काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको चट्टानी अडान र सत्ता गठबन्धनले अन्तिम समयमा गरेको सहयोगबाट गत शुक्रबार एमसीसी पारित गरेको थियो ।
अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले आफू र नेपाल सरकारबीचको ५० करोड अमेरिकी डलरबराबरको अनुदान सम्झौता नेपालको संघीय संसद्बाट अनुमोदन भएको स्वीकार गरिसकेको छ ।
एमसीसीका कारण नेपाली काँग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा माओवादी तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी (राजमो)को समूहबाट बनेको गठबन्धन टुट्ने सम्भावना निकै बढेको थियो । तर अन्तिम चरणमा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसीलाई व्याख्यात्मक शैलीमा अनुमोदन गर्ने भन्ने खेलमा लागे । अन्त्यमा एमसीसी पनि अनुमोदन भयो र गठबन्धन पनि जस्ताको त्यस्तै रहन सफल भयो ।
नेपालको सबैभन्दा ठुलो दल तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले एमसीसीको विषयमा संसदमा केही बोलेन । तर नेता भीम रावलले भने व्यक्तिगत रुपमा एमसीसीको विरोध नै गरेका थिए । काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापासंग नेता रावलको एकखालको टकराव नै उत्पन्न भएको थियो ।
एमसीसीपछि ओली निराश
सुरुमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी एमसीसीको विपक्षमा रहेका थिए । देउवालाई जसरी पनि एमसीसी पास गर्न एमालेकै सहायोग चाहिन्थ्यो । प्रचण्ड-माधव एमसीसीको विपक्षमा लागेका ओलीको सहयोगबिना एमसीसी पास हुने छाँटकाँट थिएन । ओली देउवालाई सहायोग गर्न चाहन्थे तर गठबन्धन टुटाउने सर्तमा मात्र ।
ओली र देउवाबीच पटक पटक वार्ता पनि भयो । उनीहरुबीच सत्ता सहकार्यको प्रस्तावका बारेमा पनि छलफल भएको थियो । प्रचण्ड-माधव विपक्षमा रहेका बेलामा गठबन्धन भत्काएर देउवासँग मिलेर सरकारमा खुसुक्क छिर्ने दाउमा थियो एमाले ।
सुरुमा निकै हर्षित देखिएको एमाले पछि एकाएक निराश भयो । उता गठबन्धन पनि नटुट्ने एमसीसी पनि पास हुने रणनीति बनिसकेपछि एमालेले सोंचेको जस्तो केही भएन । सरकारमा आउने एमालेको सपना पुरा हुन सकेन । यसले ओली केहीमात्रामा निराश भएका छन् ।
राजमो बाहिरीयो, धरापमा काँग्रेस गण्डकी सरकार
राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिएको छ ।
नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र तथा गठबन्धनका नेताहरुले तिकडम गरेर एमसीसी संसदबाट पारित गरेको भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी गठबन्धनमा नरहने निर्णय गरेको थियो । अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो निर्णय गरेका हुन् ।
झिनो बहुमतबाट सरकार बनेको गण्डकी प्रदेशमा जनमोर्चाका २ सांसद छन् । ५९ जना सांसद मध्ये गण्डकी सरकारलाई सभामुख सहित ३२ सांसदको समर्थन छ । तर सरकार गठनमा सभामुखले मतदान गर्न नपाउने भएपछि ३१ सांसद मात्रै रहन्छन् । जनमोर्चाले गठबन्धनबाट बाहिरिने निर्णय सोमबारको केन्द्रिय समिति बैठकबाट गरेको छ ।
यदी जनमोर्चा सरकारबाट पनि बाहिरिने निर्णय गरे गण्डकी सरकार ढल्छ । त्यसैले जनमोर्चाको निर्णयले गण्डकीमा संशय पैदा गरेको छ ।
माओवादीमा खटपट
संसदमा एमसीसीको विषयमा छलफल हुनुभन्दाअगाडी नै प्रचण्डले देउवासंग मिलेर एमसीसीलाई पत्र पठाएका कारण एमसीसी अनुमोदनमा प्रचण्डको छवि राम्रो छैन । बाहिर कार्यकर्तालाई विरोध गर्न पठाएर आफू संसदमा एमसीसी पास गरेको भन्दै विभिन्न नेताहरुले विरोध जनाउँदै आएका छन् ।
गठबन्धन बचेंका कारण माओवादीलाई सत्ताको रुपबाट हेर्दा भने निकै फाइदा भएको छ । गठबन्धनले आगामी चुनावमा माओवादीलाई निकै फाइदा हुने देखिएको छ ।
तर एमसीसी अनुमोदनपछि माओवादीमा खटपट भने सिर्जना भएको छ । पार्टीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र प्रचण्डबीच एमसीसी अनुमोदनको विषयलाई लिएर दोहोरी नै चलेको थियो । नेता श्रेष्ठलाई प्रचण्डले पार्टी छोडेर गए पनि खासै फरक नपर्ने र रोक्न नसकिने सन्देश दिन चाहन्थे । प्रचण्ड श्रेष्ठलाई फकाउन उनकै निवास हात्तीवनसमेत पुगेका थिए । उनले श्रेष्ठलाई फकाउँदै अबको समय मिलेर संगै जानुपर्ने बताएका थिए । यता नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले पनि नारायणकाजी श्रेष्ठसंग भेटघाट गरेका थिए । श्रेष्ठले माओवादीमा यस्तै भयो भने बस्न नसकिने गुनासो गरेका थिए । त्यस्तै उनीहरुबीच पार्टी एकताको कुरामा पनि छलफल भएको बताइन्छ ।
प्रचण्ड जता माधव पनि त्यतै, माओवादीमा जस्तो एसमा पनि त्यस्तै
एमसीसी अनुमोदन गर्नुहुँदैन भनेर निरन्तर लागिपरेको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि अन्तिममा प्रचण्डकै प्रस्तावअनुसार एमसीसी अनुमोदनमा सहमति जनाएको थियो । गठबन्धन नटुटेपछि र सभामुख नफेरीएपछि नेकपा एसका १४ सांसदको पद जोगिएको छ । त्यस्तै तत्काल सरकार छाड्नुपर्ने अवस्थाबाट नेकपा एस पनि बाँचेको छ ।
यद्दापी एमसीसी अनुमोदनको विषयलाई लिएर नेकपा एसभित्र पनि असन्तुष्टि पैदा भएको छ । सम्मानीत नेता झलनाथ खनाल र अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच मतभेद कायम नै छ ।
