शैक्षिक परामर्श व्यवसाय संचालनका लागि धरौटी राख्नुपर्ने समाचार बाहिरिएपछि राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (नेका)ले गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जानाएको छ । बुधबार एक बक्तव्य जारी गर्दै नेकाले विभिन्न अनलाइन मिडियामा प्रसारित भइरहेका शैक्षिक परामर्श सेवा व्यवसायसँग सम्बन्धित धरौटी राख्नुपर्ने लगायतका विभिन्न समाचारबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको हो ।
नेका अध्यक्ष सन्तोष प्याकुरेलले जारी गरेको बक्तव्यमा कोभिड-१९ ले विगत साँढे दुई वर्ष देखि ठप्प प्राय रहेको अति प्रभावित शैक्षिक परामर्श व्यवसाय धरौटीको रुपमा १ करोड सम्म धरौटी राखिने जस्ता कुरा तथा युकेको अध्यागमनबाट केही नेपाली विद्यार्थी फर्कीनुका कारण बारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ ।
शैक्षिक परामर्श सेवा, विद्यार्थी भर्ना प्रक्रियाको सहजीकरणको अत्यन्त प्रारम्भिक तर महत्वपूर्ण चरण भएको जनाउँदै नेकाले विभिन्न देशका कलेज, विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालय हरुमा योग्यता पुगेका विद्यार्थीहरूको आवेदन तथा कागजात सहजीकरणमा सहयोग एवम् समन्वय गरिदिने, पूर्व तयारीका कक्षाहरू संचालन गर्ने, अभिमुखीकरण आदि क्रियाकलाप शैक्षिक परामर्श संस्थाले संचालन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘परामर्श दिने कार्य एउटा कलेज वा विश्वविद्यालय को प्रतिनिधिको रुपमा गरिने सामान्य कार्य हो । यस्तो कार्य गरिदिनका लागि शैक्षिक परामर्श संस्थाले सरकारलाई धरौटी रकम बुझाउनु पर्ने कुरा कतै तर्कसंगत छैन यद्यपी विश्वको कुनै पनि देशमा यस्तो अभ्यास भएको पाइदैन । अझ भनौं नेपाल मै प्राविधिक परामर्श, कानुनी परामर्श तथा अन्य खाले परामर्शमा पनि छैन । अहिले हठात रुपमा सृजित निराशाजनक खवरले कोभिडले थला परेर उठ्दै गरेको व्यवसाय ऊपर निकै चिन्ताजनक वातावरण सिर्जना गरेको हुँदा राज्यले नै विगतमा अति प्रभावित भनेर वर्गीकरण गरेको व्यवसायलाई राहत दिनुको साटो आहत दिन खोजेको त होइन भनेर शंका उत्पन्न भएको छ ।’
नेकाले विद्यार्थीसँग कुनै रकम लेनदेन नहुने र शैक्षिक संस्थामा जे जति शुल्क बुझाउनु पर्ने हो स्वयं विद्यार्थीलेनै नेकाको माध्यमद्धारा बैंक मार्फत पठाउने गरेको जानकारी दिएको छ । यदि भिजा नलागेको खण्डमा पनि कलेज तथा विश्वविद्यालयबाट रकम फिर्ता आउँदा विद्यार्थीकै बैंक खातामा आउने हुँदा पैसाको कुनैपनि कारोबारमा परामर्श व्यवसायिको संलग्नता नरहने प्रष्ट पारेको छ । धरौटीको विषय आफैमा अव्यावहारिक र अमिल्दो कुरा हो भन्ने धारणा राख्दै नेकाले वास्तविक रुपमा धरौटीको विषयलाई नियमावलीमा समेट्न खोजिएको हो भने विरोध रहने कुरा जानकारी दिएको छ ।
धरौटीलाई नै समस्या समाधानको उपाय बनाउनु भन्दापनि सम्वन्धित निकायले नियमनकारी भूमिकालाई जोड दिई यसमा आवद्ध व्यवसायी आफ्नो पेशाको मर्यादामा रहि कसरी काम गर्नसक्छन् भन्ने नियम प्रति लक्षित रहि गलत गर्नेलाई हदै सम्मको सजायँको व्यवस्था समेत राख्ने प्रबन्धन सहित अघि बढिदिनुहुन सम्बन्धित निकायसँग नेकाले माग गरेको छ ।
