एक महिनाअघि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङले रुससँग सुधारिएको बेइजिङको सम्बन्धमा “कुनै सीमा नभएको” घोषणा गरेका थिए ।
सी र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले बेइजिङमा भेटेर संयुक्त दस्ताबेज जारी गरेका थिए र हिउँदे ओलिम्पिक्सको उद्घाटनमा सहभागी भए दिए। ओलिम्पिक्स सकिएको केही दिनपछि रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्यो।
चिनियाँ सरकारले त्यसको न आलोचना गरेको छ न समर्थन तर यसलाई “अतिक्रमण” समेत भन्न चाहेको छैन। चीनले सदैव आफ्नो विदेश नीतिको मूल सिद्धान्त भन्दै अरूको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न नचाहने बताउँदै आएको छ।
तर यो साताको सुरुमा चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यीले युद्ध विरामका लागि मध्यस्थताको भूमिका खेल्नसक्ने सङ्केत दिए। चीनको सञ्चारमाध्यमले “वाङले युक्रेनको सार्वभौमसत्ताप्रति चीनको अटल समर्थन रहेको” लेख्दै आफ्नो समकक्षीलाई “कूटनीतिमार्फत युद्ध अन्त्य गर्न आवश्यक सबै प्रयास गर्न चीन तयार” रहेको बताएका छन्।
चिनियाँ सरकारले हालै सैन्य कारबाहीप्रति “अफसोस” व्यक्त गर्दै नागरिकका पुग्न सक्ने क्षतिप्रति चिन्तित रहेको बताएको थियो।
चीनले उठाएको एउटा कदम भने ध्यान दिन योग्य छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा रुसी आक्रमणको आलोचना गर्ने प्रस्तावको मतदानमा भारतसँगै चीन पनि अनुपस्थित रह्यो। विज्ञहरूले यसलाई आश्चर्यजनक भनेका छन्। धेरैले चीनले रुसको पक्षमा मत हाल्ने अनुमान गरेका थिए।
के यो चीनको नीतिमा देखिएको परिवर्तन हो त ?
चीनले “युक्रेनको सार्वभौमसत्तालाई सम्मान” गर्नुका साथसाथै “रुसको वैध सुरक्षा चिन्ता”को विषयबीच सन्तुलन कायम गर्ने खोजेको देखिन्छ।
सी र पुटिनले हस्ताक्षर गरेको ५,००० शब्दको दस्ताबेज हेर्ने हो भने नेटोको विस्तारको विरोधले दुई देशलाई एक स्थानमा उभ्याएको देखिन्छ।
यो दस्ताबेजमा अन्तरिक्ष, र कोभिड खोपलगायत विभिन्न विषयमा सहकार्यको कुरा समेटिएका छन् तर यो चीन र रुस नजिकै रहेको आपसी फाइदाका लागि सहकार्य गरेको भविष्यको अवधारणा हो।
आधारभूत भिन्नता र समानता
चीनले रुस र पुटिनको समर्थनमा उभिनुको अर्को सम्भावित कारण ताइवान हो।
बेइजिङले पिछडिएको प्रान्तको संज्ञा दिएको स्वशासित टापूलाई राष्ट्रपति सीले पुनः आफ्नो मातृभूमिसँग “मिलेको” हेर्न चाहन्छन्।
यदि सीले सैन्य बलको प्रयोगद्वारा त्यसो गरेमा चीनले अमेरिका र उसका सहयोगीहरूबाट कडा प्रतिबन्ध, सांस्कृतिक बहिष्कारजस्ता वा सम्भवतः अझ बढी गम्भीर प्रतिक्रियाको सामना गर्नुपर्ने छ।
ताइवान युक्रेन होइन।
यी दुई राष्ट्रको कानुनी स्थिति फरक छ। तर सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्ने मूल सिद्धान्तलाई बेवास्ता गर्दै चीनका नेताले आफ्नो देशका केही सुरक्षा चासोहरूलाई जायज ठहराउनको लागि ताइवानमाथि “आक्रमण” गर्न सक्ने सम्भावना छ।
र यस प्रक्रियामा रुसको सहयोगको चीनले अपेक्षा गर्छ।
सी र पुटिनबीच व्यक्तिगत सम्बन्ध पनि छ। यी दुईबीच हालसम्म झन्डै ४० पटक भेट भइसकेको छ।
रुसका राष्ट्रपति कोभिड-१९ सुरु भएयता चीन भ्रमण गर्ने सबैभन्दा शीर्ष नेता हुन्।
यी दुवै निरङ्कुश नेताहरू हुन् जसमा आफ्ना जनता र उनीहरूको “मातृभूमि” बीचको सम्बन्ध र निष्ठालाई गाढा बनाउने महत्त्वाकाङ्क्षा राख्छन्।
सीले चीनको अर्थतन्त्र विशाल हुने र देश बढी आत्मनिर्भर हुने भविष्य देखेका छन्। जहाँ चीन केही हदसम्म विश्वव्यापी सम्बन्धहरूबाट अलग हुनेछ।
तर रुससँगको नयाँ “सीमाहीन” साझेदारी, अमेरिका साथै उसका सहयोगी राष्ट्रहरू र स्थापित विश्व व्यवस्थाबाट पुनः पङ्क्तिबद्ध नहुन सक्छ।
अन्त्यमा यो एक आदेश हो जसमा चीनले पछिल्ला वर्षहरूमा जलवायु परिवर्तन र शान्ति सुरक्षाको क्षेत्रमा धेरै काम गर्न खोजेको छ।
र त्यहाँ विचार गरिनु पर्ने राजनीति पनि छ। यो चुनावी राजनीति होइन, युद्धरत राष्ट्रसँगको सम्बन्धको राजनीति हो।
चीनले आफ्ना जनताले देख्न र पढ्न सक्ने धेरै कुराहरूमा रोक लगाउँछ। तर परम्परागत द्वन्द्वभन्दा डरलाग्दो युद्धको गम्भीरताले रुसप्रति बेइजिङको अडानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ।
सी र उनका वरपरका अन्य वरिष्ठ नेताहरू सम्बन्धको एक सीमा छ र आफूहरू रुससँगको सम्बन्धबाट पछि हट्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सक्छन्।
अथवा आफ्नो अडानभन्दा माथि उठेर मस्कोसँग मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्ने प्रयास गर्नुपर्छ।
यस्तो भूमिका जुन युक्रेनलाई चीनले आफू निर्वाह गर्न तयार रहेको बताएको थियो।
तर चीनले हालसम्म त्यो कदम उठाएको छैन। बीबीसी
