युक्रेनमाथि आक्रमणपछि रुस “कमजोर देश” बनेको यूकेका रक्षामन्त्री बेन वालेसले बताए।
रुसी सेना थाकेको र उनीहरूको देशले ठूलो नोक्सान बेहोरेको उनको भनाइ छ।
उनले स्काई न्यूजसँग भने: “राष्ट्रपति पुटिन पहिले जस्तो शक्तिशाली छैनन् र उनी अब आफैले बनाएको पिँजडामा थुनिएका मानिस भएका छन्। रुसी सेनाको भव्य प्रतिष्ठा खेर गएको छ।”
युक्रेनमाथि आक्रमणको नतिजा मात्र नभई आफ्नै सेनालाई गरेको व्यवहारको नतिजा समेत भोग्न पुटिन बाध्य भएको वालेसले बताए।
उनका अनुसार रुसी सेनाहरू पुनः सङ्गठित हुँदै युक्रेनको दक्षिण र पूर्वतिर आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरिरहेको देखिन्छ।
“हामीले उनीहरूको सङ्गठनलाई पहिले पनि देखेका छौँ र यसको नतिजा सधैँ खराब नै हुन्छ। यो धेरै मानिस भएको ठाउँतिर सोझिन्छ र नागरिकहरूमाथि आक्रमण गर्छ।”
बेलायतले रुसले जर्जियाबाट १,२०० देखि २,००० सेनालाई सुदृढीकरणका लागि ल्याउन लागेको बताएको छ।
नेटोका महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्गले पनि युक्रेनमा रहेका रुसी सेनाले देशको पूर्वी क्षेत्रमा आफ्नो आक्रमणलाई दोबर बनाउन पुनः सङ्गठित भइरहेको बताए।
“रुस पुनः समूह बनाउन, आपूर्ति सुरु गर्न र सुदृढीकरण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ,” उनले भने।
वालेसले अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरू युक्रेनलाई थप सैन्य उपकरण र “घातक सहायता” प्रदान गर्न सहमत भएको जानकारी दिए, जसमा सशस्त्र सवारीसाधन र लामो दूरीको तोप र गोली समावेश छ।
अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले युक्रेनलाई केही सैन्य सवारीसाधन उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन्।
युक्रेनलाई सहयोग गर्ने र युद्धविरुद्ध प्रतिबन्ध लगाउने राष्ट्रहरूलाई रुसले “विरोधी देशहरू”को संज्ञा दिएको छ।
रुसको चेतावनी
आर्थिक अवस्था सुधार्न रुसले गत साता “विरोधी देशहरू”ले बिहीवारदेखि प्राकृतिक ग्यासका लागि रुबलमा भुक्तानी गर्नुपर्ने घोषणा गरेको थियो।
पुटिनले शुक्रवारदेखि रुसी मुद्रामा कारोबार नगरे ती देशहरूलाई ग्यास आपूर्ति बन्द गर्ने धम्की दिएका छन्।
यसबारे जर्मनीले मागेको विवरण अध्ययन गर्ने तर ग्यास आयातमा “राजनीतिक ब्ल्याकमेल” हुन नसक्ने बताएको छ। युक्रेनमा जारी युद्धले सिर्जना गरेको आपूर्ति सङ्कटबीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले अमेरिकी रणनीतिक भण्डारहरूबाट ठूलो परिमाणमा तेल निकाल्न आदेश दिएका छन्।
आउँदो छ महिनामा १८ करोड ब्यारलसम्म तेल निकालिने बताइएको छ जुन सन् १९७४ मा त्यस्तो भण्डार सिर्जना गरिएयताकै उच्च हो।
यसलाई ऊर्जा मूल्यलाई घटाउने प्रयास स्वरूप अघि बढाइएको कदम मानिएको छ । बीबीसी
