सरकारले अत्यावश्यक २५ वटा सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गरेको छ । गृहमन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ को दफा ३ को उपदफा १ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै २५ वटा अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गरेको हो ।
हड्ताल गर्न बन्देज लगाइएको क्षेत्रमा डाँक, तार वा टेलिफोन सेवा, प्रिन्ट वा सरकारी छापाखाना सम्बन्धी सेवा, सञ्चार सेवा, आन्तरिक सुरक्षा कार्यसँग सम्बन्धित सेवा, खानेपानीको सञ्चालन तथा वितरण सेवा, बैंकिङ सेवा, बिमा सेवा, विद्युत सेवालगायत छन् ।
यस्तै मास्कसम्बन्धी सेवा, ह्याण्ड सेनिटाइजरसम्बन्धी सेवा, भेटेनरी सेवा, कन्सुलर सेवा विभागबाट प्रदान हुने सेवा, राहदानी विभागबाट प्रदान हुने सेवा, इन्टरनेट सेवा पनि हड्ताल निषेधित क्षेत्र तोकिएको छ ।
आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐनअनुसार निषेध गरिएका सेवामा कुनै व्यक्तिले हड्ताल गरेमा वा त्यसमा भाग लिएमा वा लिइराखेमा उसलाई ६ महीनासम्म कैद वा २०० सय रूपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
ऐनकै दफा ५ मा निषेध गरिएको कुनै हड्ताल गर्न वा त्यसमा भाग लिन, भाग लिइ राख्न कुनै व्यक्तिले अरुलाई दुरुत्साहन गरेमा उसलाई एक वर्षसम्म कैद वा एक हजारसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ । दफा ६ मा निषेध गरिएको कुनै हड्तालको निमित्त कुनै व्यक्तिले जानीजानी कुनै नगदी सहायता दिएमा उसलाई एक वर्षसम्म कैद वा एक हजारसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
