निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्रीसमक्ष स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी २०७९ वैशाखमा गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको विषयलाई लिएर अहिले सत्तारूढ पाँच दलको गठबन्धनको बैठकमा छलफल भइरहेको छ । यस्तै गठबन्धनको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि अर्ली निर्वाचन गर्न आगामी वैशाखमा गर्न र स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी मंसिर महिनामा गर्न प्रस्ताव राखेको कुरा सार्वजनिक भएको छ ।
संविधानतः स्थानीय तहको पाँच वर्षे कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, स्थानीय निर्वाचन ऐन २०७३ मा स्थानीय तहको पदावधि समाप्त हुनु दुई महिना अगावै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने उल्लेख गरेका आधारमा निर्वाचन आयोगले आगामी २०७९ साल वैशाख १४ गते र २२ गते गरी दुई चरणमा निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई सुझाव गरेको छ । तर, स्थानीय तहको निर्वाचन पहिलो चरणको २०७४ साल वैशाख ३१ गते, दोस्रो चरणको २०७४ साल असार १४ गते, र तेस्रो चरणको २०७४ असोज २ गते सम्पन्न भएको थियोे । निर्वाचित पदाधिकारीले सपथ ग्रहण लिएर कार्य जिम्मेवारी एक साताभित्र सम्हालेको स्थितिलाई आधार मान्दा स्थानीय तहको पदावधि पनि बेग्लाबेग्लै मितिमा समाप्त हुने देखिन्छ ।
ऐनमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मनशाय पदावधि समाप्त हुनु दुई महिना अगावै निर्वाचन गर्ने उल्लेख भएको विषयले स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको रिक्तता नहोस् भन्ने आशयका साथ दुई महिना अगाडि नै निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगले सुझाव गरेको देखिन्छ । तर, संविधानको मनशाय पाँच वर्ष कार्यकाल समाप्त भएको हुनुपर्ने उल्लेख गरेबाट चरण चरणको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको बेग्लाबेग्लै समयमा म्याद समाप्त हुने हुँदा अवधि समाप्ति हुनु अगावै निर्वाचन गरिँदा सार्वभौम जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिको अधिकार कुण्ठित हुने र यसले संविधान र कानुन बाझिने हुँदा बाझिने हदसम्म संविधान नै लागू हुने संविधानविद्को भनाइ रहेको छ । साथै संविधानले पाँच वर्ष पुगेपछि मात्रै निर्वाचन गर्ने जुन व्यवस्था गरेको छ, यसले निर्वाचनमा ‘पद’मा रहेर उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित गर्नका साथै निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पुरै अवधि काम गरेको हुनुपर्ने गरी संवैधानिक व्यवस्था भएको संविधान निर्माता बताउँछन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि ऐन बनाउँदा संविधानमा भएको व्यवस्थालाई दृष्टिगत नगरिकन ऐन बनाएका कारण पनि अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन पदावधि समाप्त हुन अगाडि नै गर्ने कि ? चरण चरणमा भएको निर्वाचनको पदावधि समाप्त भएपछि गर्ने भन्ने विषयमा यति बेला सत्तारूढ गठबन्धन दलभित्र छलफल भए पनि ठोस निर्णय भएको देखिँदैन । यसैबीच सत्तारूढ पाँच दलको गठबन्धनको बैठकमा नेपालको भूगोलको स्थिति र पटकपटक निर्वाचन गर्दा हुने खर्चले ठूलो व्ययभार बढाउने हुँदा तीनवटै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्न दलबीच छलफल सुरुवात भएको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले पनि देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा सरकारले २०७९ सालभित्र तीनवटै तहको निर्वाचन गर्ने र यसको तयारीमा जुटन अपील गरेको विषयले पनि सरकार निर्वाचन गर्न तयारीमा रहेको बताइएको छ । तर, कुन तहको निर्वाचन कहिले हुने हो ? भन्ने अन्योलता भने कायमै रहेको छ । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन २०७४ साल मंसिरमा दुई चरणमा भएको थियोे र २०७४ साल फाल्गुनमा मात्रै अधिवेशन भएका कारण सामन्यतः प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको पदावधि आगामी फागुनमा सकिने हुँदा चैत÷वैशाख महिनाभित्र गरिसक्दा उपयुुक्त नै हुनेछ । तर, अब स्थानीय तहको निर्वाचन चाहिँ कहिले गर्ने भन्ने अन्योलता भने कायमै रहेको छ ।
