आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनको सम्मुखमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तन हुने भएको छ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक (आइजी) ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा भई अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका कारण नेतृत्व परिवर्तन हुन लागेको हो। नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले वैशाख १९ गते अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन्। त्यसैगरी सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल यही चैत २६ गते ३० वर्षे सेवाहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने भएका हुन्।
दुवै प्रहरी संगठनको नेतृत्व परिवर्तन स्थानीय तहको निर्वाचनअघि हुँदैछ। स्थानीय तहको निर्वाचन र त्यसपछि हुने संघीय संसद्को निर्वाचन पनि अब बहाल हुने नयाँ आइजीको सुरक्षा नेतृत्वमा हुनेछ। निर्वाचनको सम्मुखमा आइजी परिवर्तन हुने भएकाले शान्ति सुरक्षामा असर पर्न सक्ने बताइएको छ। तर यो नियमित प्रकृया भएकाले दुवै प्रहरीको निर्वाचन सेलले शान्ति सुरक्षालगायतका नियमित काम अघि बढिरहेको दुवै प्रहरी संगठनका अधिकारीले बताएका छन्।
सुरक्षा निकायमा सामान्यतः संगठन प्रमुखले एक महिनाअघि बिदा बस्ने प्रचलन भए पनि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा भने यो अभ्यास छैन। दुवै प्रहरी संगठनमा आइजी नियुक्तिलाई लिएर सत्तारुढ दल र त्यससँग सम्बन्धित नेता कार्यकर्ताले बढी राजनीति गर्ने भएकाले नेपाली सेनामा जस्तो एक महिना बिदा बस्ने अभ्यास छैन।
संगठनबाट बिदा नहुँदासम्म उनीहरू बहालमै रहने गरेका छन्। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवैमा आइजी नियुक्तिलाई लिएर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने हुँदा एउटै ब्याचका प्रहरी अधिकारीहरू राजनीतिक दलका नेताहरूको घरघरमा पुग्ने गरेका छन्। अझ नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरूले नेताको घर चहार्नुलाई सामान्य रूपमै लिने गरिएको छ।
आइजी नियुक्ति जेष्ठता, कार्यदक्षता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई आधार मानेर गर्ने प्रचलन छ। प्रहरी ऐन २०१२ र प्रहरी नियमावली २०७१ मा प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) मध्येबाट गर्ने उल्लेख छ। एआइजी नियुक्ति नभएको अवस्थामा आइजी नियुक्ति डिआइजीबाटै समेत गर्न सकिन्छ।
तर यसरी डिआइजीबाटै आइजी नियुक्त गर्नुपरे कायम रहेका डिआइजीमध्ये जेष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्नसक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिका प्रहरीलाइ प्रोत्साहन तथा परिचालन गर्नसक्ने सामथ्र्य भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ। सोही आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त लागेका एआइजीलाई आइजीमा बढुवा गर्ने व्यवस्था छ। आइजी नियुक्ति सरकारको तजबिजीमा हुने भएकाले धेरै नै राजनीति हुने गरेको हो।
नेपाल प्रहरीको तुलनामा सशस्त्र प्रहरीमा आइजी नियुक्ति चाँडै हुनेछ। हालका सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल यही चैत २८ गते अवकाशमा जाने भएपछि सरकारले चैत २९ गतेदेखि नयाँ आइजीका लागि तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। सशस्त्र प्रहरी मर्यादा क्रममा अघि रहेका एआइजीद्वय पुष्पराम केसी र रामशरण पौडेलमध्ये एकजना २१ दिनका लागि आइजी नियुक्त हुनेछन्। यसरी नियुक्त आइजी वैशाख १९ मा ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्। त्यसपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले एकैदिन नयाँ आइजी पाउनेछन्।
सशस्त्र प्रहरीमा भने २१ दिन नयाँ आइजी बनाउनुपर्ने बाध्यता सरकारलाई छ। वैशाख १९ मा एआइजीद्वय केसी र पौडेलको ३० वर्षे सेवा अवधि पुग्ने भएकाले उनीहरू त्यस दिन घर जानेछन्। त्यसपछि डिआइजीहरू राजु अर्याल, नारायणदत्त पौडेल, सिपी गौतममध्ये एकजना आइजी हुनेछन्। २१ दिनको बीचमा तीन डिआइजीमध्ये एकजनालाई एआइजी बनाउनुपर्नेछ।
