अनुसारको समिति गठन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको छ।
हाम्रो संसद्मा विधेयकको दफाबार छलफल प्रतिनिधिसभामा सार्वजनिक लेखा समितिबाहेकका विषयगत समिति र राष्ट्रियसभामा विधायन व्यवस्थापन समितिले हेर्नेगरी कार्यक्षेत्र तोकिएको छ। अर्थ विधेयक प्रतिनिधिसभामा मात्र दर्ता हुन्छ। अन्य सबै विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुबै सदनमा दर्ता गर्ने गरिन्छ। जुन सदनमा विधेयक दर्ता हुन्छ। प्रथम बाचन द्वितीय वाचन र तृतीय बाचनको सिद्धान्त अपनाउने गरिन्छ। एउटा सदनले पारित गरेको विधेयक अर्को सदनमा सन्देशसहित पठाइन्छ।
दुवै सदनबाट विधेयक पारित भएपछि राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणिकरणका लागि पठाइन्छ। राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरण गर्नका लागि जुन सदनमा उत्पत्ति भएको हो सो सदनले पठाउनु पर्दछ। संसद् अवरुद्ध भइरहेको र सदन पनि स्थगित भइरहेकाले यतिबेला भने विधेयकको पारित प्रक्रिया अघि बढेको छैन। नागरिक दैनिक