यता प्रतिनिधिसभा यतिबेला ‘अनिर्णयको बन्दी’ बनेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले विगत तीन महिनादेखि अदालतमा विचाराधीन विषयलाई लिएर लगातार नाराबाजी गरेर संसद्का काममा अवरुद्घ गरिरहेको छ । दुइदुईपटक संविधानविपरीत संसद् विघटन गरेर संसदविहीन बनाउने जुन काम भएको थियो, जनताको आन्दोलनको बल र अदालतको फैसलाका आधारमा पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाका दैनिक काममा अवरुद्ध गरेर यो प्रतिनिधिसभालाई औचित्यहीन बनाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल लागिरहेको स्थिति र सहमतिका लागि सर्वदलीय बैठकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल सहभागी भइनरहेको स्थितिमा ‘अर्ली इलेक्सन’को कुरा पनि उठेको देखिन्छ ।
तर, संविधान र अदालतको फैसलाअनुसार पनि यो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको व्यवस्था र व्याख्या गरिसकेको स्थितिमा अर्ली इलेक्सनको व्यवस्था संविधानमा नभएको र संविधानले पाँच वर्षको संसद् (फिक्सड टर्म पार्लियामेन्ट)को व्यवस्था गरेको हुँदा अर्ली इलेक्सनको सम्भावना नै देखिँदैन । त्यसो त केपी ओलीले पनि संसद् पटकपटक विघटन गरेर अर्ली इलेक्सन गर्ने घोषणा नगरेको होइन । तर, त्यो घोषणा त्यसै पनि असंवैधानिक थियो । अहिले पनि अर्ली इलेक्सन गरेर जाने यदि दलबीच छलफल र सहमति भए पनि यो संविधान सम्मत नहुने संविधानविद्ले बताएका छन् ।
मुलुकमा एकातिर कोरोनाको महामारीले मानवीय एवं आर्थिक–सामाजिक संकट उत्पन्न गरिरहेको बेला आगामी वर्ष तीनवटै तहका निर्वाचन पनि सम्पन्न गरेर लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्नुपर्ने अभिभारा मुलुकका सामु रहेको छ । तर, यस्तो प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हलो अड्काएर गोरु पिट्ने सर्वसत्तावादी, गैरजिम्मेवार गतिविधिले मुलुकमा उत्पन्न जटिल परिस्थितिमा अब निर्वाचन तोकिएको अवधिमा कसरी निर्वाचन गर्ने ? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
यतिबेला निर्वाचन कहिले कसरी गर्ने भनेर बहसचाहिँ भएको छ । तर, विद्यमान निर्वाचन प्रणालीका कारण बढिरहेको विकृति, विसंगति, अनियमितता, भ्रष्टाचारका कारण अर्थतन्त्र धाराशायी भएको’bout भने न त निर्वाचन आयोग न त राजनीतिक दल गम्भीर बनेर छलफल गरेका छन् । अहिलेको निर्वाचन खर्चिलो छ । वडा अध्यक्ष, मेयर उपमेयर, सांसद पदमा उम्मेदवार हुनेले लाखौं लाखदेखि ४÷५ करोड रकम खर्च गर्नुपर्ने, यस्तो रकम जुटाउन उद्योगपति व्यापारीसँग चन्दा असुल्ने गरेको, चुनावमा खर्च भएको रकम निर्वाचित भएर पदमा पुगेपछि असुलउपर गर्न स्वयं जनप्रतिनिधि अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य काममा संलग्न भएको आदि जुन विषयहरू छन्, यसको अन्त्य गर्न खोई राजनीतिक दल र संवैधानिक अंगका रूपमा रहेको निर्वाचन आयोगको ध्यान गएको ? तसर्थ निर्वाचनमा देखिएको बेथिति, विकृति, विसंगतिको अन्त्यका लागि विद्यमान निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न जरुरी छ ।