सशस्त्र प्रहरीमा नेपाली सेनाकै जस्तो अहिलेसम्म जेष्ठतालाई प्राथमिकता दिँदै आएका कारण कम विवाद हुने सम्भावना छ। यद्यपि तीन डिआइजीले नै आइजी हुन प्रयास गरिरहेका छन्। अर्याल पहिलो, पौडेल दोस्रो र गौतम तेस्रो नम्बरमा डिआइजी बढुवा भएका थिए। तीन वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकन हेरेर सरकारले तीनमध्ये एकजनालाई आइजी बनाउनेछ। २१ दिनभित्र जो एआइजी हुन्छ, उही आइजी हुने निश्चितजस्तै छ।
नेपाल प्रहरीमा अहिले थपिएको दरबन्दीमा तीन एआइजीको बढुवासहित यसअघि नै एआइजी भएका प्रहरी अधिकारीहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। प्रहरी नियमावलीमा बहालवाला एआइजीबाट आइजी नियुक्त गर्ने उल्लेख छ। वैशाख १९ गतेपछि नियुक्त हुने आइजीका लागि हाल विश्वराज पोखरेल र सहकुल थापा प्रतिस्पर्धी हुन्। तर पोखरेल २०७७ साल मंसिरमै एआइजी भएका कारण जेष्ठताको आधारमा उनी अरूभन्दा अघि रहेका छन्।
त्यसैगरी २०७८ असार १५ मा एआइजीको दरबन्दी थप गरी सहकुल थापालाई एआइजीमा बढुवा गरिएको थियो। अहिले नेपाल प्रहरीमा गत महिना थपिएको एआइजीको तीन पदमा बढुवा सिफारिस भएको छ। डिआइजीहरू वसन्तकुमार पन्त, धीरजप्रताप सिंह र रवीन्द्रबहादुर धानुकको नाम बढुवा समितिले सिफारिस गरेको छ। जसमध्ये पन्त वैशाख १९ गते अवकाशमा जानेछन्।
एआइजीमा बढुवा भएसँगै सिंह र धानुक भने प्रहरीको भावी नेतृत्वक प्रतिस्पर्धामा आउने भए पनि उनीहरूको दाबी त्यति सहज छैन। सिंहभन्दा १७ महिनाअघि पोखरेल एआइजी भएका हुन् भने थापा ९ महिनाअघि एआइजी भएका हुन्। ‘सरकारले नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षकमध्येबाट आइजी नियुक्त गर्नेछ भन्ने शब्दावली उल्लेख गरेका कारण मात्रै पोखरेलसँग अन्य एआइजीहरू प्रतिस्पर्धी हुनेछन्’, स्रोतले भन्यो।
सधैं विवाद, सधैं चलखेल
नेपाल प्रहरीमा ०४६ सालपछि आइजी नियुक्तिमा राजनीतिक तहबाट हस्तक्षेप हुने गरेको छ। अहिले पनि त्यही अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। निर्वाचनको ११ दिनअघि नेपाल प्रहरीमा आइजी नियुक्तिमा विवाद भए त्यसको असर निर्वाचनको बेला पर्ने भएकाले भरसक विवादमुक्त हुनेगरी आइजी नियुक्त गर्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला र विभिन्न नजिरहरूलाई नियाल्दा पनि अहिलसम्म जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई हेर्ने परम्परा रहेको छ। जेष्ठतालाई हेर्ने हो भने पोखरेल नै आइजी हुने निश्चित देखिएको छ। त्यस्तै कार्यसम्पादनको विषय पनि थापा तथा अब नियुक्त हुने सिंह र धानुकभन्दा पोखरेल १७ महिनाअघि नियुक्त भएकै कारण उनको नम्बर बढी हुनेमा दुईमत नदेखिएकाले पनि पोखरेलको सम्भावना बढेको हो।
तर जेष्ठतालाई आधार मान्ने हो भने रत्नशमशेर जबरालाई हटाएर मोतीलाल बोहोरालाई आइजी बनाउँदा जेष्ठताको मर्यादाक्रम मिचिएको थियो। त्यसपछि अच्युतकृष्ण खरेललाई आइजी भएको ३५ दिनमा नै हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई बनाइएको थियो। त्यस्तै २०६३ सालमा राजेन्द्रबहादुर सिंहलाई घर पठाएर ओमविक्रम राणालाई आइजी बनाएपछि नेपाल प्रहरीको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार काण्ड भएको थियो।
नेपाल प्रहरीको २५औं आइजी नियुक्तिको विवादले देशको राजनीति नै दुई भागमा विभाजित भएको थियो। सरकारले जयबहादुर चन्दलाई आइजी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको चार घन्टामै सर्वाेच्चले त्यसलाई उल्टाएर नवराज सिलवाललाई आइजी बनाउन निर्देशन दियो।
जसकारण विवाद बढ्दै जाँदा करिब दुई महिनासम्म प्राविधिक एआइजी दिनेशचन्द्र पोखरेलले प्रहरीको नेतृत्व सम्हाल्नुपरेको थियो। त्यति बेला सिलवाल र चन्दबीचको प्रतिस्पर्धाले आइजी नियुक्ति पेचिलोमात्रै बनेन, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो।
पछि सिलवालले राजीनामा दिए भने सरकारले प्रकाश अर्याललाई आइजीमा नियुक्त गर्नुपरेको थियो। त्यसपछि सर्वेन्द्र खनाल र रमेश खरेलबीचको प्रतिस्पर्धाले पनि नेपाल प्रहरीलाई विभाजित बनायो। खरेलले डिआइजीबाटै राजीनामा दिएका थिए।
अब हुने आइजीको कार्यकाल ११ महिनाको हुनेछ। त्यसका लागि पोखरेल र उनका ब्याचीहरूले आइजीको आकांक्षा राखेका छन्। एकै ब्याची भएका कारण आइजी हुने आकांक्षा राख्नु स्वाभाविक मानिए पनि एसएसपीबाटै अघि बढेका पोखरेललाई भने सहज अवस्था रहेको छ। नागरिक दैनिक
