काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकमले पुस मसान्तसम्मको पछिल्लो समय सीमाभित्र पनि सरकारी बक्यौता बुझाउन नसकेपछि नियामकले कम्पनीको लाइसेन्स खारेजी प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
झन्डै साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रहेको स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र खारेजीको प्रक्रिया नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण बोर्डमा पुगिसकेको छ ।आउँदो बोर्ड बैठकले यो विषयमा निर्णय गर्ने बताइएको छ ।
यद्यपि बोर्डले सोझै खारेजको निर्णय भने लिनेछैन । बरु कानुनी व्यवस्था अनुसार पहिलो चरणमा १५ दिनको मौका दिएर कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेज किन नगर्ने भन्दै स्पष्टीकरण सोध्नेछ । तर, त्यो केवल एउटा प्रक्रिया मात्रै हुनेछ ।
किनभने यसअघि नै मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरणलाई स्मार्ट टेलिकमले तोकेको समयमा बक्यौता नबुझाएको खण्डमा खारेजी गरी सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।
यसअघि २०७७ भदौ २९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्मार्ट टेलिकमलाई सोही वर्षको फागुन मसान्तसम्म बक्यौता नतिरे सरकारको अधीनमा लिने गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।
त्यस हिसाबले अब स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र खारेज हुने पक्कापक्की जस्तै छ ।
प्राधिकरण अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले पनि स्मार्ट टेलिकमले बक्यौता बुझाउन दिइएको पछिल्लो समय सीमाभित्र रकम नतिरेकाले खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउने बताए । ‘फेरिपनि स्मार्ट टेलिकमलाई स्पष्टीकरणको मौका दिन्छौँ र खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ,’ उनले भने
टेकपना
