नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदमा वरीयता मिच्दा सर्वोच्च अदालतले यसअघि सरकारको निर्णय उल्टाइदिएको नजिर रहेको छ । सरकारले आइतबार मात्रै १६ महिना सिनियर विश्वराज पोखरेल र नौ महिना सिनियर सहकुल थापालाई पाखा लगाउँदै एआईजी धीरजप्रताप सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाएपछि विवाद देखिने भएको छ । सिनियर एआईजीलाई पाखा लगाउँदै जुनियरलाई महानिरीक्षक बनाउने निर्णयसँगै एआईजी पोखरेलले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च जाने भएका छन् । पोखरेलले यसअघिको नजिरलाई देखाएर रिट दायर गर्ने तयारीमा रहेका छन् ।
पाँच वर्षअघि तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पहिलो वरीयतामा रहेका नवराज सिलवाललाई प्रहरी महानिरीक्षक नबनाएर चौंथो वरीयतामा रहेका जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्ति गरेपछि सो विवाद सर्वोच्चमा पुगेको थियो । सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने निर्णयलाई बदर गर्दै नवराज सिलवालको पक्षमा फैसला गरेको थियो ।
सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘डीआईजी भएको २०६९ देखि २०७३ सम्मको ४ वर्षको कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा कुल औसत अंक हेर्दा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने व्यक्ति नवराज सिलवाल, दोस्रोमा प्रकाश अर्याल, तेस्रोमा बमबहादुर भण्डारी र चौथोमा जयबहादुर चन्द भएको देखियो ।’
’प्रहरी नियमावलीको नियम ४१ ले बढुवाका आधार तोकेको र कार्यसम्पादन मूल्यांकनको फाराममा प्राप्त अंकहरूबाट ती आधार खुट्याउन सकिने अवस्थामा मूल्यांकनको आधार हेर्नु नै नपर्ने भन्ने हुँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ । सिलवाललाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउन सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेसँगै सरकारले पछि पुनरावलोकनका लागि रिट दियो । दोस्रोपटक सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले पहिलाको फैसला उल्ट्याउँदै कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा हेर्दा वरीयताक्रममा एआईजी प्रकाश अर्याल अगाडि देखिएको भन्दै फैसला गरेको थियो ।
२०७३ मा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को १ फागुन बिहान बसेको बैठकले चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो । चन्दलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेसँगै अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले दायर गरेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरकालीन आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशले जयबहादुर चन्दले प्रहरी महानिरीक्षकको फुली लगाउन पाएनन् । सोही दिनदेखि नेपाल प्रहरीको प्राविधिकतर्फका एआईजी दिनेशचन्द्र पोखरेललाई निमित्त दिइएको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै १ फागुन २०७३ मा नै डीआईजी नवराज सिलवालले आफूलाई महानिरीक्षक बनाउनुपर्ने दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए । त्यसपछि सर्वोच्चले दुवै रिटलाई एकै स्थानमा राखेर सुनुवाइ गर्दै आएको थियो । १८ फागुनमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले चन्दलाई महानिरीक्षक बनाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दियो ।
अन्तरिम आदेशसँगै सो मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइका लागि तोकियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्की तथा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हाको बहृत् पूर्ण इजलासले नवराज सिलवाललाई महानिरीक्षक बनाउन परमादेश जारी भएको थियो ।
सर्वोच्चले नवराज सिलवालको नाममा परमादेश जारी गरेपछि पुनरावलोकनको लागि निवेदन परेको थियो । प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीको अवकाशपछि प्रधानन्यायाधीश बनेका गोपाल पराजुलीको नेतृत्वमा बनेको बृहत् पूर्ण इजलासले यसअघिको फैसला उल्टाउँदै कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा नवराज सिलवालभन्दा अघि डीआईजी प्रकाश अर्याल रहेको फैसलामा भनिएको छ ।
डीआईजीको वरीयतामा दोस्रो नम्बरमा रहेका प्रकाश अर्याललाई कासमुमा पहिलो नम्बरमा देखाएर सरकारले आईजीपी नियुक्त गरेको थियो । त्यसपछि सिलवालले डीआईजीबाट राजीनामा दिएका थिए । यसैगरी सर्वेन्द्र खनाललाई आईजीपी बनाउँदा पनि सरकार विवादमा आएको थियो । खनाललाई आईजीपी बनाएलगत्तै अर्का डीआईजी रमेश खरेलले राजीनामा दिएका थिए । राजधानी दैनिक
