राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) आज (शुक्रबार) देखि देशभरि एकसाथ सञ्चालन गर्दैछ। देशभरिबाट ४ लाख ९४ हजार ६ सय ८१ विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी हुने परीक्षा बोर्डले जनाएको छ।
परीक्षाका लागि देशभरि २ हजार २७ परीक्षा केन्द्र तोकिएका छन्। यी विद्यार्थी १० वर्षअघि अर्थात् २०६९ क्षा १ मा भर्ना भई एसइईमा सहभागी हुन लागेका हुन्। तर २०६९ सालमा कक्षा १ मा भर्ना भएका कुल विद्यार्थीमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी कक्षा १० सम्म आइनपुगी विद्यालय शिक्षाबाट बाहिरिएका छन्।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक रामचन्द्र शर्माका अनुसार २०६९ सालमा कक्षा १ मा १२ लाख ७६ हजार २ सय ४० विद्यार्थी भर्ना भएका थिए। तीमध्ये कक्षा १० मा एसइई दिनेहरू ४ लाख ९४ हजार ६ सय ८१ मात्र छन्। कक्षा १ देखि १० सम्मको अवधि पार गर्दासम्म ७ लाख ८१ हजार ५ सय ५९ विद्यार्थी बीचैमा हराएको सरकारी तथ्यांक छ।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव तथा परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले कक्षा १ मा भर्ना भएका अधिकांश विद्यार्थी विभिन्न परीक्षा पास नभएका कारण कक्षा १० सम्म पुग्न नसकेको बताए। १० वर्षअघि कक्षा १ मा भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये कतिपयले बीचैमा कक्षा छाड्ने, कतिपयले एउटै कक्षामा पटकपटक दोहोर्याउने र कतिपय विद्यार्थीहरू गरिबीका कारण बालश्रममा पुग्ने गर्दा ७ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी एसइईमा सहभागी हुन नसकेको उनको बुझाइ छ।
‘पारिवारिक आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थी कतिपयले १६ वर्ष पुग्नुअघि नै परिवारको जिम्मेवारी धान्न बालश्रममा लागे। कक्षा १० सम्म पढाइ पूरा गर्न सकेनन् अनि बीचैमा पढाइ छाडेको र कामतिर लागेको हुन सक्छ,’ परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष शर्माले नागरिकसँग भने, ‘कतिपय पढाइमा असफल भए र भारत तथा खाडी मुलुकतिर श्रमबजारमा लागेकाले उनीहरू कक्षा १० सम्म पुग्न सकेनन् ।’ विद्यार्थीलाई कक्षामा टिकाइराख्न र बालश्रम न्यूनीकरण गर्न सरकारले आन्तरिक सक्षमता सुधार्नु जरुरी रहेको उनले सुझाए। कक्षा १ मा भर्ना भएका सबै विद्यार्थीलाई पास गराएर माथिल्लो कक्षामा लान विद्यालय जाने वातावरण बनाउन सरकारले शिक्षामा बजेट वृद्धि गर्नेदेखि शैक्षिक सुधारको काम गर्नेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक देखिएको उनको भनाइ छ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चूडामणि पौडेलले कक्षाकोठाभित्र अझै पनि शिक्षण सिकाइको वातावरण बालबालिका केन्द्रित बन्न नसकेकै कारण कक्षा १ मा भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये धेरै संख्यामा विद्यार्थीहरू बीचैमा हराउने गरेको विश्लेषण गरे। उनले कक्षा १ मा भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये ७ लाख बढी बीचैमा हराउनु शिक्षा क्षेत्रमै ठुलो क्षति भएको औंल्याए।
‘बुवाआमाको आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कठिन समुदाय अझै ३ प्रतिशत बालबालिकालाई कक्षाकोठाभित्र ल्याउन सकिएको छैन,’ महानिर्देशक पौडेलले नागरिकसँग भने, ‘परिवारलाई आर्थिक रूपमा सहयोग गर्न पनि सानै उमेरमा बालबालिका श्रममा लागेको पाइएको छ। शैक्षिक योग्यता पूरा नगर्दा उनीहरू प्रायः जोखिमपूर्ण काम नै गर्न बाध्य बन्छन्।’ उनले तराई–मधेसतिर बालविवाहका कारण छोरीहरूले बीचैमा पढाइ छाड्ने गरेको तथ्यांकले देखाउने बताए।
यसका साथै सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा विद्यालय तहमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यसकारण पनि बालबालिकाले कक्षा १ मा भर्ना भएपछि बीचैमा पढाइ छाड्ने गरेको बुझिन्छ। उनले सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्न जोड दिनुका साथै कक्षाकोठाभित्रको सिकाइ उपलब्धिमा ध्यान दिनुपर्ने, विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार गर्न जोड दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।
