नयाँ भूमि आयोग गठन भएसँगै महोत्तरीका सुकुम्बासी र भूमिहीनहरू उत्साहित भएका छन् । नयाँ बनेको आयोगले पुरानो आयोगले गरेका सम्पूर्ण कामको स्वामित्व लिने भएपछि उत्साहित भएका हुन् ।
भर्खरै देशैभरीका ४३ जिल्लामा भूमि आयोगका अध्यक्ष नियुक्त भएका छन् । महोत्तरीमा पनि अध्यक्षमा ज्ञानबहादुर गोले नियुक्त भएपछि भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूमा नया आशा सञ्चार भएको हो ।
जिल्लाकै सबैभन्दा बढी समस्या रहेको बर्दिबास नगरपालिकामा करिब पाँच हजार घरधुरी अझै अव्यवस्थित बसोबासका कारण समस्यामा छन् । कयौँ घरधुरी पुराना आयोगका कारण बेघरसमेत बनेका छन् । पैसा र पहुँचको आधारमा पुराना आयोगहरू प्रभावित बन्दा बेघर बनिरहेको सुकुम्बासीहरूको आरोप छ ।
यसै कारण पनि महोत्तरीका स्थानीयहरूले पुराना आयोगले गरेका कामहरू खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । भूमिहीन किसानहरूलाई नेपाल भूमिहीन तथा सुकुम्बासी संगठन र भूमि अधिकार मञ्चले समेत साथ दिँदै आएको छ ।
विशेषगरी २०५४ सालमा बनेको भूमी आयोगले वितरण गरेको विवादित पुर्जाको अभिलेखको ढड्डा जलेश्वररबाट झिकाइ भित्र(भित्रै मालपोत कार्यालयले नै बिक्री वितरणलाई सहज बनाइदिएको भूमि अधिकार मञ्चका केन्द्रीय सदस्य फौद सिंह बताउँछन् ।
तेजबहादुर बस्नेतलाई ४० वर्ष अगाडि रामेछापवाट बर्दिबास आउँदा एकदमै कम घर भएको र जसको जोत उसैको स्वामित्व हुनेगरी पहुँचवालाहरूले बिघौँ जग्गा अधिग्रहण गरेको सम्झना छ ।
‘मनलागी जंगल फडानी गर्ने र बस्ती बसाउने प्रक्रिया चल्दाचल्दै भू(माफियाको चलखेल पनि बढन थाल्यो । जग्गा किनबेच गर्न र घर बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढदाबढ्दै अहिले महोत्तरीमा हजारौ हेक्टर उपभोग गरिरहेको जग्गा ओइलानी बनेको हो,’ बस्नेतले भने ।
महोत्तरीका हरेक पालिकाहरुमा बस्नेतले भनेजस्तै गाउँ ब्लक जग्गाहरू किनबेच हुँदै गर्दा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको संख्या ह्वात्तै बढयो । समस्या नै समस्याका बीचमा पनि निष्पक्ष सावधान हुने बताउँछन् भूमि आयोगका नवनियुक्त महोत्तरीका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर गोले । उनी भन्छन, ‘यो पटक भूमि आयोगले सम्पुर्ण समस्या सावधान गर्नेछ ।’
