पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई बदर गरेको छ । अदालतले नेशनल असेम्बलीका उपसभामुख कासिम खान सूरीको निर्णय खारेज गरिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतको यो फैसला इमरान खान सरकारका लागि ठूलो झट्का भएको बीबीसीले जनाएको छ ।
सर्वोच्चको ५ सदस्यीय इजलासले संसद् विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको घोषणा गैरकानुनी भएको ठहर गरेको छ। ‘प्रधानमन्त्री इमरान खान राष्ट्रपति अरिफ अल्वीलाई संसद् विघटन गर्ने सल्लाह दिन सक्दैनन्’ फैसलामा भनिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले संसद्का सभामुखका नाममा आदेश जारी गर्दै आइतबार बिहान ९ बजे संसद्को सत्र आह्वान गर्न आदेश गरेको छ । अदालतले प्रधानमन्त्री खानविरुद्ध संसद्मा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान गराउन पनि आदेश दिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
