झापाका विभिन्न नदी किनारा, सडक छेउ र जंगलमा क्रसर उद्योग संचालित छन् । मापदण्डअनुसार कुनै पनि क्रसर उद्योग छैनन् । सरकारले बनाएको मापदण्डअनुसार राजमार्गको ‘राइट अफ वे’, खोला वा नदी किनार, पक्की पुल र ऐतिहासिक ताल, तलैया, जलाशय र पोखरीबाट पाँचरपाँच सय मिटर टाढा क्रसर राख्नुपर्छ । तर, झापाका अधिकांश क्रसर खोलाको बगरमा छन् । उनीहरूले स्टक प्रमाणित पनि नगरी जथाभावी नदी उत्खनन् गर्दै आएका छन् ।
बिर्तामोडस्थित बुट्टाबारीमा त कंचनजंगा क्रसर उद्योग पूर्वपश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय झापाका अनुसार झापामा १३ वटा दर्तामा छन् । तीमध्ये तीनवटा प्रालिअन्तर्गत चलिरहेका छन् । बाँकी ९ वटा ०७२ पछि नवीकरण भएका छैनन् ।
यी नवीकरण नभएपछि यी सबै अवैध भएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय झापाका निमित्त प्रमुख जयनारायण अधिकारीले बताए । ‘तीनवटा प्रालिमा गएका छन् । दर्ता भएकामध्ये नौ वटा त अवैध नै छन् । यिनीहरूले २०७२ यता नवीकरण गरेका छैनन् । संघीयतापछि प्राविधिक कुराले असर परेको होला,’ उनले भने, ‘नवीकरण हुन नसक्दा करोडौँ राजश्व गुमिरहेको छ ।’
दर्ता भएका १३ मध्ये ९ नवीकरणमा छैनन् । तर, झापामा विना अनुमति र कसैलाई जानकारी नदिई दुई दर्जन बढी क्रसर सञ्चालनमा छन् । बिरिङ नदीको किनारामा मात्र एक दर्जन बढी क्रसर छन् । यस्तै, दमकको मावा नदीमा पनि ‘शिरदेखि तीर’सम्म क्रसर छन् । यो नदीमा पनि एक दर्जन बढी क्रसर संचालन छन् । यी क्रसर कतै पनि जानकारी नदिई संचालन हुँदै आएका छन् । कतिपय क्रसरलाई जनप्रतिनिधिले नै संरक्षण गरेका छन् । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय झापाबाट बालुवा प्रशोधन केन्द्रको स्वीकृति लिएर अधिकांशले क्रसरको नै काम गर्दै आएका छन् । यी सबै कानुनतः अवैध हुन् ।
जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलले क्रसर उद्योगहरूलाई मापदण्डमा ल्याउन एक वर्षको समय दिइएको बताए । उक्त समय सकिएको गत भदौमै एक वर्ष भयो । तर, कुनै पनि क्रसर मापदण्डमा आएको जानकारी नपाएको उनले बताए । मापदण्डमा नभएका क्रसर उद्योगलाई स्थानन्तरणकाको जिम्मेवारी पालिकाको भएको उनले बताए ।
तर, हालसम्म कसैले पनि स्थानान्तरण नगरेको बताए । जिल्ला समन्वय समितिले गत वर्ष क्रसरहरूको अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा कुनै पनि क्रसर मापदण्डमा नरहेको प्रतिवेदन समन्वयले तयार पारेको थियो ।
झापामा क्रसर मात्र हैन चुरे नदी पनि अवैध दोहन भइरहेको छ । नदी उत्खनन्को ठेक्का लिएका ठेकेदारले जथाभावी चुरे नदीको दोहन गरिरहेका छन् । कतिपय ठाउँमा ठेक्का लगाएको भन्दा फरक ठाउँमा पनि नदी दोहन भइरहेको छ । पछिल्लो समय नदी दोहनविरुद्ध स्थानीय जनता नै जागरुक हुँदै आएका छन् । स्थानीय तहले नदी उत्खनन्को ठेक्का लगाएर अनुगमन नगर्दा जथाभावी दोहन भइरहेको समन्वय प्रमुख पोर्तेलले बताए ।
