स्थानीय तह निर्वाचनबारे सत्ता साझेदार दल, प्रमुख प्रतिपक्षी दल र निर्वाचन आयोगले स्पष्ट धारणा राखिसक्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने मौन छन् । उनले नेतृत्व गरेको पार्टी कांग्रेससमेत अलमलमा देखिन्छ । स्थानीय निर्वाचनको मिति तोक्ने दिन घर्किंदै गर्दा प्रधानमन्त्री देउवा र गठबन्धन सरकार मौन रहँदा अन्योल बढेको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले शुक्रबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दा निर्वाचनबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर उनले ‘एक वर्षभित्र तीनै तहका निर्वाचन गर्ने’ अपूरो अभिव्यक्ति दिए । यसबाट वैशाखमा कार्यकाल सकिँदै गरेका स्थानीय तहको निर्वाचन कहिले हुने भन्ने प्रश्न थप पेचिलो बनेको छ । अहिले सत्ता साझेदार प्रमुख दुई दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले वैशाख–जेठमा संसदीय निर्वाचन गरेर स्थानीय निर्वाचन कात्तिक–मंसिरमा गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले भने वैशाखमा स्थानीय तह निर्वाचन गर्नुपर्ने अडानमा छ ।
देउवाले पार्टीका केही पदाधिकारी र प्रमुख नेताहरूसँगको छलफलमा वैशाखमा संसदीय निर्वाचन गर्नुपर्ने माओवादी केन्द्र–एकीकृत समावादीको भनाइमा अरुचि देखाएका थिए । प्रधानमन्त्री देउवानिकट एक नेताका अनुसार उनी सत्ता गठबन्धन कायम राख्दै एमालेलाई विश्वासमा लिएर मात्र निर्वाचनबारे बोल्ने रणनीतिमा छन् । ‘नेपालमा हुने निर्वाचन अन्तर्राष्ट्रिय जगत्का लागि पनि चासोको विषय हो,’ ती नेताले भने, ‘त्यसैले उहाँ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको सहयोग जुट्ने वातावरण मिलाएर मात्र निर्वाचनबारे बोल्नुहुन्छ ।’
देउवालाई निर्वाचनबारे आफ्नै दलभित्र पनि एकीकृत धारणा बनाउनुपर्ने चुनौती छ । महामन्त्री गगन थापालगायत एक थरी नेता वैशाखमा स्थानीय निर्वाचन गर्नुपर्ने अडानमा छन् । संसद् र सरकारबाहिर रहेका केही प्रमुख नेता भने संसद्को निर्वाचन गरेर मात्र स्थानीय तह निर्वाचन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । सभापति देउवाले पार्टीभित्र अनौपचारिक परामर्श थाले पनि निर्वाचनबारे औपचारिक छलफल भने भएको छैन । उनीनिकट नेताका अनुसार माघ १२ मा हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनपछि केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएर आधिकारिक धारणा बनाउने तयारीमा देउवा छन् ।
दुई पटक प्रतिनिधिसभा भंग गरेर निर्वाचनमा जान तम्सिएको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसामु वैशाख–जेठमा संसदीय निर्वाचन भइहाले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने नैतिक तर्क छैन । तर उसको भय संसदीय निर्वाचन गर्ने बहानामा स्थानीय तह निर्वाचन अनिश्चित हुन्छ भन्ने हो । अहिलेको संविधान र निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि ५ वर्षे कार्यकालमा म्याद थपको व्यवस्था छैन । त्यसैले वैशाखमा निर्वाचन नभए जेठ पहिलो सातादेखि ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा राजनीतिक रिक्तता हुन्छ । त्यसपछि अर्को निर्वाचन नहोउन्जेल स्थानीय तह सञ्चालनको जिम्मेवारी कर्मचारीको हातमा जानेछ । यसबाट सबैभन्दा ठूलो क्षति ४० प्रतिशत स्थानीय तहमा प्रमुख जितेको एमालेलाई हुनेछ । त्यसैले एमालेको प्राथमिकता वैशाखमा संसदीय निर्वाचनभन्दा पनि स्थानीय तहको निर्वाचन हो । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