दलहरूले पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीमा व्यक्ति, उम्मेदवारले जनतासँग भोट मागेर हिड्ने र ठूलो धनराशी खर्च गर्नुपर्ने निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न पनि तत्काल ध्यान दिन जरुरी छ । अहिलेको निर्वाचन पद्धतिमा व्यक्तिले व्यक्तिगत तवरले मत नमागेर पार्टीले आफ्नो नीति, कार्यक्रमको प्रचारप्रसार गरेर मत माग्ने, जुन दल, पार्र्टीले जिल्ला÷निर्वाचन क्षेत्रमा पहिलो मत प्राप्त गर्दछ, त्यस पार्टीले अगाडि सारेको उम्मेदवार र पार्टी विजयी भएको घोषणा गर्नेगरी निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न जरुरी छ । निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न सके निर्वाचन व्यक्तिवादी र खर्चिलो हुँदैन । अनियमितता र भ्रष्टाचार पनि न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुग्दछ । निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने क्रममा दलले प्राप्त गरेको मत प्रतिशतका आधारमा स्टेट फन्डिङ गरी दलले चन्दा उठाउन नपाउने, दलको चुनाव प्रचारप्रसारका लागि टेलिभिजन र रेडियोबाट जनतासमक्ष प्रचारप्रसार गर्न लगाउने, जनताकोमा मत माग्न प्रचारप्रसार गर्ने अवधि छोटो १÷२ साताको मात्रै गर्ने, इलेक्ट्रोनिक भोटिङ सिस्टम लागू गर्ने आदि सुधारका क्षेत्रमा यतिखेर छलफल गर्न जरुरी छ ।
अहिले बहसमा स्थानीय तहको निर्वाचन अगाडि वा पछाडि गर्ने भन्ने छलफल भइरहेको छ । जसरी पनि निर्वाचन अगाडि गरिनुपर्छ नभए स्थानीय तहको आर्थिक व्यवस्थापकीय काममा व्यवधान आउँदछ । कानुनको उल्लंघन हुन्छ, संघीयतामा प्रहार हुन्छ आदि तर्क राखेको पाइन्छ । तर्कको आशय ठीकै होला पनि । तर, संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै कानुनको पनि व्यवस्था हुनु पर्दथ्यो÷ गरिनुपर्छ । हिजो संविधानभन्दा बाहिर गएर कानुन बनाउने अनि कानुन उलंघन हुन्छ भन्नुयुक्ति संगत हुँदैन । अनि उसो भए संविधान पनि उलंघन हुन्छ नि त । चरण चरणमा निर्वाचन भएपछि शपथ लिएर जिम्मेवारी लिएपछि मात्रै जनप्रतिनिधिको पदावधि गणना हुने देखिन्छ । तर, जेठ ५ गते पछि सबै रिक्त हुन्छ भनेर असार र असोजमा भएको निर्वाचनलाई पनि पहिलो चरणको निर्वाचनको अवधिमा लगेर जेठ ५ पछाडि पदावधि कायम हुँदैन भन्नु युक्तिसंगत देखिँदैन । सम्पूर्ण स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको असोज १ गतेपछि मात्रै पदावधि सकिने थाहा हँुदा हुँदै निर्वाचन सार्न खोजेको भनेर अहिले संविधानविपरीत बनेको कानुनमा टेकेर सरकार र पाँच दलको गठबन्धनप्रति जुन प्रहार भएको छ । यो तर्क र प्रहार पुर्वाग्रहबाट लक्षित छ ।
अतः विगतको कमीकमजोरीलाई सुधार गरेर संविधान सम्मत निर्वाचन गराउने कानुनी व्यवस्था गर्न दलहरू सहमत हुन जरुरी छ । तीनवटै तहको निर्वाचन गर्दा पदावधि समाप्त भएको स्थानीय तहको हकमा राम्रो थिति पद्धतिबाट एकैपटक निर्वाचन हुने अर्थमा पदावधि समाप्त भएको हकमा अर्को निर्वाचन नभएसम्म व्यवस्थापकीय काम गर्न विशेष व्यवस्था पनि गरेर जानुपर्ने देखिन्छ । राम्रो पद्धति बसाउन विशेष निर्णय गरेर जान पनि दलले हिम्मत गर्नै पर्दछ ।
मुख्य कुरा निर्वाचन यथा समयमा हुनुपर्छ । निर्वाचनमा देखिएको विकृति र विसंगति पनि हटाउने गरी निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न र तीनवटै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्न संवैधानिक, कानुनी र व्यवस्थापकीय सुधार र व्यवस्थापन गर्न राजनीतिक दल सहमतिमा आउन जरुरी छ । यदि राम्रो र मितव्ययी निर्वाचन हुन सके यसले पनि मुलुकमा बढ्दै गएको अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्न मद्दत पु¥याउनेछ र स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीमुक्त निर्वाचन गरेर लोकतन्त्रलाई सबल र सुदृढ गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास लिन सकिन्छ । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
