संघीयता कार्यान्वयनपछि भएको पहिलो स्थानीय तह निर्वाचन, २०७४ को तुलनामा यसपटक प्रमुख राजनीतिक दलले संविधानकै उपेक्षा गर्दा महिलाको उम्मेदवारी कम देखिएको छ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रलगायत दलले महिलालाई नपत्याउँदा यस्तो अवस्था आएको हो। सत्तारूढ दलले तालमेल गर्दा प्रमुख/अध्यक्ष र उपप्रमुख/उपाध्यक्षमा पुरुषलाई प्राथमिकता दिएका छन्। प्रमुख दलले महिला प्राथमिकतामा नराख्दा स्थानीय सरकारमा महिला प्रतिनिधित्व कम हुने देखिएको छ।
२०७४ सालको चुनावी परिणाम, महिला प्रमुख/अध्यक्ष र उपप्रमुख/उपाध्यक्षले गरेका काम र अनुभवका आधारमा पनि यसपटक उनीहरूको उम्मेदवारी बढाउनुपर्नेमा उल्टै घटाइएको छ। यही वैशाख ३० मा हुने स्थानीय चुनावका लागि देशभरिका ७५३ स्थानीय तहमा १ लाख ४५ हजार ८३ जना उम्मेदवार छन्। त्यसमध्ये ५५ हजार ७ सय १५ जना महिला छन्।
संविधान र कानुनले गरेको बाध्यात्मक व्यवस्थाबाहेक नेतृत्व तहमा महिला उम्मेदवार कम छन्। सबै राजनीतिक दलबाट गरी प्रमुख, अध्यक्ष र वडाध्यक्ष पदमा १ हजार ३ सय ३२ जना महिलाको उम्मेदवारी परेको छ।
सबैभन्दा बढी एमालेले २४ जना प्रमुख, २७ जना अध्यक्ष र ११८ जना वडाध्यक्षमा महिला उम्मेदवार बनाएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट प्रमुखमा २४, अध्यक्षमा १४, वडाध्यक्षमा ११४ जना महिला चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट प्रमुखमा १०, अध्यक्षमा १३ र वडाध्यक्षमा ८३ जना महिलाले उम्मेदवार बन्ने अवसर पाएका छन्।
नेपाली कांग्रेसले प्रमुखमा ११, अध्यक्षमा १४ र वडाध्यक्षमा ७९ जना महिलालाई उम्मेदवार बन्ने अवसर दिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रमुखमा १६, अध्यक्षमा ६ र वडाध्यक्षमा ५९ जना, जनता समाजवादीले प्रमुखमा ११, अध्यक्षमा ८ र वडाध्यक्षमा ५४ जना, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले प्रमुखमा ५, अध्यक्षमा ३ र वडाध्यक्षमा ३७ जना महिलालाई उम्मेदवार बनाएका छन्।
यसपटक चुनावमा पाँचदलीय सत्ता गठबन्धन बनेको छ। गठबन्धनबीच तालमेल भएका कारण महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकामा एउटै दलबाट प्रमुख र उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दर्ता नहुँदा महिला प्राथमिकतामा पर्न नसकेका हुन्। प्रमुख राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न दलीय गठबन्धनसहितको तालमेल गर्दा स्थानीय तहमा महिला उम्मेदवारी घटेको हो।
यसपटक सबै राजनीतिक दल र स्वतन्त्रबाट गरी ३ हजार ८० जनाको उपप्रमुख/उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी परेको छ। एमालेले ६ सय ५७ जना महिलालाई उपप्रमुख, उपाध्यक्षको उम्मेदवार बनाएर चुनावी मैदानमा उतारेको छ। एउटै दलबाट प्रमुख/अध्यक्ष र उपप्रमुख/उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिँदा एकजना महिला हुनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ। यसैकारण एमालेमा ६ सय ५७ महिलाले उपप्रमुख/उपाध्यक्षमा उम्मेदवार बन्ने अवसर पाएका हुन्। उपप्रमुख/उपाध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसले ४ सय ३८, माओवादी केन्द्रले ३ सय ८, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले २ सय ३२, नेकपा एसले १ सय ७८ जना महिलालाई उम्मेदवार बनाएका छन्।
२०७४ सालमा कुल १ लाख ४८ हजार ३ सय ६४ जना चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए। त्यसमध्ये ५७ हजार ८ सय ४३ जना महिला, ९० हजार ५१९ जना पुरुष र २ जना तेस्रो लिंगी उम्मेदवार थिए। २०७४ को स्थानीय निर्वाचनपछि ४० प्रतिशत महिलाले स्थानीय सरकारको नेतृत्व लिने अवसर पाएका थिए। २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ मा गरी तीन चरणमा स्थानीय तहको चुनाव भएको थियो। संविधानमा स्थानीय तहमा प्रमुख/अध्यक्ष र उपप्रमुख/उपाध्यक्षमध्ये एकजना महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने कानुनी अनिवार्य व्यवस्था छ। यो व्यवस्था यी दुई पदमा एउटै दलबाट उम्मेदवारी परेको अवस्थामा मात्र अनिवार्य मानिन्छ। तालमेल गरी अलगअलग दलबाट यी दुई पदमा उम्मेदवारी दिँदा एक महिला हुनैपर्छ भन्ने छैन।
२०७४ मा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकाका विभिन्न पदमा गरी १४ हजार ३ सय ५३ जना महिला निर्वाचित भएका थिए। निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार प्रमुख/अध्यक्ष १८ जना, उपमेयर/उपाध्यक्ष ७ सय जना, वडाध्यक्षमा ६२ जना, महिला वडा सदस्यमा ६ हजार ७ सय ४२ जना, दलित महिला सदस्यमा ६ हजार ५ सय ६७ जना, खुला वडा सदस्यमा २ सय ६४ जना गरी १४ हजार ३ सय ५३ जना महिला निर्वाचित भएका थिए। नागरिक दैनिकमा खबर छ