त्रिपुरेश्वरमा रहेको विश्वनिकेतन माविका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेलले देशको विकासका आधार नै शिक्षा भएकाले विद्यालय उमेरका राज्यभित्रका सबै बालबालिका राज्यले अनिवार्य रूपमा विद्यालयभित्र ल्याउने जोड दिनुपर्ने धारणा राखे। उनले विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारको मातहतमा गइसकेकाले अब वडा, टोल, नगरपालिकालगायत सम्बन्धित निकायहरूले आफ्नो टोलमा रहेका बालबालिका विद्यालय नजानुको कारण पत्ता लगाई समस्या पहिचान गरी समाधानको उपाय निकाल्न सुझाए।
‘हाम्रो देशको सवालमा धेरै बालबालिका ग्रिबीकै कारण बाल मजदुरी र बालश्रममा छन्, सरकारले निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा लागु त गर्यो तर बालबालिका भोको पेटमा विद्यालय आउन सक्दैनन्,’ प्रअ कँडेलले नागरिकसँग भने, ‘स्थानीय सरकारले बालश्रम र बालमजदुरी गर्न बाध्य बन्ने बालबालिकाको पहिचान गरी विद्यालयमै ल्याउन र टिकाउन आधार बनाउनुपर्छ।’
१० लाख ८० हजार अझै बालश्रममा
आइएलओको राष्ट्रिय कार्यक्रम संयोजक नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार आइएलओको एक अध्ययनले विश्वमा १६ करोड बालबालिका बालश्रममा रहेको देखाउँछ। तीमध्ये ६ करोड ५० लाख बालिका र ९ करोड ७० लाख बालक छन्। विश्वको कुल बालश्रमिकमध्ये ९ करोड अर्थात् ६० प्रतिशत बालबालिका अफ्रिकामा बालश्रममा रहेको तथ्यांक छ। एसियाली क्षेत्रमा ४ करोड ८७ लाख बालबालिका श्रममा छन्। नेपालमा करिब ११ लाख बालबालिका बालश्रममा छन्। तीमध्ये ८७ प्रतिशत बालबालिका कृषि र घरायसी काममा छन्।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०७५ देखि २०८५ सालसम्म देशलाई सबै प्रकारको बालश्रमबाट मुक्त गर्ने लक्ष्यसहित १० वर्षे गुरुयोजना नै तय गरेको छ। गुरुयोजनाले २०८९ सालसम्म श्रम क्षेत्रका बालबालिकालाई बालश्रममुक्त गर्ने लक्ष्य लिए पनि पूरा गर्न चुनौती रहेको संयोजक भट्टराईको ठहर छ ।
छन्,’ भट्टराईले भने, ‘तीमध्ये पनि २ लाख २० हजार बालबालिका अझै जोखिमपूर्ण काममै रहेको तथ्यांकले देखाउँछ। ५ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका १० लाख ८० हजार बालबालिका बालश्रममा छन्। वाग्मती प्रदेशमा ३४.५ प्रतिशत बालबालिका जोखिमपूर्ण काममा छन्।’ परिवारमा आर्थिक सहयोग गर्न बालबालिका श्रममा लागेको पाइएको उनको भनाइ छ। २०७९ साल सुरु भइसक्यो। निकृष्ट प्रकारका बालश्रमलाई मुक्त गर्न सरकारलाई निकै चुनौती देखिन्छ।’
श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालय सह सचिव डा. दीपक काफ्लेका अनुसार नेपालको कानुनमा १८ वर्षमुनिका सबैलाई बालबालिका भनी परिभाषित गरिएको छ। उनले हाल यो उमेरका करिब ११ लाख बालबालिका अझै कुनै न कुनै प्रकारका बालश्रममा रहेको सरकारी तथ्यांक रहेको बताए।
धेरै ठुलो संख्यामा बालबालिका बालश्रममा रहेको तथ्यांक आएपछि मन्त्रालयले बालश्रम कम गर्न १० वर्षे गुरुयोजना नै तय गर्यो। २०७५ देखि २०८५ सम्ममा नेपालबाट सबै प्रकारका बालश्रम मुक्त गर्ने लक्ष्यसहित मन्त्रालयले गुरुयोजना तय गरेको तर अझै बालश्रमका तथ्यांक संकलन गर्ने पद्धति र व्यवस्थापन पक्ष मजबुत रूपमा बनिनसकेकाले बालश्रम न्यूनीकरण सरकारका लागि चुनौती बनेको उनको ठहर छ।
उनले अझै पनि ३ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेको र तिनीहरू बालश्रममा रहेको औंल्याए। २०८९ सम्म निकृष्ट, जोखिमयुक्त र शोषणयुक्त बालश्रम मुक्त गर्ने लक्ष्य गुरुयोजनाले तय गरेको छ। तर अझै २ लाख १८ हजार बालबालिका निकृष्ट र जोखिमपूर्ण काममा रहेको तथ्यांक छ। ‘२०७९ साल पूरा भएपछि मन्त्रालयमा निकृष्ट काममा रहेको बालश्रमको तथ्यांक आउँछ,’ सहसचिव डा. काफ्ले नागरिकसँग भने, ‘अनौपचारिक क्षेत्रमा बालश्रमिकको संख्या बढी छ।
तर अभिलेख नभएकाले र तथ्यांक संकलन गर्ने पद्धति नभएकाले चुनौती छ ।’ श्रम परिषद्ले यी बालबालिकालाई सामाजिक सुरक्षाभित्र ल्याउने नीतिगत निर्णय गरी व्यवस्थापनमा लागेको उनले बताए। ‘आएको तथ्यांकलाई आधार मानेर मन्त्रालयले बालश्रम न्यूनीकरणको काम अघि बढाउँछ,’ उनले भने । नागरिक दैनिक
