मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मुख्यालयले फागुन १५ गते नेपालको संसदले गरेको एमसीसी अनुमोदनलाई स्वीकारेको छ । एमसीसी मुख्यालले वासिङ्टनबाट मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संसदीय अनुमोदन स्वीकारेको जनाएको हो ।
विज्ञप्तिमा सोही दिन नेपालको संसदले अनुमोदन गरेको ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ का बारे भने केही भनिएको छैन ।
‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)ले एमसीसी र नेपाल सरकारबीच भएको ५० करोड डलरको कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्ने नेपालको संघीय संसदको निर्णयलाई फेब्रुअरी २७ मा स्वीकार गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
फागुन १५ गते सत्तारुढ गठबन्धन नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालको माग अनुसार ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ अनुमोदन गरिएको थियो ।
एमसीसी सम्झौतामा स्पष्ट नभएका बुँदालाई स्पष्ट पारी ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ तयार पारिएको थियो । ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ नेपालले एकपक्षिय रुपमा तयार गरेको थियो । सो ‘व्याख्यात्मक घोषणा’का बारेमा भने एमसीसी मुख्यालयले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।
एमसीसीले विज्ञप्तिमा कम्प्याक्ट अनुमोदन गर्ने निर्णय सधैं सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपालसँग रहेको जनाइएको छ ।
‘कम्प्याक्टको अनुमोदनले पाँच वर्षे कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अघि बढाएको छ । यसले बिजुलीको थप भरपर्दो आपूर्ति, कम यातायात लागत र नेपाली जनताका लागि थप रोजगारी सिर्जना गर्न मद्दत गर्नेछ,’ एमसीसीले भनेको छ ।
सन् २०१७ मा नेपालले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो ।
