राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को सदस्यसचिवको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा अडकिएपछि सरकारले बाधा अड्काउ फुकाएको छ । गत मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट राखेपको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव तथा खेलकुद विकास महाशाखा प्रमुख कमलप्रसाद पोखरेललाई प्रत्यायोजन गरेको हो ।
राखेपमा सदस्यसचिव नहुँदा आर्थिक र प्रशासिनक काम ठप्प भएर तलब पनि खुवाउन नमिल्ने अबस्था सिर्जना भएको थियो ।
राखेप सदस्यसचिवको अनुपस्थितिमा पोखरेलले सम्पादन गर्ने प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकार परिषद्को अध्यक्षले मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख वा परिषद्का वरिष्ठ कर्मचारीलाई दिने निर्णय गरेअनुसार जिम्मेवारी पाएका हुन् ।
राखेपप दुई महिनादेखि राखेप सदस्यसचिवविहीन छ । सरकारले १ कात्तिकमा रमेशकुमार सिलवाललाई सदस्यसचिव पदबाट बर्खास्त गरेर टंकलाल घिसिङलाई नयाँ सदस्यसचिवका रूपमा नियुक्त गरेको थियो ।
तर, सिलवालले सर्वोच्च अदालत पुगेपछि सरकारको पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । अदालतले सिलवालको पदमुक्तिको निर्णय र घिसिङलाई नयाँ सदस्यसचिव नियुक्त गर्ने निर्णय यथास्थितिमा राख्न भनेको थियो ।
